Same Sex Marriage : देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालय सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहावर आपला निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली नसून दत्तक घेण्याचा अधिकार दिला आहे. उर्वरित नागरी हक्कांची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकण्यात आली आहे.
जीवनसाथी निवडणे हा एखाद्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा निर्णय मानला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अधिकार कलम २१ अन्वये जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गाभा आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्यास नकार दिला.
यापूर्वी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्यास परवानगी देण्यास विरोध केला होता. असा प्रयोग करू नये, असे आयोगाने न्यायालयात सांगितले होते. संशोधनाच्या आधारे, असा युक्तिवाद करण्यात आला की समलैंगिक व्यक्तीने वाढवलेल्या मुलाचा मानसिक आणि भावनिक विकास कमी होऊ शकतो.
दत्तक घेण्याचा निर्णय
- निर्णय वाचताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, समलैंगिकांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की हेटेरोस चांगले पालक होतील आणि समलैंगिक नसतील हा एक स्टिरियोटाइप आहे.
- कोण चांगले पालक आहेत आणि कोण नाहीत हे सांगता येत नाही. हेटेरो चांगला आणि होमो चुकीचा हा समज चुकीचा आहे.
लग्नाचे स्वरूप बदलले
यापूर्वी CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की समलैंगिकता ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. लग्नाचे स्वरूप बदलले आहे. या वादातून विवाहाचे स्वरूप स्थिर नसल्याचे दिसून येते. सती प्रथेपासून बालविवाह आणि आंतरजातीय विवाहापर्यंत विवाहाचे स्वरूप बदलले आहे. विरोधाला न जुमानता विवाहांच्या स्वरुपात बदल झाला आहे.
“मूल दत्तक घेण्यासाठी बनवलेले सर्व कायदे विवाहित आणि अविवाहित लोकांमध्ये भेदभाव करत नाहीत” – चीफ जस्टिस
हे संसदेने ठरवायचे आहे
CJI म्हणाले, ‘लग्न ही एक स्थिर आणि अपरिवर्तनीय संस्था आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवावे. या न्यायालयाने विधिमंडळाच्या हद्दीत प्रवेश होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
“हे न्यायालय कायदा करू शकत नाही, फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते आणि परिणाम देऊ शकते.” – चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, समलिंगी विवाह प्रकरणात (यह अदालत कानून नहीं बना सकती, केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और इसे प्रभावी बना सकती है।)
CJI ने केंद्र आणि राज्य सरकारांना समलैंगिक समुदायासाठी वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश करण्यामध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारला समलिंगी हक्कांबद्दल लोकांना संवेदनशील करण्याचे निर्देश दिले.
सरकार समलैंगिक समुदायासाठी हॉटलाइन तयार करेल, ‘गरिमा गृह’ तयार करेल, हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे तयार करेल आणि आंतरलिंगी मुलांवर शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले जाणार नाही याची खात्री करेल. CJI ने पोलिसांना समलिंगी जोडप्याविरुद्ध त्यांच्या नात्याबद्दल FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक तपास करण्याचे निर्देश दिले.
