सीबीआयने जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना विमा घोटाळ्याप्रकरणी समन्स बजावले आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. माझ्याकडून नोंदवलेल्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करू इच्छिते, असे ते म्हणाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय तपास यंत्रणेने माजी राज्यपालांना 27 आणि 28 एप्रिल रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, तपास यंत्रणेकडून याला दुजोरा मिळालेला नाही.
केंद्रीय तपास यंत्रणेने जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रकल्पांमधील अनियमिततेबाबत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी सीबीआयने त्यांना समन्स बजावले आहे. या प्रकरणाबाबत माजी गव्हर्नर मलिक यांनी दावा केला होता की, त्यांना दोन फायलींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती.
जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल आणि मेघालयचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी दावा केला होता की, जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना आपल्याला 300 कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती. ‘अंबानी’ आणि ‘आरएसएसशी संबंधित व्यक्ती’ या दोन फायली क्लिअर करण्याच्या बदल्यात ही ऑफर दिली जाणार होती, परंतु त्यांनी हा करार रद्द केला. यासोबतच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक करताना सांगितले की, त्यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांना भ्रष्टाचाराशी तडजोड करू नका असे सांगितले होते. त्याच्या दाव्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे केली होती. ज्याला आता केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
काय सांगितले होते
17 ऑक्टोबर 2021 रोजी राजस्थानच्या झुंझुनू येथे एका कार्यक्रमात सत्यपाल मलिक म्हणाले होते, ‘काश्मीरला गेल्यानंतर माझ्याकडे दोन फाइल्स आल्या. एक अंबानींची फाइल होती आणि दुसरी आरएसएसशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीची होती जी मेहबुबा मुफ्ती आणि भाजपच्या मागील आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होती. ते पंतप्रधान मोदींच्याही जवळचे होते. त्यात घोटाळा झाल्याची माहिती मला सचिवांनी दिली आणि त्यानंतर मी दोन्ही सौदे रद्द केले. दोन्ही फायलींसाठी प्रत्येकी 150 कोटी रुपये दिले जातील, असे सचिवांनी मला सांगितले. पण, मी त्यांना सांगितले की मी पाच कुर्ता-पायजामा घेऊन आलो आहे आणि तेच घेऊन निघणार आहे.
