भारतीय रेल्वे हे प्रमुख दळणवळनाचे मुख्य साधन असून नागरिक रेल्वेचा प्रवास सोयीस्कर मानतात मात्र रेल्वेची एक कमजोरी म्हणजे कधीकधी उशीरा धावणे यासाठी ओळखल्या जातात यावर गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने यावर म्हटले होते की, रेल्वेला उशीर का होतो हे रेल्वेला सांगावे लागेल.
जर ते सांगू शकत नाही, तर गाड्या उशिराने धावल्याबद्दल सेवेतील कमतरतेमुळे प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल. विलंबाचे कारण आपल्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे रेल्वेला सिद्ध करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तरच तरच रेल्वे भरपाई टाळू शकते.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते की, ‘हे स्पर्धेचे आणि जबाबदारीचे दिवस आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सुरू ठेवायची असेल आणि खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्यांना व्यवस्था आणि त्यांची कार्यसंस्कृती सुधारावी लागेल. नागरिक/प्रवासी अधिकारी/प्रशासनाच्या दयेवर राहू शकत नाहीत. कोणीतरी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
एका प्रवाशामुळे सुप्रीम कोर्टाने एवढा मोठा आदेश दिला
2016 मध्ये आपल्या कुटुंबासह जम्मूला जात असताना ट्रेनला चार तास उशीर झाला होता अशा प्रवाशाला न्यायालयाने दिलेली भरपाई कायम ठेवली. त्याचे फ्लाइट चुकले आणि त्याला श्रीनगरला महागडी टॅक्सी घ्यावी लागली. दल सरोवरावरील बोटीचे बुकिंगही त्याने गमावले.
2016 मध्ये एक प्रवासी आपल्या कुटुंबासह जम्मूला जाणार होता, परंतु ट्रेनच्या उशीरामुळे त्याचे चार तास वाया गेले. त्याची फ्लाइट चुकली आणि त्याला श्रीनगरला जाण्यासाठी महागडी टॅक्सी घ्यावी लागली. त्याने दल सरोवरावर बोटी चालवण्याचेही बुकिंग केले होते, जे वाया गेले. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रवाशाला दिलेली नुकसानभरपाई कायम ठेवली.
जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेच्या सेवेत कमतरता असल्याचे म्हटले होते. मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला टॅक्सी खर्चासाठी 15,000 रुपये, बुकिंग खर्चासाठी 10,000 रुपये, तसेच मानसिक वेदना आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 5,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले. ग्राहक मंचाने एका आवाजात सांगितले की, रेल्वेने जम्मूमध्ये ट्रेन उशिरा का आली हे कधीच स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे असे दिसून आले की तुम्ही ट्रेनच्या उशीराबद्दल केस देखील दाखल करू शकता आणि रेल्वेला तुमची भरपाई करावी लागेल.
