रामटेक – राजु कापसे
रामटेक शहराची जीवन वाहिनी म्हणून खिंडसी जलाशयाला ओळखले जाते. सोबतच पर्यटनाच्या दृष्टीने हे जलाशय विख्यात आहे. परंतु खुप वर्षापासुन या जलाशयाचा शेतकऱ्यांना काही फायदा होतांना निदर्शनास येत नाही. एवढ्या मोठ्या जलाशयाची निर्मिती रामटेक शहराला पिण्याच्या पाण्याकरिता होत आहे ही आनंदाची बाब आहे आणि ते मिळायलाच पाहिजे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली त्यांचं काय? त्यांच्या मुलाबाळांच काय? याकडे शासनाचे किती लक्ष आहे ? तेव्हा कोरडवाहू शेतींसाठी खिंडसी जलाशयाचे पाणि सोडा अशा आशयाचे निवेदन आज १४ ऑगस्ट ला येथील एस.डी.ओ. मणिष महाजन यांना स्वाभिमाणी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनानुसार, आज अशी स्थिती आहे की रामटेक शहराला जितकं पाणी वर्षभरात लागते त्याच्या कितीतरी पट जास्त पाणी खिंडसी जलाशयात आहे परंतु त्या पाण्याचा उपयोग काही उद्योगपतींना तसेच राजकीय नेत्यांना बोटींग व स्वतःचे व्यवसाय चालविण्याकरिता होत आहे.इतकेच नाही तर या तलावालगतची जमीन डागबेल अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीकरिता देण्यात यायची ती पण जवळपास देणे बंद झाल्यासारखे आहे.
मागील कित्येक वर्षापासून जलाशयालगतच्या गावातील म्हणजेच पंचाळा, महादुला, मांद्री,घोगरा, मुसेवाडी, गुडेगाव, भंडारबोळी,शिवनी, किरणापुर, हसापूर इत्यादी गावातील शेतकरी जलाशयातील पाणी सिंचनाकरिता व गुराढोरांकरिता मागणी करत आहेत. संघर्ष करत आहेत. या भागातील शेतकरी राजनेत्यांकडे चकरा मारून थकले. परंतु या राजनेत्यांना झोपेतून जाग येईल असे चित्र सध्यातरी दिसत नाही.
म्हणून सदर ग्रामीण भागातील शेतकरी आपला प्रश्न घेऊन आमच्याकडे म्हणजेच स्वाभिमानी संघर्ष समितीकडे आल्याचे समितीचे अध्यक्ष सुरेश वांदिले तथा पदाधिकाऱ्यांनी माहिती देतांना सांगितले. त्यांचे प्रश्न लक्षात घेऊन या सर्व गावातील शेतकऱ्यांना निस्वार्थपणे सहाय्य करून त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता संपूर्ण स्वाभिमानी संघर्ष समिती पूर्ण मदत करण्याचे आश्वासन समिती पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिले व या प्रश्नावर समोरचे पाऊल म्हणून उपविभागीय अधिकारी साहेब रामटेक यांना स्वाभिमानी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष माननीय सुरेश वांदिले यांच्या नेतृत्वात आज दिनांक १३ ऑगस्ट ला निवेदन देण्यात आले.
सदर प्रसंगी स्वाभिमानी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष अनिल मुलमुले, सचिव सेवक बेलसरे, तालुकाध्यक्ष अमीत बादुले, विनायक महाजन, नरेंद्र डहरवाल, गोपाल काटोके, धनराज झाडे, मनोहर दियेवार, रामलालजी वैद्य, संजय साकुरे, अर्जुन बावनकर, सुरेश बागडे, मनोहर बरबटे, संतोष डोहाळे, बंडूजी रामटके तसेच इतर पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कालव्याच्या प्रकल्पाला स्थगीती
एवढेच नाही तर शासनाने कालव्याकरिता जमिनीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहण करण्याबाबतचे पत्र सुद्धा दिले होते. कुठेतरी शेतकऱ्यांना आपला पाण्याच्या प्रश्न सुटला असे वाटत असताना सदर प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
तेव्हा कुणाच्या फायद्यासाठी व कुणाचे घर भरण्यासाठी हा प्रकल्प थांबविण्यात आलेला आहे. खरंच पर्यटनाच्या नावाखाली सदर भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत नाही का? असे प्रश्न स्वाभीमाणी संघर्ष समितीच्या वतीने निर्माण करण्यात आले व असा अन्याय जर जगाच्या पोशिंद्यावर होत असेल तर ते योग्य नसल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त करीत सांगितले.
