UCC : उत्तराखंडमध्ये UCC म्हणजेच समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर आता आसामच्या हिमंता सरकारनेही पावले उचलली आहेत. आसाम मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द केला. शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आसाम सरकारचा हा निर्णय यूसीसीच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल मानले जात आहे. उत्तराखंडमध्ये नुकतीच UCC लागू करण्यात आली आहे आणि समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ट्विटरवर सांगितले की, 23-2-2024 रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने शतकानुशतके जुना आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या वधू आणि वर 18 आणि 21 वर्षे कायदेशीर वयापर्यंत पोहोचले नसले तरीही या कायद्यात विवाह नोंदणीसाठी परवानगी देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे. हे पाऊल आसाममध्ये बालविवाहावर बंदी घालण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
कॅबिनेट मंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी समान नागरी संहितेच्या (यूसीसी) दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. पुढे जाऊन मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित सर्व बाबी विशेष विवाह कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या जातील यावर त्यांनी भर दिला. “नवीन संरचनेत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी आता जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्याकडे असेल,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या 94 मुस्लिम निबंधकांनाही त्यांच्या पदावरून मुक्त केले जाईल आणि त्यांना 2 लाख रुपयांचे एकरकमी पेमेंट दिले जाईल.
मल्लबरुआ यांनी या निर्णयाच्या व्यापक परिणामांवरही भर दिला, विशेषत: बालविवाह प्रतिबंधित करण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांच्या प्रकाशात. त्यांनी स्पष्ट केले की 1935 च्या जुन्या कायद्यामुळे किशोरवयीन विवाह सोपे झाले होते, जो ब्रिटिश साम्राज्याचा कायदा होता. मंत्री म्हणाले, ‘प्रशासनाला हा कायदा रद्द करून बालविवाहाच्या समस्येचे निराकरण करण्याची इच्छा आहे, ज्याची व्याख्या 18 वर्षांखालील महिलांसाठी आणि 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पुरुषांसाठी आहे.’
