Surrogacy Law : विवाहाशिवाय सरोगसीद्वारे आई बनण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. याप्रकरणी पाश्चात्य देशांप्रमाणे आम्ही करू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. या प्रकरणात आपण त्यांचे अनुसरण करू शकत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, देशात विवाहसंस्थेचे संरक्षण झाले पाहिजे. अशा संस्थांना आपण संरक्षण दिले पाहिजे. खरेतर, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या दुहेरी खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सध्याच्या प्रकरणात 44 वर्षीय अविवाहित महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, तिला लग्नाशिवाय सरोगसीद्वारे आई व्हायचे आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने तिला मान्यता द्यावी. हे ऐकून दुहेरी खंडपीठाने तिला असे का करायचे, असा सवाल उपस्थित केला, तर आपल्या देशात आई बनण्याचे इतरही अनेक मार्ग आहेत. कोर्टाने पुढे म्हटले की, कायद्यानुसार जर एखाद्या महिलेला आई व्हायचे असेल तर ती लग्न करू शकते. याशिवाय मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारही देशाच्या कायद्यात देण्यात आला आहे.
पाश्चात्य देशांतील अनेक मुलांना त्यांच्या पालकांबद्दल माहितीही नसते.
या संपूर्ण प्रकरणाचे स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही पाश्चिमात्य देशांसारखे करू शकत नाही. जिथे लग्नाआधी मूल होणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. तेथे ते विचित्र मानले जात नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पाश्चात्य देशांतील अनेक मुलांना त्यांच्या पालकांची माहितीही नसते. मुलं आपल्या आई-वडिलांच्या नकळत इकडे तिकडे फिरतात हे भारतात घडताना आम्हाला बघायचं नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात तुम्ही आम्हाला पुराणमतवादी म्हणू शकता, आम्ही ते मान्य करतो.
सरोगसीच्या या नियमाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते
माहितीनुसार, सध्याच्या प्रकरणात सरोगसीच्या कलम २(एस) ला आव्हान देण्यात आले असून त्यात बदल करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, हा कायदा एकाही महिलेला सरोगसीद्वारे आई बनण्याची परवानगी देत नाही. नियमांनुसार, देशातील 35 ते 45 वयोगटातील महिला. विधवा किंवा घटस्फोटित आणि आई होऊ इच्छिणाऱ्या अविवाहित महिलेला सरोगसीद्वारे आई बनण्याची परवानगी नाही.
