राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मलिकच्या जामीन अर्जावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. मलिक यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत पीएमएलएच्या तरतुदींचा हवाला देत उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे.
त्यावर न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. खंडपीठाने मलिक आणि ईडीच्या वकिलांना पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार जामीन निश्चित करण्याच्या हेतूने मलिकला आजारी व्यक्ती म्हणून मानले जाऊ शकते का हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यावर मलिक यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी अनेक युक्तिवाद केले.
मलिक यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देसाई आणि अधिवक्ता कुशल मोर यांनी युक्तिवाद केला की, मलिक हे एका वर्षाहून अधिक काळ कोठडीत आहेत. मलिक यांना किडनीची गंभीर समस्या आहे. एक किडनी खराब झाली होती आणि दुसरी किडनी ज्यावर ते जगताय तीही कमकुवत आहे. देसाई म्हणाले, ‘मलिकची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळण्यास २-३ आठवडे लागतात.
देसाई यांनी पीएमएलएच्या कलम 45 मधील तरतुदीमध्ये नमूद केलेल्या अपवादाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे किंवा एक महिला आहे किंवा आजारी आहे किंवा अशक्त आहे, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय पुढे जाऊ शकते. अजामीनपात्र गुन्हात जामीनही देऊ शकतो.
