EWS reservation : ऐतिहासिक निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आता EWS आरक्षणावर कोणतेही बंधन नाही, तर 10% कोट्याच्या या आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो आणि त्याचे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया…
2019 मध्ये सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती केली
जानेवारी 2019 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने 103 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत EWS कोटा लागू केला. नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देणाऱ्या घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मधील कलम 6 मध्ये सरकारने हा कोटा जोडला आहे. या अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य प्रवर्गाला (EWS) शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणावर 10 टक्के आरक्षण देऊ शकते. तसेच, असे आरक्षण कलम ३०(१) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत (खाजगी संस्थांसह) दिले जाऊ शकते.
कोणाला फायदा होऊ शकतो
EWS म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण. हे आरक्षण फक्त सामान्य प्रवर्गातील लोकांसाठी आहे. OBC (27%), SC (15%), आणि ST (7.5%) आरक्षण यांसारख्या इतर श्रेण्यांमध्ये आधीच आरक्षण आहे. EWS आरक्षणाचा निर्णय तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असतो. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. स्त्रोतांमध्ये केवळ पगारच नाही तर शेती, व्यवसाय आणि इतर व्यवसायातील उत्पन्न देखील समाविष्ट आहे.
EWS आरक्षणांतर्गत, एखाद्या व्यक्तीकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. याशिवाय 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त निवासी सदनिका असू नये. 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेचे निवासी सदनिका पालिकेच्या अखत्यारीत नसावेत, हे येथे नमूद करावे लागेल.
EWS आरक्षणाचा दावा कसा करायचा
EWS आरक्षणासाठी पात्र असल्यास, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील अर्जांसाठी वयाची कोणतीही सूट नसली तरीही, 10 टक्के आरक्षण कोट्यातून उपलब्ध आहे. आरक्षणाचा दावा करण्यासाठी EWS पात्रांकडे ‘उत्पन्न आणि मालमत्ता प्रमाणपत्र’ असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र केवळ तहसीलदार किंवा त्याहून अधिक दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. या प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची आहे. ज्याचे पुढील वर्षी पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल.
