नांदेड – महेंद्र गायकवाड
महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने नागपूर येथे विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन राज्यातील शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी दिलेल्या निवेदनातील सर्व मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन वडेट्टीवार यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिले.
संघटनेच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर,राज्य उपाध्यक्ष जी.एस.मंगनाळे ,कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष एस.के.पाटील, चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष किशोर आनंदवार, वाशिम जिल्हाध्यक्ष इरफान मिर्झा, रत्नागिरी नेते प्रदीप पवार, जालना जिल्हाध्यक्ष दिनकर पालवे,
अकोला जिल्हाध्यक्ष संघर्ष सावरकर, नागपूर जिल्हाध्यक्ष लिलाधर सोनवणे, कोल्हापूर जिल्हा सरचिटणीस तुषार पाटील ,वाशिम जिल्हा सरचिटणीस प्रदीप गावंडे ,चंद्रपूर जिल्हा उपाध्यक्ष जीवन भोयर, लोमेश येलमुले, नागपूर जिल्हा सरचिटणीस विनोद गवारले, कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत टिपूगडे, वाशिम जिल्हा उपाध्यक्ष भाऊराव शिंदे, गजानन वाघ आदी पुरोगामी पदाधिकारी उपस्थित होते…
विजय वडेट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांची १००% भरती लवकरात लवकर करण्यात यावी व भरतीपूर्वी आंतरजिल्हा बदली करण्यात यावी.आर टी ई अँक्ट नुसार राज्यातील १००% जिल्हा परिषद शाळांना ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडण्यात यावेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
शिक्षकांच्या मागणीशिवाय कोणत्याही शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्यात येवू नये तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षकांचे वार्षिक प्रशिक्षण दिवस कमीत कमी असे निश्चित करण्यात यावेत.जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक पद हे तांत्रिक सेवेत समाविष्ठ करून वर्ग २श्रेणी ३ मध्ये समावेश करण्यासाठी राजपत्रामध्ये बदल करण्यात यावा.
शालार्थ वेतनातील बंद असलेली अतिरिक्त घरभाडे भत्ता व एरिअर्स टॅब सुरू करून इतर देयकांचा निधी ऑफलाईन पाठवण्यात यावा.प्राथमिक शाळांना किमान ५०हजार शाळा अनुदान देण्यात यावे.ड वर्ग मनपांना वेतन अनुदान १००% शासनाकडून प्रदान व्हावे.
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती प्रमाण ७५% करण्यात यावे व कार्यरत शिक्षकामधून घेण्यात यावे. सर्व केंद्रशाळेना एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करावा.सर्व शाळांना टँब व इंटरनेट सुविधा पुरविण्यात यावी.दिवाळी सणासाठी राज्यातील फक्त शिक्षकांना सण अग्रीम देण्यात आले नाही हा मोठा अन्याय आहे तो दूर करण्यात यावा.जिल्हातर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी यासह नियमित बदल्यानंतर अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून बदली चे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात यावेत.
केंद्र प्रमुख परीक्षा अर्ज करण्याची मुदत वाढवून देण्यात यावी.शालार्थ मधून सीएमपी प्रणालीद्वारे वेतन होत असताना अशासकीय कपाती पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात याव्यात.वर्षातून २ वेळा पदोन्नती घेण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत.शिक्षण विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी ३ पदे विनाअट पदोन्नतीने भरण्यात यावीत. दर तीन महिन्यांनी जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण सभा घेण्याचे निर्देश व्हावेत.
इयत्ता १ ते ७/८ च्या शाळांना विनाअट मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे व इयत्ता १ ते ४/५ शाळांना १०० पटास मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे. १००% शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी.विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी करताना विद्यार्थी नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव या पध्दतीने लिहण्याचे निर्देश व्हावेत. सर्व शिक्षकांना १०:२०:३० आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.मुख्याध्यापकंसह सर्व शिक्षकांना रजा रोखीकरण लाभ मिळावा.
इयत्ता ६ वी ७ वी शिक्षकांना पटाची अट न लावता ३ विषय शिक्षक मंजूर व्हावेत.शासन निर्णय दि.२६/०९/२०२३/ नुसार पदवीधर शिक्षक मधून केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती झाल्यास एक वेतनवाढ देय केली आहे ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी.एकाच दिवशी हजर झालेले सहाय्यक शिक्षकापेक्षा पदवीधर शिक्षकाचे वेतन १०० रू.ने कमी आहे. सदर वेतनत्रुटी दूर करावी.
सर्वच मुलींना उपस्थिती भत्ता दररोज रू.१० मिळावा.विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अंडी व केळी चा दर बाजारभावाप्रमाणे मिळावा. शाळा व स्वच्छतागृह स्वच्छेतेसाठी स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी अथवा स्वतंत्र निधी देण्यात यावा.रिक्त असलेली गटशिक्षणाधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी पदे तत्काळ भरावीत.सातवा वेतन आयोग थकीत हप्ते लवकरात लवकर मिळावेत.
एम एस सी आय टी मुदवाढीचा शासन निर्णय व्हावा. मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करून ३० किमी परिसरात राहण्यास अनुमती असावी.जिल्हातंर्गत बदली ६ वा टप्पा रद्द करून मुळ शाळेतच पदस्थापना देण्यात यावी.कपात केलेले संपकालीन वेतन देण्यात यावे.
सामान्य मुलांसाठी सुरू असलेल्या जि.प.शाळांच्या ३ कि.मी.परिसरात स्वंयअर्थ शाळा यान्यता देण्यात येवू नये.१ किमी पेक्षा जास्त अंतरावरील जि.प.शाळा पटसंख्येअभावी कमी बंद करू नये.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी बी एल ओ चे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावे.अशी मागणी करण्यात आली आहे.
