आकोट – संजय आठवले
अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्यावरून करण्यात आलेला करोडो रुपयांचा द्रव्य दंड उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर त्या खदानीची पुनर्मोजणी करण्यात येऊन त्यावर ६ डिसेंबर २०२३ पर्यंत दंड आकारणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यावर तहसील कार्यालय आकोट येथे आज अंतिम सुनावणी होणार असून दंड आकारणी करण्यात येणार आहे. पूर्व तहसीलदारांची अकर्मण्यता आणि अपराधाला खुली सूट देण्याच्या दुष्प्रवृत्तीने निर्माण झालेल्या या पापाचे क्षालन आज वर्तमान तहसीलदार करणार आहेत.
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक १५,२७ व ३८ मध्ये संतोष लुनकरण चांडक आणि विलास कालू चिमोटे यांनी गौण खनिज उत्खनन केले. हे उत्खनन अवैधपणे केल्याचे संशयावरून त्या खदानीचे मोजमाप घेण्यात आले. त्यावेळी या दोघांनी तब्बल ६४ करोड ६२ लक्ष ३५ हजार दोनशे रुपये किमतीच्या गौणखनिजाचे उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर संबंधितांना सूचना देऊन दंडाचा भरणा करणे बाबत कळविण्यात आले. मात्र चांडकचीमोटे यांनी या सूचनेला काडीची ही किंमत दिली नाही. अर्थात त्यांच्यामध्ये हे धारिष्ट्य तत्कालीन तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी या अधिकाऱ्यांच्या विकाऊ वृत्तीनेच निर्माण झाले होते.
त्यामुळे केवळ कागदी खानापूर्ती करण्यापलीकडे कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही चांडक चिमोटे यांचेवर करण्यात आली नाही. नाही म्हणायला या खदानीच्या ७/१२वर या दंडाचा बोजा चढविण्यात आला. दंड आकारणी २०१९ मध्ये तर बोजा कार्यवाही २०२१ मध्ये करण्यात आली. या कारवाईमुळे आपल्यावर प्रचंड अन्याय झाल्याची हाकाटी पिटीत चांडक चिमोटे यांनी या कार्यवाही विरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान चांडकचीमोटे पक्षाकडून जीवाची बाजी लावण्यात आली.
तर दुसरीकडे प्रशासनाचे पक्षाकडून हलगर्जी, टाळाटाळ, डोळेझाक, उदासीनता, निष्काळजीपणा, उडवा उडवी, कामचूकारी या सुप्त कलागुणांचे जाहीर प्रकटन करण्यात आले. अर्थात याकरिता तत्कालीन तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांचे प्रति संतोष चांडक ची उदारता कारणीभूत ठरली. परिणामी प्रशासनाकडून नेमकी बाजू मांडली गेली नाही.त्यामूळे अपुऱ्या आणि बोथट शस्त्रांच्या आधारावर सरकारी वकीलही प्रशासकीय मोर्चा लढविण्यात कमजोर पडले. आणि या प्रकरणी चांडक चिमोटे पक्षाचा अपेक्षित विजय झाला.
न्यायालयाने चांडक चिमोटे यांना करण्यात आलेला द्रव्य दंड रद्द करून सातबारा वरील बोजाही काढून टाकण्याचा आदेश दिला. परंतु यासंदर्भात पुनर्मोजणी करून नव्याने दंड आकारणी करू शकता असा प्रशासन पक्षालाही दिलासा दिला. त्यावरून मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक १५, २७, ३८ ची पुनर्मोजणी प्रक्रिया आरंभ करण्यात आली.
याच दरम्यान चांडक चिमोटेची चलाखी पकडली गेली. पुनर्मोजणी झाल्यास आपण केलेले अवैध उत्खनन दृष्टीस पडू नये म्हणून त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचे काम रात्रीच्या अंधारात सुरू केले. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा त्याच वेळेस अचानक खदानीवर गेल्या. त्यांच्या दृष्टीस हा प्रकार पडला.
त्यावर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी चांडक चिमोटेचे साई स्टोन क्रशर सिलबंद करण्याचे आदेश दिले. सोबतच या खदानीची पुनर्मोजणी शिघ्र ती शिघ्र करण्यासही फर्मावले. परंतु चांडक चिमोटे यांचे सातबारावर बोजा चढविणारे अधिकारी चांडक चिमोटेच्याच बोजाखाली दबलेले असल्याने या मोजणी कामी विविध बहाणे प्रस्तुत होऊ लागले.
अशातच जोरदार वृष्टीने खदानीचे खड्ड्यांमध्ये पाणी भरले. त्यामुळे मोजणी करण्यास अडचण निर्माण झाली. त्याच दरम्यान आपले सीलबंद केलेले स्टोन क्रशर खुले करणेकरिता चांडक चीमोटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यानंतर जनरेटर लावून चांडकच्या खड्ड्यांमधील पाणी शासकीय खर्चाने उपसणे सुरू झाले. त्यावेळी तत्कालीन मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे यांनी चांडक भक्तीचा उत्कृष्ट नमुना सादर केला. या पाणी भरल्या खड्ड्यात चांडक यांनी चक्क मत्स्यपालन केले असल्याचा अहवाल नेमाडे यांनी वरिष्ठांना सादर केला.
पाणी उपसल्याने होणारा त्या मत्स्यांचा विनाश निळकंठ नेमाडे व संतोष चांडक यांना बघविला जात नसल्याने ही मोजणी होऊच नये अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र त्यावर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी त्यावर पाणी फेरुन मोजणी करण्याचे फर्मान काढले. त्यावर खड्ड्यातील पाण्याच्या पातळीपासून मोजणी करण्यात आली. परंतु त्यात अचूकता आणि नेमकेपणा नसल्याने पाण्याचा पूर्ण उपसा करून मोजणी करण्यात आली.
या मोजणी पूर्वी मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे यांनी चांडक भक्तीचा दुसरा नमुना सादर केला. या खदानीत अवैध उत्खननाचा भला मोठा खड्डा होता. ई पीक पाहणीच्या आधारे चांडकने ते शेततळे असल्याची माहिती नेमाडे यांना दिली. आणि सर्वच क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या निळकंठ नेमाडे यांनी या खड्ड्याचे अवलोकन करून ते शेततळे असल्याची सातबारावर नोंद घेतली. आणि आणि चांडकच्या हजारो ब्रास अवैध उत्खननाचा पुरावा नष्ट केला.
यानंतर खदानीची मोजणी करण्यात आली. मोजणी अहवाल तहसीलदारांना प्राप्तही झाला. मात्र पूर्व तहसीलदारांनी चांडकचे प्रति ईमान राखले. त्यांनी न्यायालयीन खटल्याचा हवाला देऊन प्राप्त अहवालावर दंड आकारणी थांबवून ठेवली. वास्तविक जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सीलबंद केलेले स्टोन क्रशर सुरू करणे संदर्भात चांडक न्यायालयात गेला होता.
आणि मोजणी करून दंड आकारणी करा हा न्यायालयाचा आदेश होता. त्यामुळे ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी होती. पण चांडक चिमोटे यांना दिलासा देणेकरिता पूर्व तहसीलदारांनी दोन्ही प्रकरणांची सरमिसळ केली. आणि तारीख पे तारीख पॅटर्न राबवून प्रकरण लांबविले.
मात्र विद्यमान तहसीलदार डॉक्टर विजय चव्हाण आले आणि प्रकरणाचा नुरच पालटला. त्यांनी उचललेल्या पावलांना न्यायालयाने योग्य प्रतिसाद देऊन ७ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ही दंड आकारणी करण्याचा आदेश दिला. त्यावर चांडक चिमोटे यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे करिता आजवर चार सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत.
आज ६ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी झाल्यावर न्यायालयानचे निर्देशांचे अधीन राहून तहसीलदार यांना ७ डिसेंबर २०२३ पर्यंत द्रव्य दंडाचे निर्धारण करावयाचे आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये चांडक चिमोटे यांना करण्यात आलेला ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपयांचा दंड २०२३ मध्ये कोणत्या स्थानी स्थिरावतो याकडे नजरा लागल्या आहेत.
