- पैशाची जुळवाजुळव करून टाकावे लागते वाहनात डिझेल
- तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशन प्रसंगी उडते अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तारांबळ
- शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचा सूर
रामटेक – राजु कापसे
वन विभाग म्हटले म्हणजे रेस्क्यू ऑपरेशन सह पेट्रोलिंग करणे हे आलेच. यामध्ये वन्यजीव तथा प्रादेशिक असे वन विभागाचे दोन विभाग असून वन्यजीव मध्ये डिझेलच्या निधीची व्यवस्था सुव्यवस्थितरित्या होत असते मात्र प्रादेशिक वन विभागांमध्ये गेल्या दोन वर्षापासून डिझेलसाठी निधी चे वांदे सुरू असुन पेट्रोलिंग तथा रेस्क्यू ऑपरेशन करायचे तरी कसे हा बिकट प्रश्न वनविभाग प्रादेशिकच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसमोर आ वासुन उभा ठाकला आहे.
वन विभाग प्रादेशिक च्या काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून ते पार पाडत असलेल्या रेस्क्यू ऑपरेशन तथा पेट्रोलिंग संबंधी माहिती घेतली असता त्यांनी संपूर्ण वास्तव परिस्थिती यावेळी समोर मांडली. त्यानुसार पेट्रोलिंग असो की रेस्क्यू ऑपरेशन कार्यालयाला प्राप्त झालेले वाहन काढून हे दोन्ही कामे पार पाडावी लागतात. पण हे वाहन काढण्यासाठी किंवा हाकण्यासाठी त्यामध्ये प्रारंभी डिझेल म्हणजे इंधन ओतणे आवश्यक असते तेव्हाच ती गाडी समोर धकत असते.
असे असले तरी मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये शासनाकडून इंधनाचा निधी योग्यरीत्या प्राप्त होत नसल्यामुळे रेस्क्यू ऑपरेशन तथा पेट्रोलिंग च्या बाबतीमध्ये अधिकारी – कर्मचाऱ्यांपुढे मोठा पेचप्रश्न निर्माण झालेला आहे. रेंज मधील कुठल्या गाव वस्तीमध्ये वन्य प्राणी शिरला व तेथून लोकांच्या तक्रारी आल्या तर तो वन्य प्राणी मानवी जीवाला हानी पोहोचविण्यापूर्वी त्याला रेस्क्यू करून जंगलामध्ये पूर्ववत सोडणे ही मोठी जबाबदारी असते.
अशावेळी वन विभागाचे शासकीय वाहन काढावे लागते मात्र त्याच वेळी त्यामध्ये इंधनाचा मोठा आणि बिकट प्रश्न समोर उभा ठाकतो. दरम्यान इंधनाअभावी वन विभागाचे वाहन अडलेले आहे याबाबतची पुसटशीही कल्पना नागरिकांना नसते तेव्हा वनविभागाचे कर्मचारी यांनी लवकर येऊन सदर वन्य प्राण्याला रेस्क्यू करावे अशीच अपेक्षा त्यांची वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्याकडून असते. मात्र यावेळी वास्तव परिस्थिती काय आहे हे फक्त वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ठाऊक असते.
तेव्हा अशाप्रसंगी वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी स्वतः जवळून कशीबशी पैशाची जुळवाजुळव करून इंधनाची व्यवस्था करतात व ते वाहनांमध्ये टाकून पुढील रेस्क्यू ऑपरेशन साठी निघत असतात. एखाद्या वेळेस पैशांची जुळवाजुळव नाहीच जर झाली तर काय परिस्थिती होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. त्याचप्रमाणे अवैध वृक्षतोड तथा चोरी या घटनांवर आळा घालायचा असेल तर पेट्रोलिंग अनिवार्य आहे. अन्यथा जंगलाची काय परिस्थिती होईल हे सांगता येत नाही.
तेव्हा शासनाने या गंभीर वास्तव परिस्थितीकडे तात्काळ लक्ष देऊन प्रादेशिक वन विभागाच्या कार्यालयांना महिन्याकाठी एक तर डिझेल उपलब्ध करून द्यावे किंवा त्यासाठीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी प्रादेशिक वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधुन होत आहे. इंधन देयके केव्हा निघेल याची शाश्वती नाही माहितीनुसार, तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशन साठी अधिकारी कर्मचारी हे पैशांची जुळवाजुळव करून आलेली वेळ मारून नेतात व नंतर त्याचे बिल वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयामध्ये सादर करतात.
या बिलाची तरतूद वनविभागाच्या अखत्यारित असलेल्या वनसमितीमध्ये येणाऱ्या निधीच्या व्याजातून चुकता करण्यात येते. असे असले तरी मात्र काही वन समित्यांमध्ये निधीच नाही तर त्याचे व्याज कुठून येणार व व्याज आले नाही तर अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जुळवाजुळव करून इंधनासाठी खर्च केलेले पैसे म्हणजेच देयके निघणार तरी कसे ? तेव्हा हे बिल केव्हा निघेल याची निश्चित शाश्वती मुळीच नसते.
आता काय बैलबंडी घेऊन रेस्क्यू ऑपरेशन राबवावे काय ?
विशेषता रेस्क्यू ऑपरेशन बाबतीमध्ये प्रादेशिक वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची ” इधर खाई उधर कुआ ” अशी परिस्थिती झालेली आहे. इंधनाअभावी रेस्क्यू ऑपरेशन नाही राबविले तर इकडे लोकंही ओरडेल, वेळप्रसंगी जिवितहानीची सुद्धा भिती असतेच आणि तिकडे संबंधीत वरिष्ठ सुद्धा कारवाई करेल, मग करावे तरी काय असा बिकट प्रश्न उभा ठाकत असतो. आणि ऑपरेशन राबवावे म्हणजे प्रारंभी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागेल हा प्रश्न असतोच. मग आता काय बैलबंडी घेऊन रेस्क्यू ऑपरेशन राबवावे काय अशा पेचप्रश्नात व विचारात सध्यास्थितीत प्रादेशिक वन विभागाचे काही अधिकारी कर्मचारी दिसुन येत आहे.
