Muslim Women Divorce : तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मान्यता दिली आहे. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुस्लिम महिलांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. घटस्फोटित मुस्लिम महिला त्यांच्या माजी पतीकडून पोटगी घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. CrPC च्या कलम 125 नुसार मुस्लिम महिलांना घटस्फोटानंतर त्यांच्या पतीकडून भरणपोषण घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
खरं तर, घटस्फोटानंतर एका पुरुषाने पत्नीला पोटगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. शाहबानो प्रकरणात देखभालीच्या तरतुदीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मॅश यांनी सांगितले की, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा 1986 धर्मनिरपेक्षतेला लागू होणार नाही. त्यामुळे CrPC च्या कलम 125 अन्वये मुस्लिम महिलांना घटस्फोटानंतर भरणपोषणाचाही हक्क असेल.
पोटगी ही देणगी नाही
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, पोटगी हा धर्मादाय नसून विवाहित महिलांचा हक्क आहे. हा कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होतो, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. मुस्लिम महिलाही या तरतुदीचा आधार घेऊ शकतात.निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथ्ना म्हणाले, ‘कलम १२५ केवळ विवाहित महिलांनाच लागू होणार नाही, तर सर्व महिलांना लागू होईल, असा निष्कर्ष घेऊन आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.’
काय प्रकरण आहे?
अब्दुल समद नावाच्या मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. महिलेला मुस्लिम महिला कायदा, 1986 मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल. अशा परिस्थितीत, या प्रकरणात मुस्लिम महिला कायदा, 1986 ला प्राधान्य द्यायचे की CrPC च्या कलम 125 ला प्राधान्य द्यायचे, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.
CrPC चे कलम 125 काय आहे?
CrPC च्या कलम 125 मध्ये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या देखभालीबाबत तपशीलवार माहिती दिली आहे. या कलमानुसार, पती, वडील किंवा मुलांवर अवलंबून असलेली पत्नी, आई-वडील किंवा मुले त्यांच्याकडे उपजीविकेचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसतानाच उदरनिर्वाहाचा दावा करू शकतात.
Supreme Court rules that Section 125 CrPC, which deals with wife's legal right to maintenance, is applicable to all women and a divorced Muslim female can file a petition under this provision for maintenance from her husband. pic.twitter.com/5pFpbagjkD
— ANI (@ANI) July 10, 2024
