आकोट – संजय आठवले
विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या निकालानुसार आमदार भारसाखळे यांनी १८,८५१ मतांची आघाडी घेत आपल्या विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली असून निकाल घोषित झाल्यावर विजयी मिरवणूक काढण्यास प्रशासनाने मनाई केल्यावरही त्यांनी मिरवणूक काढित कायद्याची ऎशी तैशी केली. त्यावर ललित दादा बहाळे यांनी रुद्रावतार धारण केल्याने भारसाखळे यांचे सहित पोलीस अधिकारी अडचणीत आले आहेत.
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आकोट विधानसभा मतदारसंघाचा निकाल घोषित करण्यात आला. यामध्ये भाजप उमेदवार आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनी आपले विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण करीत ९३,३३८ मते काबीज केली. ७४,४८७ मते घेऊन भाराकाॅंचे उमेदवार ॲड. महेश गणगणे हे दुय्यम स्थानी राहिले आहेत.
तर वंचित आघाडीचे उमेदवार दीपक बोडखे हे ३४,१३५ मते घेऊन तृतीय स्थानी स्थिरावले.बहूजन समाज पार्टी उमेदवार ॲड. सुजाता वानखडे यांना ४७९, मनसे उमेदवार कॅप्टन सुनील डोबाळे यांना ७९२, तिसरी आघाडी उमेदवार ललित बहाळे यांना ५,९५५, अपक्ष उमेदवार अन्सार उल्लाखा यांना ६२६, गोपाल देशमुख यांना १७७, नितीन वालसिंगे यांना १८५, राम प्रभू तराळे यांना २,७३८१, तर लक्ष्मीकांत कौठकार यांना ८२५ मते प्राप्त झाली.
एकूण २ लक्ष १३ हजार २८२ मते वैध ठरली. तर १२१ मते अवैध ठरली. नोटाला १,१६१ मते मिळालीत. तर ६ टेंडर वोट झाले. काँग्रेस उमेदवार ॲड. महेश गणगणे यांचे वर १८,८५१ मतांचे अधिक्य घेऊन आमदार प्रकाश भारसाखळे यांना विजयी घोषित करण्यात आले, हा निकाल घोषित होण्याचे पूर्वी आकोट ठाणेदार यांचे वतीने उपस्थित सर्व उमेदवारांना विजयी मिरवणूक काढणे बाबत नोटिसेस देण्यात आल्या. ह्या नोटिसेस मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे कि, माननीय जिल्हाधिकारी अकोला यांचे आदेशानुसार अकोला जिल्ह्यात कलम ३७ (१)(३) म. पो.का. प्रमाणे जमाबंदी आदेश दि. १२.११.२४ ते दि. २७.११.२४ पर्यंत लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे विजयी मिरवणूक काढून या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये.
अतिशय स्वयं स्पष्ट असलेला हा आदेश आमदार भारसाखळे यांचेसह सर्वच उमेदवारांना सोपविण्यात आला. परंतु तरीही भारसाखळे यांनी मतमोजणी ठिकाणाहून विजयी मिरवणूक काढली. वास्तविक आमदार हे विधिमंडळाचे सदस्य असतात. त्या सभागृहात हे आमदार कायदे बनविण्याचे काम करतात. त्या कायद्याला तेही बांधील असतात. त्यामुळे त्यांचेकडून त्या कायद्यांचे पालन होणे अनिवार्य असते. परंतु आमदार भारसाखळे यांनी विजयी झाल्याच्या अहंकारात त्या कायद्याचे उल्लंघन करून तो कायदा धाब्यावर बसवला.
कायदा बनविणारेच कायदा तोडतात याचा कुपरिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. ही बाब लक्षात घेऊन ललित दादा बहाळे यांनी कलदार चौक परिसरात ही मिरवणूक रोखली. आणि ह्या मिरवणुकीची परवानगी प्रत मागितली. त्यामुळे या ठिकाणी बराच मोठा जमाव गोळा झाला. घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. मिरवणुकीत सामील कार्यकर्ते धक्काबुक्कीवर उतारू झाले. त्यावेळी तिथे आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार किशोर जुनघरे आणि आकोट शहर पोलीस ठाण्याचे खूफिया विभागाचे पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू बोडखे यांनी ललित दादा यांना शांत करण्याचा प्रयास केला.
त्यावर ललित दादा यांनी शहरातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मिरवणुकीच्या परवानगी बाबत विचारणा केली. त्यावेळी अशी परवानगी दिलीच नसल्याचे कळून आले. वास्तविक तो आदेश जाल्हाधिकारी यांचा असल्याने त्याचेखेरिज अन्य कुणालाही अशी परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. म्हणून ललित दादांनी आकोट पोलीस ठाण्यात जाऊन भारसाखळे यांना मिरवणूक मनाईची नोटीस मिळाल्याची खात्री करून घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे “अशी मिरवणूक काढल्यास आपणास जबाबदार धरून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल तथा त्याकरिता ही नोटीस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल” असे त्या नोटीस मध्ये नमूद केलेले आहे. तो मुद्दा पुढे करून ललित दादा यांनी पोलिसांनी यानुसार स्वयंदखल घेऊन भारसाखळे यांचेवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर आपण ह्या घटनेची तक्रार करा असे ललित दादा यांना सुचविण्यात आले. त्यानंतर रदबदली होऊन प्रकरण निप्पटण्यात आले.
परंतु ह्यामुळे काही तथ्य समोर आली आहेत. पहिले हे कि, मनाई असूनही भारसाखळे यांनी मिरवणूक काढली .दुसरे हे कि, पोलिसांनीच मनाई केल्यावरही ही घटना घडली. परंतु स्वतः इशारा देऊनही पोलिसांनी स्वयं दखल घेऊन काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आमदारांनी कायदा मोडला तर कारवाई करू नये. परंतु सामान्यांकडून कायदा मोडल्यास त्याला मात्र शिक्षा होईल असा संदेश पोलीस प्रशासनाकडून दिला गेला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आमदार भारसाखळे यांचे सह पोलीस अधिकारीही अडचणीत आले आहेत. विशेष म्हणजे या घटनेचे साक्षीदार आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार किशोर जुनगरे आकोट पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू बोडखे आणि ललित दादा बहाळे हे आहेत.
त्यामुळे या लोकांच्या साक्षी घेऊन आमदार भारसाखळे यांचेवर कारवाई होणे हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा वचक कायम राखणेकरिता अगत्याचे आहे. यासोबतच एक मजेदार बाब समोर आली आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम ७७ हे सांगते कि, “उमेदवाराने निवडणुकीत नामांकन दाखल केलेल्या दिनांकापासून निवडणूक निकाल घोषित होण्याचे दिनांकापर्यंतचे दरम्यान उमेदवार अथवा त्याचा प्रतिनिधी यांचा झालेला खर्च हिशेबात धरावा.” भारसाखळे यांनी काढलेली मिरवणूक या कालावधीचे मुदतीत येते. त्यामुळे त्यांना ह्या मिरवणुकीचा खर्च आपल्या हिशेबात समाविष्ट करून निवडणूक आयोगास सादर करावा लागेल.
परंतु ते असे करणार नाहीत. याचे कारणही मजेदार आहे. ते असे कि, हा खर्च त्यांनी हिशेबात सादर केल्यास त्यांनी परवाना नसताना कायदा मोडून मिरवणूक काढली हे आपोआप सिद्ध होते. आणि हे सिद्ध झाले तर ते पोलीस कारवाईस पात्र ठरतात. आणि त्यांनी हा खर्च हिशेबात सादर केला नाही, परंतु या प्रकरणी तक्रार झाली तरीही ते कारवाईस पात्र ठरतात. महत्त्वाचे म्हणजे आमदार भारसाखळे यांची मिरवणूक आणि ललित दादांचा राडा, ठाणेदार किशोर जुनगरे, पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू बोडखे यांचेतील वार्तालाप या घटनाक्रमांचे व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहेत. त्या आधारावर ही तक्रार करता येणे सहज शक्य आहे.
त्यामुळे “छुरा खरबुजे पर गिरे, या खरबुजा छुरे पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है” या उक्तीनुसार दोन्ही प्रकाराने भारसाखळे अडचणीत येणार हे नक्की. त्यामुळे या प्रकरणात काय निकाल लागतो हे पाहणे कुतूहलाचे झाले आहे.
