अकोला – संतोषकुमार गवई
स्टँड अप इंडिया’मध्ये पात्र ठरलेल्या मात्र, मार्जिन मनी भरण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील नवउद्योजकांना 15 टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी अर्ज करण्याचे आवाहन सहायक समाजकल्याण आयुक्त मंगला मून यांनी केले आहे.
योजनेनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांमधील सवलतीस पात्र नवउद्योजक लाभार्थी यांना प्रकल्प रकमेच्या १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व कर्ज मंजूर करणा-या बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ टक्के फ्रंट एन्ड सबसिडी शासनामार्फत देण्यात येईल.
ही योजना ‘स्टँड अप इंडिया’मध्ये पात्र लाभार्थ्यांसाठीच आहे, त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे बँकेच्या शिफारशीसह विहित विवरणपत्रात सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, अर्जासोबत शासन निर्णयानुसार आवश्यक ते सर्व कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
