अकोल्यात 200 कोटींचा जमिन विक्रीची निविदा प्रक्रिया ‘मॅनेज’…
अनेक निविदा न स्विकारताच पाठविल्यात परत. ठरवून सोईच्या निविदा स्विकारण्यात आल्यात.
शैक्षणिक ट्रस्टला हाताची धरत 200 कोटींची जागा गिळंकृत करण्याचा काही राजकारणी आणि बिल्डरांचा डाव.
शैक्षणिक संस्थेसाठी राखीव असलेली शहरातील 10 एकर जागा ट्रस्टने बेकायदेशीरपणे काढली विक्रीला.
अकोला शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या एका जमीनीची विक्री सध्या वादग्रस्त ठरत आहे. अकोल्यातील गोरक्षण रोडवर ‘होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’ची दहा एकर जागा आहे. ही जागा सोसायटीने विक्रीला काढली आहे. ही जागा होमिओपॅथी कॉलेजसाठी प्रस्तावित असतांना जमीन विक्रीची निविदा काढल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
शहरात सर्वाधिक महागडी जमीन असलेल्या भागांपैकी गोरक्षण रोड हा भाग समजला जातो. ही जमीन बेकायदेशीरपणे विकण्याची तयारी करण्यात आल्याचा आरोप अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकारांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सरकार, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय सहायक धर्मदाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
सध्या 200 कोटी बाजारभाव असलेली ही जागा फक्त 50 ते 60 कोटींत विकण्याचा घाट घातला जात आहे. शहरात स्वत:ची जागा असतांना सध्या संस्थेद्वारा चालवलं जाणारं ‘होमिओपॅथी कॉलेज’ अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर एका भाड्याच्या इमारतीत चालवलं जात आहे.
मात्र, या जमिन विक्रीच्या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून सोईच्या नसलेल्या निविदा स्विकारण्यात आल्या नाहीत. त्यामूळे ही संपुर्ण प्रक्रियाच आता रद्द करण्याची मागणी होत आहे. अकोल्यातील ‘त्या’ जमिन विक्रीची निविदा प्रक्रियेत घोळ. संपुर्ण निविदा प्रक्रिया ‘संस्था’, नेते आणि दलालांकडून ‘मॅनेज’ :
अकोल्यातील गोरक्षण रोडवर ‘होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’ची दहा एकर जागा आहे. ही जागा सोसायटीने विक्रीला काढली आहे. ही जागा होमिओपॅथी कॉलेजसाठी प्रस्तावित असतांना जमीन विक्रीची निविदा काढली आहे. संपुर्ण विक्रीची प्रक्रिया करतांना सर्व नियम अक्षरश: धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत.
होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’ आणि या। जागेवर डोळा असलेल्या भूमाफीया, काही राजकारणी आणि त्यांनी पोचलेले दलाल यांनी ही संपुर्ण प्रक्रिया नियमबाह्यपणे हातात घेत मनमानी सुरू केली आहे. या जागेच्या विक्रीसाठी निविदा ‘मॅनेज’ करण्यात आल्या आहेत. अनेक निविदा न स्विकारताच परत करण्यात आल्या आहेत.
तर अनेक निविदा दाखल करू पाहत असलेल्या संस्था आणि नागरिकांना निविदा दाखल करण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. शेगाव आणि खामगावातील काही व्यक्तीच्या निविदा जाणीवपुर्वक न स्विकारताच टाळण्यात आल्या आहेत. यात आलेल्या सर्व निविदांमधला एक-दुसरा अपवाद सोडला तर ही जागा घशात घालू पाहत असलेल्या लोकांच्या निविदा यात आल्या आहेत.
यात आलेल्या निविदा आणि त्यामगचे ‘ब्रेन’ तपासले तर अकोल्यातील ही जागा कोण घशात घालू पहात आहेत हे सहज लक्षात येईल. मात्र, अकोल्यातील एकही राजकीय पक्ष यात बोलत नाही, कारण सर्वच पक्षातील लोक यात गुंतलेले आहेत. जे कुणी बोलतील असं वाटत होतं त्यांच्यापर्यंत ‘मलिदा’ पोहोचवल्या गेला आहे.
निविदा काढतांना नियम बसवलेत धाब्यावर! :या 10 एकर जागेची निविदा काढतांना त्यात मोठ्या प्रमाणात त्रृटी ठेवत गोंधळ घालण्यात आला आहे. मुळात या संपुर्ण 10 एकर जमिनीला अकृषक करतांना त्याचा तात्पुरता ‘लेआऊट नकाशा’ महापालिकेकडून मंजूर करण्यात आला आहे. हे करीत असतांना धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असते.
मात्र, निविदा काढतांना सर्वच नियम धाब्यावर बसवले गेलेत. निविदा प्रक्रियेत जागेचा ‘लेआऊट नकाशा’ मंजूर झालेला असतांना विक्री मात्र एकरानुसार करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. येथील जागेचे भाव सध्या सरकारी रेडीरेकनरनुसार 14 हजार 50 रूपये प्रति चौरस मीटर आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात येथील बाजारभाव 20 ते 25 हजार रूपये प्रतिचौरस फुट आहे. त्यातच निविदेत जागेचा प्रस्तावित भावच नमूद न केल्याने ट्रस्टने जागेची किंमत किती ठेवली?, हे स्पष्ट होत नाही. निविदा दाखल करतांना मालमत्तेच्या नमूद किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम अमानत रक्कम म्हणून भरावी लागते. त्यामूळे मूळ किंमत निविदेत टाकली नसल्याने आलेल्या निविदा फेटाळण्याचा ‘चोर दरवाजा’ ट्रस्टने उघडा ठेवला का?, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विभागीय धर्मदाय आयुक्त ‘धृतराष्ट्रा’च्या भूमिकेत :
ही सर्व प्रक्रिया नियमबाह्यपणे होत असतांना अमरावती धर्मदाय आयुक्त कार्यालय ‘आंधळं’ बनलं आहे. या कार्यालयाचं ‘धृतराष्ट्रा’च्या भूमिकेत जाण्या मागे कोणता ‘अर्थ’ आहे असा प्रश्न आता विचारला जातो आहे. या कार्यालयावर काही लोकप्रतिनिधी, भूमाफीया आणि दलालांचा दबाव असल्याची चर्चा आहे.
अकोला होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’चा या जमिन विक्रीसंदर्भात अंदाधुंद कारभार सुरू असतांना धर्मदाय आयुक्त कार्यालय इतकं शांत कसं?. ‘मलिदा’ कुठपर्यंत पोहोचला असेल याचा अंदाज या सर्व गोष्टींमुळे दिसून येत आहे.
अकोलेकरांच्या हक्काची जागा विकण्याचा डाव उधळून लावू : विजय मालोकार
एकीकडे अकोल्यातील या 10 एकराच्या भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागलेली असतांना अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी संपुर्ण ताकदनिशी हे षडयंत्र आणून पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बाकी सर्व राजकीय पक्ष या विषयावर मुग गिळून गप्प बसलेले असतांना मालोकारांच्या लढ्याचं अकोल्यात कौतूक होत आहे.
‘होमिओपॅथी महाविद्यालया’ची जागा खाजगी बिल्डरांना विकण्याचा संस्थेचा डाव! :
शहरात चांगलं आणि अद्ययावत होमिओपॅथी महाविद्यालय असावं असं अकोला येथील ‘होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’ला वाटत होतं. त्याच अनुषंगाने 1959 सालाच्या काही काळ आधी ही सोसायटी स्थापन करण्यात आली. यातूनच तेंव्हाच्या माजी विश्वस्तांनी अकोला शहरातील गोरक्षण मलकापूर मार्गावर 1959 मध्ये एक जागा नाममात्र मोबदल्यात विकत घेतली.
मौजे मलकापूर येथे शेत सर्व्हे नंबर 13 मधील 10 एकर जागा 31 मार्च 1959 मध्ये विकत घेतली गेली. वैद्यकीय शिक्षणाच्या उदात्त हेतूने जागेचा वापर होत असल्याने शिवशंकर जानी या दानशूर व्यक्तीने तेंव्हा अगदी नाममात्र दरात आपल्या 10 जागेची खरेदी या संस्थेला खरेदी करून दिली. ही जागा त्याकाळी मुख्य शहरापासून काहीशी दुर होती. ही 10 एकपेक्षा अधिक असलेली जागा 4 लाख 34 हजार 865 चौरस फुट म्हणजेच 4 हेक्टर 4 आर एव्हढी आहे.
या जागेत होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि यामध्ये विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या मूलभूत सोयी-सुविधा, मुलांचे वस्तीगृह, रुग्णालय आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान व इतर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन करून ठेवले होते. पुढे ही 10 एकर जागा पुढे ‘एकवीरा देवी मैदान’ नावाने ओळखली जाऊ लागली.
मात्र, या जागेवर होमिओपॅथी महाविद्यालयाचं बांधकाम न झाल्याने ती तशीच मोकळी होती. गेल्या वीस वर्षांत अकोला शहराचा विकास आणि नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. यामुळे अतिशय उच्चभ्रू आणि महागडा भाग समजल्या जात असलेल्या गोरक्षण मार्गावरील ही 10 जागा शहराच्या अगदी मध्यात आली.
या मैदानाच्या आजूबाजूला मोठमोठे बंगले, कॉम्प्लेक्स, गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिलेत. त्यातूनच शहरासह अमरावती विभागातील काही भूमाफीया, राजकारणी आणि बिल्डर्स यांची नजर या जागेवर पडली. त्यातच आता ही जागा संस्थेच्या संचालक मंडळातील काहींना हाताशी धरून बळकावण्याचा घाट काही लोकांकडून घातला जातो आहे. ही जागा आता विकण्यासाठी ट्रस्टने जाहीर निविदा काढली आहे.
सदर संस्था महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अंतर्गत पंजीबद्ध आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणत्याही जमिनीची व्यवहार करण्यापूर्वी किंवा त्याची लिलाव विक्री प्रकाशन करण्यापूर्वी धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. या संस्थेने सदर परवानगी मिळवलेली आहे किंवा नाही याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
जागा विक्रीच्या निर्णयापासून ‘ट्रस्ट’चे अनेक सदस्य अनभिज्ञ! :
या जागा विक्रीचा निर्णय ‘अकोला होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी’ या ट्रस्टमधील सर्व विश्वस्थांच्या एकमताने घेतला गेल्याचा दावा ट्र्स्टच्या अध्यक्ष-सचिवांकडून केला जात आहे. मात्र, यात काहीच सदस्यांना हाताशी धरून हा व्यवहार होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
1959 मध्ये नाममात्र दरात जागा देणारे जानी कुटुंबियांचे सदस्य आणि ‘ट्र्स्ट’च्या विश्वस्थांपैकी एक असलेले विजय जानी यांनी या संपुर्ण प्रकाराबाबत आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात संचालक मंडळाची कोणतीही बैठक झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही संपुर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जागेवर भूमाफीया, राजकारणी आणि बिल्डरांचा डोळा! :
‘ट्रस्ट’च्या माध्यमातून ही जागा घशात घालण्याचा अनेकांचा डाव आहे. यात काही भूमाफीया, राजकारणी आणि बिल्डरांचा समावेश आहे. अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील काही लोक या व्यवहारात गुंतल्याची चर्चा आहे. मोठे जनप्रतिनिधी, बड्या पक्षांचे मोठे पदाधिकारी या कटकारस्थानात सामिल असल्याची चर्चा अकोला शहरात आहे.
सारी व्यवस्थाच सडली असेल तर न्यायाची अपेक्षा व्यर्थ आहे. एकीकडे गरीबांना वितभर जागा मिळत नसल्याने त्यांना उघड्यावर रहावं लागतं. मात्र, अकोल्चात भूमाफीया, राजकारणी आणि दलाल सोन्याचा भाव असलेली 10 एकर जागा घशात घालत असतांना सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि व्यवस्था झोपेचे सोंग घेत आहे हे सर्वात मोठं दुप्दैव आहे. अकोल्यातील दलाल, भूमाफीया, राजकारणी आणि बिल्डरांची ही अभद्र युती तोडण्यासाठी आता कोण पुढे येणार?, हाच खरा प्रश्न आहे.
