पातुर – निशांत गवई
पातुर येथील 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्यसरकारच्या आरोग्य यंत्रणेला माननीय उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्या असून चार आठवड्याच्या कालावधीमध्ये हजर होण्याचे सांगितले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार पातुर शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते सलाबतखान हाफिजउल्ला खान यांनी माननीय उच्च न्यायालयात नागरिकांचे आरोग्य विभागा बाबत जनहित याचिका दाखल केली होती सदरची याची का दाखल करून महाराष्ट्र राज्य सरकार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभाग,
अकोला जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पातुर नगरपरिषद मुख्याधिकारी ,शिरला ग्रामपंचायत सचिव यांना पातुर येथील 30 घाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाबाबत नोटीस बजावलयाची नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय होत आहे याचिका कर्त्याची बाजू अधिवक्ता सय्यद आतीब यांनी मांडली.
पातुर शहरांमध्ये ३० खाटा चे रुग्णालय मंजूर झाले असून त्याचा निधीही उपलब्ध आहे मात्र प्रशासनाला ग्रामीण रुग्णालयासाठी योग्य जागा मिळत नसल्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय निर्मिती पाच वर्षापासून रखडली आहे तर पातुर शहरांमधील पातुर बाळापुर महामार्ग लगत पातुर नगरपरिषद ची जागा उपलब्ध आहे आणि ती ग्रामीण रुग्णालयासाठी योग्य आहे.
सदर जागेमध्ये ग्रामीण रुग्णालयाची निर्मिती व्हावी जेणेकरून पातुर शहरातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळतील येथील अपघातग्रस्त नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जखमी होणारे तसेच इतर विकार असणाऱ्या रुग्णांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपचारासाठी जाण्याचे टाळले जाईल करिता मी माननीय उच्च न्यायालय नागपूर येथे जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन मान्य उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या यंत्रणेला नोटीस दिलेले आहेत.
सलाबत खान हाफिज उल्ला खान सामाजिक कार्यकर्ते पातुर
