Gyanvapi Case : वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन मालकी वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा आदेश दिला आहे. ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1991 च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पाच याचिका फेटाळल्या आहेत.
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या मालकी विवाद प्रकरणांना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. न्यायालयाने म्हटले की, खटला देशातील दोन प्रमुख समुदायांना प्रभावित करतो. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही वाराणसी जिल्हा ट्रायल कोर्टाला सहा महिन्यांत या खटल्याचा निकाल देण्याचे निर्देश देतो.
ज्ञानवापी मशिदीबाबत १९९१ पासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे
काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रकरणी 1991 मध्ये वाराणसी न्यायालयात पहिला खटला दाखल करण्यात आला होता. याचिकेत ज्ञानवापी संकुलात पूजेची परवानगी मागितली होती. सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा आणि हरिहर पांडे हे प्राचीन मूर्ती स्वयंभू भगवान विश्वेश्वराच्या वतीने वादी म्हणून सहभागी आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही महिन्यांनी, सप्टेंबर 1991 मध्ये केंद्र सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा लागू केला. 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही, असे या कायद्यात म्हटले आहे. जर कोणी असा प्रयत्न केला तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
त्यावेळी अयोध्या प्रकरण न्यायालयात होते, त्यामुळे ते या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. परंतु ज्ञानवापी प्रकरणात मशीद समितीने या कायद्याचा हवाला देत उच्च न्यायालयात याचिकेला आव्हान दिले. 1993 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की कोणत्याही परिस्थितीत स्थगिती आदेशाची वैधता केवळ सहा महिन्यांसाठी असेल. त्यानंतर हा आदेश प्रभावी राहणार नाही.
या आदेशानंतर 2019 मध्ये वाराणसी न्यायालयात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. 2021 मध्ये, वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ डिव्हिजन फास्ट ट्रॅक कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्व सर्वेक्षणास मान्यता दिली. आदेशात एक आयोग नेमण्यात आला असून या आयोगाला ६ आणि ७ मे रोजी दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत शृंगार गौरीचे व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 10 मे पर्यंत न्यायालयाने याबाबत संपूर्ण माहिती मागवली होती.
पहिल्या दिवशी ६ मे रोजी सर्वेक्षण झाले, मात्र ७ मे रोजी मुस्लीम पक्षाने विरोध सुरू केला. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर १२ मे रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयुक्त बदलण्याची मागणी फेटाळून लावत 17 मेपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. ज्याठिकाणी कुलूप लावले आहेत, तेथे कुलूप तोडून टाका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणी अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, मात्र सर्वेक्षणाचे काम सर्व परिस्थितीत पूर्ण झाले पाहिजे.
14 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेत ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्यास नकार दिला होता आणि कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय आम्ही आदेश जारी करू शकत नाही, असे सांगितले होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे. 14 मेपासून ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे काम पुन्हा सुरू झाले. विहिरीपर्यंतच्या सर्व बंद खोल्यांची तपासणी करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रणही करण्यात आले.
16 मे रोजी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. बाबा विहिरीत सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. याशिवाय ते हिंदू स्थळ असल्याचे अनेक पुरावे सापडले. त्याचवेळी सर्वेक्षणादरम्यान काहीही आढळून आले नाही, असे मुस्लिम बाजूने म्हटले आहे. हिंदू पक्षाने त्याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. मुस्लिम पक्षाने याला विरोध केला. 21 जुलै 2023 रोजी जिल्हा न्यायालयाने हिंदू बाजूची मागणी मान्य करून ज्ञानवापी संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, तिथे कोर्टाने हायकोर्टात जाण्यास सांगितले. या प्रकरणात, 3 ऑगस्ट 2023 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली.
Allahabad High Court rejects petitions of Sunni Central Waqf Board and Anjuman Intezamia Masjid Committee regarding the ownership between Gyanvapi Mosque and Kashi Vishwanath Temple in Varanasi
— ANI (@ANI) December 19, 2023
