आकोट – संजय आठवले
शासनाद्वारे सोयाबीन खरेदीकरिता जिल्हा निहाय दर हेक्टरी ठरविण्यात आलेले प्रमाण अत्यल्प असल्याने अकोला जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट दिसत असून भावाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरीच ठेवल्याचे दिसून येत आहे. अत्यंत गरजू शेतकरी मात्र नाईलाजाने आपले सोयाबीन मिळेल त्या दराने खासगी व्यापाऱ्यांना देत आहेत. शेतकऱ्यांची नड पाहून हे व्यापारीही आपल्या परीने कमीत कमी भाव देत आहेत.
यावर्षी सोयाबीन निघण्याचे सुरुवातीस सोयाबीनला काही दिवस खाजगी व्यापाऱ्यांकडून ४५०० ते ५००० रुपये पर्यंतचा भाव दिला गेला. काही दिवसातच मात्र हा भाव हळूहळू कमी होत ४२०० ते ४३०० पर्यंत खाली उतरला. त्यामुळे भावात तेजी येईल या आशेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरातच ठेवणे पसंत केले. मात्र अनेक दिवसांपासून सोयाबीनचे भाव वधारले नाहीत. यादरम्यान जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात सोयाबीनची शासकीय खरेदी सुरू करण्याकरिता सोयाबीन केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली.
शासनातर्फे सोयाबीनला ४६०० रुपये दर ठरविला गेला. मात्र अकोला जिल्ह्यात दर हेक्टरी उत्पादकता केवळ ५.९० इतकी निर्धारित केली गेली. शेजारील वाशिम जिल्ह्यात हेच उत्पादकता प्रमाण दर हेक्टरी ९.५४ बुलढाणा जिल्ह्यात ११.५० तर अमरावती जिल्ह्यात ९.२० ईतके निर्धारित करण्यात आले आहे. अर्थात अकोला जिल्ह्यात अत्यल्प खरेदी प्रमाण ठरविल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची निराशा पसरली आहे. परिणामी त्यांनी शासकीय खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे. गत पंधरा दिवसात आकोट केंद्रावर केवळ ११५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यातील अन्य केंद्रांवरही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे अद्याप शासकीय खरेदी सुरूच करण्यात आलेली नाही.
वास्तविक हे दर हेक्टरी प्रमाण प्राथमिक अहवालावर निर्धारित करण्यात आले आहे. दरवर्षी प्राथमिक अहवालानंतर दोन ते तीन वेळा सुधारित अहवाल पाठवल्या जात असतो. मात्र शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदीला नापास केल्याने आणि शासकीय केंद्रांवर सोयाबीनची आवक नसल्याने ही खरेदी अद्याप सुरूच झालेली नाही.
त्यामुळे जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी सुधारित अहवाल पाठविण्याची तसदीच घेतलेली नाही. परंतु दरवर्षीच्या वहिवाटीनुसार जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी असा सुधारित अहवाल सादर केल्यास हे निर्धारित प्रमाण वाढविले जाऊ शकते. मात्र त्याकरिता तशी जोरदार मागणी अथवा राजकीय सहकार्याची गरज आहे. अर्थात त्याकरता शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांना तशी मागणी करणे आणि त्याला लोकप्रतिनिधींनी पुष्टी देणे गरजेचे आहे.
शेतकरी वर्गातून अशी जोरदार मागणी झाल्यास व त्याला लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य केल्यास जिल्हा कृषी अधीक्षक सुधारित अहवाल पाठवू शकतात. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आपला माल शासकीय खरेदी केंद्रावर आणण्याचा मोठा अडथळा दूर होऊ शकतो. परिणामी शासकीय खरेदी प्रारंभ होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय खरेदी सुरू होताच खाजगी व्यापाऱ्यांमध्येही स्पर्धा निर्माण होऊन सोयाबीनला अधिकचा दर मिळू शकतो.
अशा स्थितीत आकोट येथील नवीन तहसील कार्यालयाचे लोकार्पण सोहळ्याकरिता जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे दिनांक १० फेब्रुवारी रोजी आकोट येथे आगमन होत आहे.
त्यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षकांचे प्राथमिक अहवालाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असुन सुधारित अहवाल पाठविणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने ते जिल्हा कृषी अधीक्षकांना आदेशित करू शकतात. त्याद्वारे खरेदीच्या दर हेक्टरी प्रमाणात वाढ होऊ शकते
