Farmer Protest : दिल्लीतील मोर्चासाठी पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी काल पासून जोरदार तयारी सुरू आहे, तर दिल्ली कूच करण्यासाठी शेतकरी निघाले आहेत. किसान मजदूर मोर्चा (KMM) आणि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) चे शेतकरी सोमवारी दुपारी फतेहगढ साहिब येथे जमून पंजाबच्या विविध भागांतून आपला प्रवास सुरू करतील. केएमएमचे समन्वयक सर्वन सिंग पंढेर म्हणाले, ‘पंजाबच्या विविध भागातून हजारो ट्रॅक्टर निघतील, जे सोमवारी दुपारपर्यंत पोहोचतील. शेतकरी रात्रभर रस्त्याच्या कडेला ट्रॅक्टरमध्ये झोपतील आणि चर्चेच्या निकालावर अवलंबून दिल्लीच्या दिशेने वाटचाल करतील.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पंजाबमधील ट्रॅक्टरच्या संख्येबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘ते हजारांत असतील. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधून 1000 हून अधिक ट्रॅक्टर येत आहेत हे लक्षात घेता, पंजाबमधील सहभागाची कल्पना करता येईल.
केंद्र सरकारने सर्वन सिंग पंढेर आणि भारतीय किसान युनियनचे (एकता सिद्धूपूर) अध्यक्ष जगजित सिंग डल्लेवाल यांना सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता चंदीगड येथे होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीच्या बैठकीसाठी थेट निमंत्रण दिले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
A glimpse of the preparations by the farmer union 'Kisan Sangarsh Coordination Committee' for the planned protest in Delhi.@iepunjab @IndianExpress
— Kamaldeep Singh ਬਰਾੜ (@kamalsinghbrar) February 11, 2024
1/2 pic.twitter.com/O1iNYpdcoL
शेतकऱ्यांच्या 12 मागण्या
- डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार, सर्व पिकांसाठी MSP (किमान आधारभूत किंमत) हमी देणारा कायदा.
- शेतकरी व मजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी.
- देशभरात भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करा, शेतकऱ्यांची लेखी संमती आणि कलेक्टर दराच्या चौपट भरपाईची खात्री करा.
- लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील दोषींना शिक्षा आणि पीडित शेतकऱ्यांना न्याय.
- जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घ्या आणि सर्व मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घाला.
- शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देणे.
- दिल्ली आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी.
- वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करणे.
- शेतीशी जोडून दरवर्षी 200 दिवसांचा रोजगार आणि मनरेगा अंतर्गत 700 रुपये रोजंदारी.
- बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंड आणि बियाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा.
- मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना.
- कंपन्यांना त्यांच्या जमिनीची लूट करण्यापासून रोखून जल, जंगले आणि जमिनीवरील स्थानिक लोकांचे हक्क सुनिश्चित करणे.
HUGE 🚜🇮🇹🚜🇮🇹🚜🇮🇹
— PeterSweden (@PeterSweden7) February 11, 2024
Massive farmers protest in Rome with tractors as far as the eye can see.
SHARE if you stand with the farmers against the climate agenda 👇pic.twitter.com/mfcfU4hNcA
