राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा, लवकरच निघणार शासन निर्णय…
रामटेक – राजु कापसे
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरीकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देवुन शासकीय सेवेत सामावुन घेण्यात यावे व तसेच सर्प दंशामुळे मृत्यु झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह योजनेतून आर्थिक मदत देण्यात यावी यासाठी आ. ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी शासनाकडे मागणी करून पाठपुरावा केला होता.
त्याची दखल घेत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबातील सदस्याला शासकिय नोकरी देण्याचे तसेच सर्प दंशामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या शेतमजुराच्या परिवाराला गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह निधीचा लाभ देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत दिले आहे.
राज्यात वाघ, बिबट या हिंस्त्र वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात नागरिक मृत्युमुखी पडण्याच्या तसेच शेतात काम करीत असताना सर्प दंश झाल्यामुळे अनेक शेतमजुरांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना वाढत आहे. घरातील कर्ता पुरुष, महिला अशा अचानक सोडून जाण्याने अनेक कुटुंबाची वाताहत होत आहे त्यामुळे त्यांना मदतीची गरज असुन शासनाने वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरीकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावुन घ्यावे तसेच सर्प दंशाने मृत्यू झालेल्या शेत मजुराच्या परिवाराला गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी वन्य जीव मंडळाचे सदस्य तथा रामटेक मतदार संघाचे आ.ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी केली होती.
त्यांची मागणी लवकरच मान्य केल्या जाणार असल्याचे आश्वासन वनमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी दिले होत.त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी काल (दिनांक ११ ऑगस्ट) रोजी वन्यजीव मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्यात दुर्मिळ होत असलेल्या वनस्पतींचे जतन करणे, नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पानमांजर (ऑटर), गिधाड, रानम्हैस यांचे जतन करून संख्या वाढविण्यासाठी या वन्य जीवांच्या प्रजनन केंद्रांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता देवुन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला ‘एक पेड माँ के नाम’हा उपक्रम राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्यात यावा असे सांगितले या बैठकी दरम्यान आ.जयस्वाल यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबातील सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेणे, सर्पदंशावर तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी ‘क्लिनिक ऑन व्हील’ उपक्रम राबवून स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करणे, सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह निधीचा लाभ देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आ.जयस्वाल यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
याबैठकीला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. तर मंडळाचे सदस्य आ. ॲड.आशीष जयस्वाल, आ. संदीप धुर्वे, मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेनुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.
हिंस्त्र प्राण्यापासून होणारा त्रास नैसर्गिक आपत्तीत समाविष्ट होणारं
राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के अंशदान दिले जाते व दरवर्षी या निधीतुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीकरिता मोठी तरतुद उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून केवळ चक्रीय वादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फ खंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी अश्या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांना मदत दिली जाते. केंद्र शासनानेदेखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील निधी पुरेसा न ठरल्यास अधिकची मदत राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) ची स्थापना केली आहे.
गावात येणाऱ्या वाघ, बिबट, अस्वल व अन्य हिंस्त्र प्राण्यांच्या गाव प्रवेशाला व त्यातून होणाऱ्या जीवित्त व वित्त हानी त्याच बरोबर प्राण्यांपासून होणाऱ्या शेती पिक नुकसानीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केल्यास हा निधी मिळून त्यातून गावास व शेतशिवारास कुंपण व अन्य कामासाठी निधी उभारता येईल असा मुद्दा आमदार जयस्वाल यांनी उपस्थित केला होता. याही मागणीला राज्य सरकारने दुजोरा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनला सुचना देऊन ह्या विषयाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जंगल लगत भागात वाघ, बिबट्या, तडस यांसारख्या हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्याच्या भितीने अनेक शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून दिल्याने राज्यात हजारो हेक्टर जमिनी पडीत पडल्या आहेत.त्यामुळे शासनाने या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देवुन या पडीत पडलेल्या जमिनीवर काय पेरायचे व कशाची शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होईल यासाठी कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करून शेती करण्यास प्रोत्साहित करावे अशी मागणी सुध्दा राज्य शासनाकडे केली. यावर मुख्यमंत्री महोदय लवकर सकारात्मक निर्णय घेतील. – आ. ॲड आशिष जयस्वाल (रामटेक विधानसभा)
