Cyber Crime : सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या युगात केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्धवेळ नोकरीचे आश्वासन देऊन फसवणूक करणाऱ्या अशा १०० वेबसाइट सरकारने ब्लॉक केल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. ही कारवाई इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केली आहे ज्याची शिफारस गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस युनिटने केली होती.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यात युनिटने संघटित गुंतवणूक किंवा टास्क-आधारित अर्धवेळ नोकरीचे आश्वासन देऊन 100 हून अधिक फसव्या वेबसाइट्स ओळखल्या होत्या आणि त्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
या वेबसाइट्स विदेशी कंपन्या चालवत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या कंपन्या लोकांची फसवणूक करण्यासाठी डिजिटल जाहिराती, चॅट मेसेंजर इत्यादींचा वापर करत होत्या. निवेदनानुसार, कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरन्सी आणि आंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपन्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणुकीची रक्कम देशाबाहेर पाठवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
अशा फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल आणि 1930 हेल्पलाइनद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या गुन्ह्यांमुळे नागरिकांसाठी धोका निर्माण झाला असून डेटा सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण झाला असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अशा प्रकारे या वेबसाइट्स लोकांना अडकवतात
गुगल आणि मेटा सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ‘जॉब एट होम’ आणि ‘हाऊ टू इन्कम फ्रॉम’ यासारख्या कीवर्डसह अशा प्रकारच्या फसवणुकीला सामान्यतः डिजिटल जाहिरातींद्वारे सुरुवात केली जात होती. निवृत्त कर्मचारी, महिला आणि अर्धवेळ नोकरी शोधणारे बेरोजगार तरुण हे त्यांचे लक्ष्य आहेत. जेव्हा एखादा वापरकर्ता अशा जाहिरातीवर क्लिक करतो तेव्हा एजंट त्याच्याशी व्हॉट्सएप किंवा टेलिग्रामसारख्या मेसेंजर एप्सद्वारे बोलू लागतो. हा एजंट वापरकर्त्याला व्हिडिओ लाइक करणे आणि चॅनेलचे सदस्यत्व घेणे किंवा नकाशावर रेटिंग देणे यासारख्या सोप्या गोष्टी करण्यास प्रवृत्त करतो.
जेव्हा वापरकर्ता हे काम पूर्ण करतो तेव्हा त्याला सुरुवातीला काही कमिशन दिले जाते. पण त्याचवेळी त्याला अधिक पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास सांगितले जाते. सुरुवातीला पैसे मिळाल्यामुळे, वापरकर्त्याचाही त्यावर विश्वास बसतो आणि त्याने मोठी गुंतवणूक करताच एजन्सी गायब होते. सायबर सुरक्षित भारत हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
I4C division of the Ministry of Home Affairs, through its vertical National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU), had last week identified and recommended to ban over 100 websites involved in organized investment and task based – part time job frauds. pic.twitter.com/yLI1vvayVY
— ANI (@ANI) December 6, 2023
