राज्याच्या राजकारणात मोठा निकाल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला धक्का देत शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल वाचताना सांगितले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही उद्धव यांचा खरा पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. समारोप करताना ते म्हणाले की, बंडखोर गट स्थापन झाला, त्यावेळी शिंदे गट हीच खरी शिवसेना होती. सभापतींच्या या निर्णयामुळे उद्धव गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सभापती या नात्याने मी कलम 10 अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा वापर करत आहे. शेड्यूलचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे आणि ते वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ECI च्या नोंदींच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच मी संबंधित नेतृत्व संरचना निश्चित करताना या पैलूचा विचार केला नाही.
शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घ्यायला हवा होता
विधानसभा अध्यक्ष पुढे म्हणाले की, पक्षाच्या घटनेनुसार उद्धव गट मुख्यमंत्री शिंदे यांना हटवू शकत नाही. राज्यघटनेत पक्षप्रमुखाचे कोणतेही पद नाही. तसेच विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटवण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घ्यायला हवा होता, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत उद्धव गटाची भूमिका स्पष्ट नाही. यासोबतच 25 जून 2022 चे कार्यकारिणीचे प्रस्तावही सभापतींनी अवैध ठरवले आहेत.
आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका सभापतींनी फेटाळली
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र नाहीत. त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही वैध कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमानुसार एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते
आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका सभापती राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावली. त्यावर निकाल देताना ते म्हणाले की, पक्षात फूट पडली तेव्हा शिंदे यांच्या समर्थनार्थ ३७ आमदार होते. नियमानुसार एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले, असेही ते म्हणाले. 21 जून रोजीच एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले.
भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती वैध
यासोबतच सभापतींनी भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती वैध ठरवली आहे. 1200 पानांचा निर्णय वाचून दाखवताना सभापती म्हणाले की, सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा पक्षात फूट पडली होती. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली असल्याने भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्यच आहे. सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता.
