आकोट- संजय आठवले
आकोट बाजार समिती प्रशासक व व्यापारी यांच्या संयुक्त बैठकीत सेस वाढ मुद्द्यावर वादंग निर्माण होऊन बिथरलेल्या व्यापाऱ्यांनी सेस वाढीस नकार दिल्याने ही बैठक फुस्स्त झाली. तर दुसरीकडे ह्या बैठकीमुळे खरेदी प्रक्रियेस विलंब झाल्याने खरेदी प्रक्रिया बंद झाल्याची धारणा होऊन शेतकऱ्यांनी रुद्रावतार धारण केला. अशा स्थितीत शेतकरी पॅनल नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतर खरेदी प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात आली.
बाजार समितीने घोषित केल्यानुसार समिती सभागृहात प्रशासक व व्यापारी यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत समिती सेस वाढ करणार असल्याचे व्यापाऱ्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे व्यापारी बिथरले. त्यांनी ह्या सेस वाढीस कडाडून विरोध केला. त्यावर ह्या सेस वाढीकरिता शासनाने पत्र दिल्याचे मुख्य प्रशासक गजानन पुंडकर यांनी सांगितले. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी ते पत्र पाहण्याची मागणी केली. परंतु त्यांना ते पत्र दाखविण्यात न आल्याने बैठकीत वादंग निर्माण झाले. व्यापाऱ्यांनी सेस वाढ का करू नये? याबाबत आपली भूमिका सांगून या वाढीस आपला नकार असल्याचे प्रशासकांना सांगितले. त्यानंतर ही बैठक येथेच संपविण्यात आली.
सभागृहात हा घटनाक्रम होत असताना बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची वाहने तिष्ठत उभी होती. बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये सेस वाढीचा मुद्दा चर्चिला जात होता. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब होत होता. अशा स्थितीत खरेदी प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याची शेतकऱ्यांची धारणा झाली आणि त्यांनी एकच गदारोळ केला. खरेदी सुरू करण्याच्या मागणी करिता शेतकरी थेट समिती कार्यालयावर चालून गेले. तेथे त्यांनी मुख्य प्रशासकांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. यादरम्यान शेतकरी पॅनलचे संजय गावंडे, डॉक्टर गजानन महल्ले, डॉक्टर प्रमोद चोरे, प्रदीप वानखडे, मनोज खंडारे यांनी या ठिकाणी आगमन केले. तेथे शेतकऱ्यांशी चर्चा करून ही सारी मंडळी मुख्य प्रशासकांना सोबत घेऊन व्यापाऱ्यांचे भेटीस गेली. तेथे सविस्तर चर्चा केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी प्रक्रिया प्रारंभ केली.
हा खरेदी व्यवहार सुरू झाला असला तरी मागील वेळी सौदापट्टीवर लिहिल्या जाणाऱ्या निरर्थक चार शब्दांच्या मुद्द्याप्रमाणेच सेस वाढीच्या ह्या मुद्द्याबाबतीतही मुख्य प्रशासक गजानन पुंडकर यांनी अन्य प्रशासकांना विश्वासात घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हुकूमशहा असल्यागत प्रत्येक निर्णय ते स्वयं अधिकारात घेत असल्याची प्रशासकात कुजबूज होती. त्यामुळे प्रशासकांमधील बेबनाव यानिमित्ताने ठळकपणे दिसून आला.
