आकोट- संजय आठवले
आकोट तालुका सूतगिरणीचा फेरफार व सातबारा नोंद बेकायदेशीरपणे घेतल्याच्या तक्रारीवरून आकोट उपविभागीय अधिकारी यांनी हा फेरफार रद्द करून पूर्वस्थिती कायम करण्याचा आदेश पारित केल्याने याप्रकरणी आमदार भारसाखळे यांची सरशी झाली असली तरी फेरफार रद्दचा हा आदेश न्यायालयीन आदेशाने वांध्यात आला आहे. तर दुसरीकडे कामगारांचे देणे अदा करण्यात अडथळा आल्याने कामगार मात्र नाहक अडचणीत आले असून या घडामोडीतून कुणी नेमके काय साध्य केले? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी खरेदी केल्यानंतर खरेदीदाराने शासनाचे देणे अदा केले. परंतु त्यासोबतच कामगारांचे देणे देण्यास टाळाटाळ केली. त्याने व्यथित झालेल्या कामगारांनी आमरण उपोषण प्रारंभ केले. ते मागे घेण्याकरिता आमदार भारसाखळे यांनी कामगारांची भेट घेतली. त्यावेळी कामगारांच्या देण्याचा प्रश्न तसाच कायम ठेवून आमदार भारसाखळे यांचे पुढाकाराने एका कामगाराकरवी सूतगिरणीचा फेरफार व सातबारा नोंदी वर आक्षेप घेण्यात आला. त्यासंदर्भात आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांच्याकडे हा फेरफार रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी हा फेरफार रद्द केला आहे.
त्याकरिता त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा हवाला देताना म्हटले आहे कि, “सरफेसी कायद्यान्वये झालेल्या विक्री प्रमाणपत्राची प्रत सक्षम प्राधिकार्‍याने नोंदणी अधिकाऱ्याकडे पाठविल्यानंतर त्याने स्टॅम्प ड्युटीची मागणी न करता त्याचे कडील बूक क्र. १ मध्ये त्याची नोंद घ्यायची आहे.” त्यापुढे उपविभागीय अधिकारी यांनी म्हटले आहे कि, “जेव्हा खरेदीदार मूळ प्रमाणपत्र नोंदणी अधिकाऱ्याकडे घेऊन जाईल तेव्हा नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम १८ लागू होईल. त्यामुळे याच अधिनियमातील कलम २३ अन्वये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. यासोबतच याच अधिनियमाच्या कलम १७ (१) जी अन्वये विक्री प्रमाणपत्र नोंदविणे बंधनकारक आहे. परंतु खरेदीदाराने ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने विक्री प्रमाणपत्र फेरफार घेण्याकरिता वैध ठरत नाही” असे मत नोंदवून त्यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे वर्तनावर आक्षेप नोंदविला. त्यांनी म्हटले आहे कि, “हा फेरफार घेण्याकरिता नमुना ९ च्या नोटीस नुसार संबंधितांना आक्षेप घेण्याकरिता दिलेल्या पंधरा दिवसांच्या अवधीपूर्वीच फेरफार प्रमाणित करण्यात आला आहे.” असा अभिप्राय देऊन आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी हा फेरफार रद्द केला आहे. मात्र असे करताना त्यांनी कामगारांचे देण्याबाबतचा मुद्दा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९, १५० व २४७ नुसार या निर्णयाला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हा फेरफार रद्द करून या मालमत्तेची पूर्वस्थिती कायम करण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. ह्या घडामोडीमुळे ह्या प्रकरणी आमदार भारसाखळे यांची सरशी झाल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी मात्र हा आदेश यापूर्वीच करण्यात आलेल्या न्यायालयीन आदेशाने वांध्यात येण्याची चिन्हे आहेत. सूतगिरणीच्या फेरफारावर आक्षेप घेतल्या घेतल्यास आमदार भारसाखळे याप्रकरणी आकाश पाताळ एक करून निवाडा आपल्याकडे वळून घेणार असल्याची कुणकुण खरेदीदारांना आधीच लागलेली होती. त्यामुळे त्यांनी आकोट दिवाणी न्यायालयात मुकदमा क्र. ५४/२०२३ आधीच दाखल केला होता. या दाव्यात खरेदीदाराने अवसायक, संचालक, वस्त्रोद्योग महामंडळ नागपूर व तहसीलदार आकोट यांना प्रतिवादी केलेले आहे. दिनांक २४.४.२०२३ रोजी प्रथम सुनावणीकरिता या प्रतिवादींना पाचारण करण्यात आले होते. मात्र यापैकी कूणीच या सुनावणी करिता हजर झाले नाही. याच दाव्याचे अनुषंगाने वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश चिकणे यांनी दिनांक १२.४.२०२३ रोजी सूतगिरणीचे मालमत्तेबाबत स्थगनादेश दिलेला आहे. त्यात म्हटले आहे कि, “वादीच्या मालमत्तेवर प्रतिवादीने कोणताही बोजा चढवू नये. यासोबतच इतर कुणीही वादीचा मालकी हक्क व ताब्याला इजा अथवा हानी पोहोचवू नये.”
अशा स्थितीत उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी दि.४.५.२०२३ रोजी सूतगिरणीचा फेरफार रद्द करण्याचा आदेश पारित केला. त्यायोगे सूतगिरणी खरेदीदाराचे मालकी हक्काला बाधा पोचली आहे. न्यायालयाचा असे न करण्याचा आदेश असल्याने उपविभागीय अधिकारी यांचा हा आदेश वांध्यात आला आहे. दुसरे असे कि, उपविभागीय अधिकारी यांनी या आदेशाचा अमल होणेकरिता तहसीलदार आकोट यांनाही आदेशित केले आहे. मात्र खरेदीदाराने आधीच दाखल केलेल्या दाव्यात तहसीलदार प्रतिवादी आहेत. शिवाय त्यांना न्यायालयाचा स्थगनादेशही प्राप्त झालेला आहे. आणि हा आदेश तहसीलदारांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे ते या स्थगनादेशाचा अवमान करू शकत नाही. आता त्या स्थागनादेशाविरोधात उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश पारित झाला आहे. त्याचे पालन केल्यास तहसीलदार अतिशय अडचणीत येणार आहेत. अशा स्थितीनेही गिरणी फेरफार रद्द करण्याचा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश वांध्यात आला आहे.
तिसरे असे कि, सक्षम प्राधिकार्‍याने नोंदविणेकरिता निर्गमित केलेले विक्री प्रमाणपत्र नोंदविणेकरिता असलेले बुक क्र.१ हे तालुकास्तरावर असत नाही. तिथे केवळ बुक क्र.२ व ३ ठेवलेले असतात. तर बुक क्र.१ हे जिल्हास्तरावर ठेवलेले असते. आणि अकोला जिल्हा नोंदणी जिल्हाधिकारी यांचेकडे या विक्री प्रमाणपत्राची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा खरेदीदारांचे वकील जयकृष्ण गावंडे यांनी केला आहे. त्यामुळेही उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश वांध्यात येण्याची चिन्हे आहेत. चौथे असे कि, सूतगिरणी फेरफाराचा तक्रारकर्ता याचा सूतगिरणी मालमत्तेशी कोणताही संबंध येत नाही. तो केवळ कामगार आहे. त्यामुळे गिरणी मालमत्तेबाबत कोणतीही तक्रार करण्याचा त्याला हक्क पोहोचत नाही. कामगारांचे देणे अदा करणेबाबत सूतगिरणीवर कोणताही बोजा चढविलेला नाही. त्यामुळे गिरणी खरेदीदारांना त्याचा दावा थेटपणे लागू होत नाही. आणि सूतगिरणी मालकी हक्काबाबतच्या फेरफाराचा आदेश रद्द करताना दस्तूरखुद्द आकोट उपविभागीय अधिकारी यांनी आपल्या आदेशात हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे कि,” महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९, १५० व २४७ अन्वये कामगारांचे देणे हा मुद्दा ह्या प्रकरणी निर्णय करण्याचा मुद्दा होत नाही”. यावरूनही तक्रारदार हा सूतगिरणी मालमत्तेचा हितसंबंधी होऊ शकत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी खरेदीदार जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे अपील करणार आहेत. परंतु तेथेही हे प्रकरण महसूलचे अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे यांचे समक्ष चालणार आहे. त्यामुळे तेथेही आपल्याला दिलासा मिळणार नसल्याचे खरेदीदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्याने पुढील न्यायालयीन लढ्याची तयारी ठेवली आहे.
या साऱ्या घडामोडीत आमदार भारसाखळे यांनी ज्यांचे खांद्यावर ठेवून बंदुकीचा बार उडविला आहे, ते कामगार मात्र चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या साध्या भोळ्या कामगारांना त्यांच्यातीलच काही धूर्त कुऱ्हाडीच्या दांड्यांनी आधीच घायाळ केलेले आहे. याबाबत सूत्रांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे कि, सूतगिरणीची खरेदी प्रक्रिया प्रारंभ होतानाच कामगारांमधील काही चतुर कावळ्यांनी खरेदीदारांची संपर्क केला. आणि “आमचे भले करा. आम्ही तुमचा फायदा करून देतो” असे खरेदीदारांना आश्वस्त केले. आपला फायदा खरेदीदारांना हवाच होता. त्यांनीही मग उदारहस्ते या कावळ्यांना बऱ्यापैकी बिदागी दिलेली आहे. ही खबर बिचाऱ्या अन्य कामगारांना कळालेलीच नाही. त्यामुळे आपल्या फायद्यावर टपलेल्या खरेदीदारांनी कामगारांचे देणे अदा करणेकरिता कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने टाळाटाळ चालवलेली आहे. अशा स्थितीत काही कामगारांनी नागपूर उच्च न्यायालयात दि.२१. ९.२०२२ रोजी रिट पिटीशन दाखल केले आहे. त्यात दि. २२.६.२०२३ रोजी होणाऱ्या सुनावणी करिता गिरणी खरेदीदारांना हजर राहणेबाबत सूचना पत्र आलेले आहे. त्या निवाड्यात खरेदीदारांकडून देणे घेण्याचा निर्णय झाल्यास मृत पावलेल्या आणि ज्यांना कुणीच वारस नाहीत अशा कामगारांचे घेणे तसेच देण्यावरील व्याज सोडल्यास आपण कामगारांचे देणे देण्यास तयार असल्याचे खरेदीदारांनी सांगितले. त्यामुळे कामगारांनी आता आंदोलने बंद करून त्या दाव्याकडे लक्ष केंद्रित करावे. असा खरेदीदार आणि महाव्हाईसचाही कामगारांना सल्ला आहे.
