आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्र.१५,२७ आणि ३८ या खदानीत गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी केल्या जाणाऱ्या करोडो रुपये दंडाचे निर्धारण होत असतानाच आदिवासीचे हे शेत ज्या अवैध भाडेपट्ट्यांचे आधारे तब्यात घेण्यात आले, त्या भाडेपट्ट्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हा खणीकर्म अधिकारी अकोला यांनी आकोट उपविभागीय अधिकारी यांना दिले आहेत. या चौकशीमध्ये या भाडेपट्ट्यांचे बिंग निश्चितपणे फुटणार असून संतोष चांडक यांचे अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथे विलास कालू चिमोटे या आदिवासी ईसमाचे नावे गट क्र.१५,२७,व ३८ ही शेती आहे. शासनाचे धोरणानुसार आदिवासी शेताचा कोणताही व्यवहार गैरआदिवासी सोबत करता येत नाही. गैर आदिवासींकडून आदिवासींच्या होणार्‍या पिळवणूक आणि फसवणुकीस आळा घालण्याकरिता हे धोरण कायम करण्यात आलेले आहे.
तरीही चिरीमिरीच्या अस्त्राचा उपयोग करून संतोष लुनकरण चांडकने विलास कालू चिमोटे याचे गट क्र.२७ व ३८ या दोन शेतांचे भाडे पट्टे तयार केलेले आहेत. येथे उल्लेखनीय आहे कि, मौजे गाजीपुर परिसरात काही आदिवासी शेतांचे केवळ बंधपत्रांवर करारनामे झाले आहेत. तर काहींनी त्यावर ताण करून आदिवासी शेतांची चक्क मुखत्यार पत्रे ही तयार केलेली आहेत.
या भाडेपट्ट्यांचे आधारे चांडकने चिमोटे याचे तीनही गट क्रमांकांवर आपला कब्जा जमविला आहे. त्या ठिकाणी स्टोन प्रेशर बसवून तिथे गौण खनिजाचे उत्खननही केले आहे. विशेष म्हणजे हे भाडे पट्टे तद्दन अवैध असल्याने ते कुणाच्याही ध्यानात येऊ न देण्याची काटेकोर दक्षताही घेण्यात आली आहे.
परंतु स्टोन प्रेशर बसविणे व गौण खनिज उत्खनन करणे याकरिता लागणारे विविध विभागांचे परवाने घेण्याकरिता मात्र या भाडेपट्ट्यांचा उपयोग करण्यात आला आहे. रात्रीच्या निबिड अंधारात केलेली कामे दिवसा उजेडी दृष्टीस पडतात या निसर्ग नियमानुसार चांडक चीमोटे यांचे भाडेपट्टेही प्रगट झाले आहेत.
प्रथम गट क्र.३८ चा भाडेपट्टा आढळून आला. ज्याची दखल पूर्व जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी घेतली. त्याचे असे झाले की चांडक चिमोटे यांनी आपण केलेल्या अवैध उत्खननाचे पुरावे नष्ट करण्याकरिता दि. २४.१०.२०२१ रोजी रात्री नऊ वाजता उत्खनन सुरू ठेवले होते.
त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी त्या ठिकाणी आकस्मिक भेट दिली. नियमानुसार सायंकाळी ६ वाजता नंतर उत्खनन करता येत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कार्यवाही करणे करिता अरोरा यांनी दि.१२.१.२०२२ रोजी तत्कालीन तहसीलदार यांना आदेशित केले. त्याच आदेशामध्ये त्यांनी चांडक चिमोटे यांच्या एका भाडेपट्ट्याचाही उल्लेख केला.
त्या पत्रात आदेशित केले आहे कि,सदर प्रकरणामध्ये विलास कालू चिमोटे हे आदिवासी व्यक्ती असून संतोष लुनकरण चांडक यांनी गट क्र.३८ मध्ये मे. साई स्टोन प्रेशर प्रोप्रा. संतोष लुनकरण यांनी दस्त क्र.२५९६ अन्वये ९९ वर्षासाठी दरसाल रुपये १०० प्रमाणे भाडेपट्टा केला असून म. ज. म. अधिनियम १९६६ चे कलम ३६(२) चे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. तरी याबाबत सकल चौकशी करून त्या संदर्भात आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय या कार्यालयास सादर करावा.
या आदेशाची एक प्रत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनाही माहिती व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात आली. मात्र त्या आदेशावर ना तहसीलदार यांनी काही हालचाल केली ना उपविभागीय अधिकारी यांनी जिज्ञासा दाखविली. त्यामुळे हे भाडेपट्टा प्रकरण कचरापेटीचे हवाली केले गेले.
वास्तविक हा भाडेपट्टा ९९ वर्षाकरिता केवळ १०० रुपये प्रति वर्षे भाडे ठरवून करण्यात आलेला आहे. त्यावरून गैर आदिवासी चांडक हा आदिवासी चिमोटे याची फसवणूक व पिळवणूक करीत असल्याचे अधोरेखित होते. तरी शासनाचे सजग प्रहरी असलेले तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी याप्रकरणी रात्री झोपा व दिवसा डुलक्या देण्यातच वेळ घालविला.
दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या या प्रोत्साहनाने हूरूप चढलेल्या चांडक चिमोटे यांनी गट क्र. ३८ चा ही तसाच अवैध भाडेपट्टा तयार केला. आणि या दोन्ही अवैध भाडेपट्ट्यांच्या आधारे जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले. आणि मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळवून घेतली. म्हणजे आदिवासीचे शोषण व फसवणुकीसह चांडकने शासनाचे मुद्रांक शुल्काचीही चोरी केली.
याच अवैध भाडेपट्ट्यांचे आधारे विद्युत विभागालाही फसवून विद्युत जोडणी मिळवली. त्याच भाडेपट्ट्यांचे आधारे आदिवासी जमिनीवर स्टोन क्रशर ही स्थापित केले. त्याच आधारे मनमुराद अवैध उत्खननही केले. संताप जनक बाब म्हणजे ज्या दस्तांचे आधारे हे सारे केले ते दस्त तपासण्याचे तर दूरच पण नुसते डोळ्यांनी पाहण्या ही तसदी कोणत्याच कर्तव्यदक्ष महसूल अधिकाऱ्याने घेतली नाही. उलट चांडक चिमोटे यांना उत्खननाचे परवाने मात्र सहर्ष बहाल केले.
त्यातच आकोट महसूल अधिकाऱ्यांकडून घृणा आणि संताप निर्माण करणारे वर्तन घडले. चांडक चिमोटे यांनी केलेल्या अवैध उत्खननाचे फेर मोजमाप दि.२०.५.२०२३ रोजी करण्यात आले. त्यावर दंड निर्धारणाकरिता तहसीलदार यांनी त्या दोघांची सुनावणी घेतली. या सुनावणीमध्ये दि.६.१०.२०२२ रोजी चांडक ने आपला लेखी जबाब दाखल करून त्या अवैध उत्खननाशी आपला संबंधच नाकारला.
त्यामुळे अवैध भाडेपट्टा तयार करून स्वतःचे ताब्यात घेतलेल्या जमिनीत चांडकने नाही तर भूताने उत्खनन केले की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तरीही आकोट महसूल अधिकाऱ्यांनी ते दोन्ही भाडेपट्टे मिळवून या शेतांचा आणि चांडक चा संबंध अद्यापही सिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे हे अधिकारी सरकारचा पगार घेऊन चांडकची चाकरी करतात की काय? हा प्रश्न मनाला स्पर्शून जातो.
वास्तविक हे दोन्ही भाडेपट्टे दुय्यम निबंधक आकोट यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहेत. तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी आदेश देताच अवघ्या अर्ध्या तासात हे भाडेपट्टे त्यांचे समक्ष सादर केले जाऊ शकतात. हे दोन्ही भाडेपट्टे एकाच दिवशी म्हणजे दि.१०.८.२०१० रोजी दस्त क्र. २५९५ व २५९६ नुसार नोंदवलेले आहेत.
परंतु अद्यापही या भाडेपट्ट्यांची शहनिशा करून त्या भाडेपट्ट्यांचे अस्तित्व आणि त्यांच्याशी चांडक चा संबंध कोणत्याही कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलेला नाही. विशेष म्हणजे वारंवार ही सारी माहिती महसूल अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आलेली आहे. मात्र त्रिकालदर्शी कायदा विशारद मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे यांना त्यांचेकडे नोंद नसल्याने हे भाडेपट्टे म्हणजे चांडक चिमोटे यांनी बाहेरच्या बाहेर केलेला आपसी व्यवहार वाटतो.
ह्या साऱ्या बाबींनी क्षुब्ध होऊन प्रदीप गावंडे यांनी सदर भाडेपट्टे चौकशीची मागणी वरिष्ठांकडे केली आहे. त्यावर जिल्हा खणीकर्म अधिकारी अकोला यांनी या दोन्ही भाडेपट्ट्यांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश आकोट उपविभागीय अधिकारी यांना दिले आहेत. या चौकशीनंतर त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अहवालाची मागणी केली आहे.
हे निर्देश पत्र दि.२१.९.२०२३ रोजी पारित करण्यात आले आहे. त्यावर सव्वा दोन महिने उलटून गेले आहेत. मात्र हे निर्देश अद्यापही थंड बस्त्यातच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तहसीलदार आकोट यांचेकडे चांडक चिमोटे यांच्या अवैध उत्खननाचे दंड निर्धारण प्रलंबित आहे. हा दंड झाल्यावर चांडक चिमोटे पुन्हा न्यायालयात जाणार हेही नक्कीआहे. तिथे या उत्खननाशी आपला संबंध नसल्याचा युक्तिवाद चांडककडून होणार आहे.
त्यावेळी या उत्खननाशी त्याचा संबंध दर्शविण्याकरिता हे भाडे पट्टे लाख मोलाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे या भाडेपट्ट्यांची युद्धस्तरावर चौकशी होणे अपरिहार्य आहे. तसे झाल्यास शासनाचा कोट्यावधींचा दंड वसूल होणार आहे. मात्र महसूल अधिकाऱ्यांना शासनाच्या करोडो रुपयांच्या वसुलीपेक्षा चांडकची चिरीमिरी जीव मोलाची वाटत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे आकोट तहसीलदार चांडक चिमोटे यांना किती दंड ठोठावतात आणि उपविभागीय अधिकारी या भाडेपट्ट्यांची केवळ अर्ध्या तासाची चौकशी किती काळ चालवितात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरले आहे.
