खाजगी व्यक्तीकडून महापालिकेची जागा परस्पर दिली भाड्याने.

महापालिकेने १९६२ पासूनच्या थकबाकीसाठी बजावली ५०२ कोटींची नोटीस.

जागा खाजगी व्यक्तीच्या घशात घालण्यासाठी अकोल्यातील काही राजकारणी आणि महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची ‘अभद्र युती’.

अकोला : (प्रतिनिधी)

अकोला महापालिका…. राज्यात आपल्या अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे कुख्यात झालेली महानगरपालिका. अकोला महापालिकेचा कारभार पाहिला तर येथील नेतृत्व आणि नोकरशाही ही या गावाला लुटायलाच बसली आहे का?, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहत नाही. अकोला महापालिकेतील अनेक प्रकरणं पाहिली तर ऐकणाऱ्याला या महापालिकेविषयी निश्चितच चीड निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यातील सर्वात गरीब महापालिकांपैकी एक असणाऱ्या अकोला महापालिकेला येथील भ्रष्ट राजकारणी आणि भ्रष्ट नोकरशाही सर्वार्थाने लुटत असल्याचे अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या अकोला महापालिकेला आजही अकोलेकरांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा पुरवणे शक्य झालं नाही. याला कारण आहे अकोला महापालिकेत फोफावलेला अनियंत्रित भ्रष्टाचार.

अकोला महापालिकेसंदर्भात अशीच एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अकोला महापालिकेच्या मालकीचा असलेला भूखंडावर अकोल्यातील एका कुटुंबाने गेल्या ६२ वर्षांपासून अनधिकृतपणे ताबा बसवला आहे. एव्हढेच नव्हे तर शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेला भूखंड या कुटुंबीयांनी भाडेपट्ट्यावर देत त्यातून गेल्या सहा दशकात कोट्यावधी रुपयांची माया जमवली आहे. आधी अकोला नगरपालिका असताना आणि त्यानंतर महापालिका झाल्यानंतरही या भूखंडाच्या या घोटाळ्याकडे शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे काही नेते आणि नोकरशहांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

अखेर दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी महापालिकेच्या या भूखंडाबाबत पहिल्यांदा कठोर भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेतूनच भूखंड बळकावणाऱ्या व्यक्तीला ५०२ कोटींचा कर भरण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली. मात्र, कविता द्विवेदी यांची बदली झाल्यानंतर आता परत ही फाईल थंडबस्त्यात पडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अकोल्यातील भ्रष्ट राजकारणी आणि भ्रष्ट नोकरशाही यांच्या ‘अभद्र’ युतीमूळे अकोलेकरांच्या नशिबी मात्र कायम नरक यातनाच असल्याचं दुर्दैवी चित्रं समोर आलं आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण? :

अकोल्यातील रायली जीन परिसरात नझूल शिट क्रमांक २६ ब मधील नझूल प्लॉट क्रमांक सात ही महापालिकेच्या मालकीची मालमत्ता आहे. या जागेचे क्षेत्रफळ ८३०५९ चौरसफुट म्हणजेच ७७१९.२३ चौरस मीटर इतके आहे. कधीकाळी शहराच्या एका बाजूला असलेली ही जागा आता अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी आली आहे. १९६२ सालापासून अकोला महापालिकेच्या या जागेवर अकोल्यातील तोष्णीवाल कुटू़बियांनी अवैधपणे ताबा केला आहे. सध्या या ठिकाणी खुल्या जागेचे दर हे २५ हजार ३०० रूपये प्रति चौरस मीटर इतके आहेत. त्यामूळे या जागेची किंमत सध्या कोट्यावधी रुपयांमध्ये आहे. सध्या या जागेवर तोष्णीवाल कुटूंबियांमधील विनोद श्रीविष्णू तोष्णीवाल, श्रीकांत श्रीविष्णू तोष्णीवाल, विजय श्रीविष्णू तोष्णीवाल आणि इतरांचा ताबा आहे. गेल्या ६२ वर्षांपासून या जागेवर अवैधपणे ताबा मिळवलेल्या तोष्णीवाल बंधूंनी ही जागा बेकायदेशीरपणे भाड्याने देत त्यातून कोट्यावधी़ची कमाई केली आहे. आता महापालिकेने थकीत कराची नोटीस बजावल्यानंतरही तोष्णीवाल बंधू यातून वाचण्यासाठी पळवाटा शोधतांना दिसत आहेत.

अशी बजावली ५०२ कोटींच्या थकीत करासंबंधी वसुली नोटीस :

याप्रकरणी १२ डिसेंबर २०२२ रोजी महापालिकेच्या तत्कालिन आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी विजयकुमार तोष्णीवाल आणि इतर भावंडांच्या नावाने ५०२ कोटींच्या वसुलीची नोटीस दिली होती. या नोटीसनुसार दोन वर्षांपूर्वीच्या बाजारभावानुसार या ७७१९.२३ चौरस मीटर जागेची किंमत १९ कोटी ५२ लाख ९६ हजार ५१९ एव्हढी काढण्यात आली आहे. या जागेच्या वार्षिक भाड्यानुसार एका वर्षासाठी १ कोटी ५६ लाख २३ हजार ७२१ आकारण्यात आलेत. भाड्याच्या वार्षिक रकमेवर ६१ वर्षाच्या थकबाकीनुसार ९५ कोटी ३० लाख ४६ हजार ९८१ रूपये इतकी निव्वळ थकबाकी झाली. या थकबाकीवर प्रतिवर्ष ७ टक्के दराने ६१ वर्षांच्या व्याज आकारणीची रक्कम ४०६ कोटी ९५ लाख १० हजार ५६८ इतकी होते आहे. त्यामूळे मुळ रक्कम आणि ६१ वर्षांचे व्याज धरून ही थकबाकी ५०२ कोटी २५ लाख ५७ हजार ५४९ एव्हढी होत आहे.

वर्ष २०२३-२४ चा अकोला महापालिकेचा एकुण अर्थसंकल्प ११५० कोटी रुपयांचा होता. त्यामूळे ही थकबाकी वसुल झाली तर अकोला शहराचा चेहरा-मोहरा अकोला महापालिका निश्चितच बदलू शकणार आहे.

तत्कालीन आयुक्त कविता द्विवेदींनी दाखवलेली हिंमत आताचे आयुक्त दाखवणार का? :

अकोला महापालिकेची कोट्यावधी़ंची ही जागा गेल्या ६२ वर्षांपासून दाबण्यात आली आहे. यावर कारवाई करण्याची हिंमत आतापर्यंतच्या कोणत्याच महापालिका आयुक्तांना दाखवता आली नव्हती. मात्र, २०२१ पासून महापालिकेचा आयुक्त म्हणून कारभार कविता द्विवेदी यांनी हाती घेतला. द्विवेदी यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीवर भर देत उपाययोजना राबविल्यात. त्यातूनच त्यांनी महापालिकेनं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेल्या या भुखंडाची फाईल उघडली अन त्यांना संपुर्ण प्रकरण पाहून आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यातून त्यांनी कर विभागाला सोबत घेत तोष्णीवाल बंधूंना ५०२ कोटींच्या वसुलीसाठी नोटीस बजावली. १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ही नोटीस बजावण्यत आली होती. त्यांनी ३० दिवसांच्या आत या रकमेचा भरणा करण्याचे आदेश तोष्णीवाल बंधूंना या नोटीशीत दिले होते. मात्र, अकोलेकरांच्या मालकीच्या भूखंडाचे श्रीखंड खाललेल्या तोष्णीवाल बंधु़नी ही थकबाकी न भरता इतर पळवाटांचा वापर सुरू केला आहे.

यावर्षी आयुक्त कविता द्विवेदी यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी डॉ. सुनिल लहाने रूजू झाले आहेत. मात्र, ते कविता द्विवेदी यांच्यासारखी खमकी भूमिका घेणार का?, असा प्रश्न अकोलेकरांना पडला आहे.

महापालिका तोष्णीवाल बंधूंच्या इतर मालमत्ता आणि संपत्तीवर थकीत कराचा ‘बोजा’ चढवणार का? :

अकोला महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. कविता द्विवेदी आयुक्त म्हणून येण्याआधी महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर करण्याची पालिकेची आर्थिक स्थिती नव्हती. मात्र, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात महापालिकेची घडी नीट बसविल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हायला लागलेत. अकोला महापालिका २०१२ मध्ये आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे तेंव्हाच्या काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने बरखास्त केली होती. तेंव्हा महापालिकेत काँग्रेस सत्तेत असतांना राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं होतं. आताही पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतांना तोष्णीवाल कुटूंबियांवरची ५०२ कोटींची वसुली करण्यासाठी महापालिका पुढाकार का घेत नाही?, हाच प्रश्न आहे. महापालिकेने या कुटुंबियांची संपत्ती जप्त करून त्यावर थकबाकीचा बोजा चढवणं आवश्यक आहे. यासोबतच महापालिकेनं त्यांच्या इतर मालमत्ता जप्त करीत त्यातून वसुलीची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेतील काही राजकारण्यांच्या माध्यमातून महापालिकेतील काही भ्रष्ट प्रवृत्तींना ‘ लक्ष्मीदर्शन’ झाले असल्याने ही सर्व कारवाई वेग घेत नसल्याची मोठी चर्चा अकोल्यात आहे. त्यामूळे महापालिका तोष्णीवाल बंधूंच्या इतर मालमत्तांवर हा ५०२ कोटींचा बोजा कधी चढवणार?, हा महत्वाचा प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहे.

अकोल्यातील ‘भूमाफियां’ना भ्रष्ट राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचे पाठबळ! :

अकोला शहरात शासन महापालिका आणि इतर सहकारी विभागाचे भूखंड मोठ्या प्रमाणात अनेकांनी घशात घातले आहेत. शहरातील भूखंड घशात घालणारी एक ‘गोल्डन गॅंग’ अकोला महापालिका आणि सरकारच्या इतर विभागात कार्यरत आहेत. या ‘गोल्डन गॅंग’मध्ये काही राजकारणी बिल्डर भूमाफिया आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या आशीर्वादाने अकोल्यात भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचं प्रमाण राजरोसपणे सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षातील लोक यात असल्याने कोणताच राजकीय पक्ष याविरोधात अवाक्षरही काढतांना दिसत नाही.

अकोला महापालिकेतून झाली होती एका मोठ्या भूखंड घोटाळ्याची फाईल गहाळ! :

दोन वर्षांपूर्वी अकोला महापालिकेतून एका भूखंड घोटाळ्याची फाईलच गहाळ झाली होती. अकोला शहरातील महापालिकेचे ५२ खुले भूखंड बड्या धनाढ्य व्यावसायिक आणि राजकीय लोकांनी बळकावल्याचा अहवाल महापालिकोच्या एका चौकशी समितीनं दिला होता. या खुल्या जागांवर अनेकांनी आपले व्यवसाय सुरू केल्याची बाब एका चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आली होती. महापालिकेच्या शहरातील खुल्या भूखंडांचे श्रीखंड खाल्ल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. अन हे करणारे आहेत शहरातील बडे धनदांडगे अन सर्वपक्षीय राजकारणी आहेत. महापालिकेच्या एक-दोन नव्हे तर तब्बल ५२ खुल्या भूखंडांचा या लोकांनी खाजगी वापर सुरू केला. हे करतांना महापालिकेच्या अटी-शर्थी पार धाब्यावर बसवण्यात आल्यात. महापालिकेनं वापरायला दिलेल्या या भूखंडांवर अकोला महापालिकेच्या मार्च २०१८ मधील सभेत चर्चा झाली होतीय. यात एक पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होतीय. या समितीनं २०१९ मध्ये महापालिकेला सादर केलेला अहवाल मात्र महापालिकेतूनच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. अकोला महापालिकेच्या मालकीचे शहरात १५० च्या जवळपास खुले भूखंड आहेत. नव्या लेआऊटला परवानगी देतांना एकूण क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के जागा खुली ठेवण्याचा नियम आहेय. नगररचना विभागाच्या मान्यतेनं या खुल्या भूखंडांना मान्यता दिली जाते. मात्र अकोला महापालिकेत असे बरेचसे भूखंड सध्या अनेकांनी आपल्या घशात घातल्याची बाब समोर आली आहे.

अकोला शहराचा कारभार अक्षरश: रामभरोसे सुरू आहे. ना शहराच्या प्रश्नावर महापालिकेतील राजकारण्यांना देणंघेणं आहेय… ना अकोला महापालिका प्रशासनाला… त्यामूळे अकोलेकरांच्या हक्काच्या भूखंडाचे श्रीखंड लाटणा-यांवर खरंच कारवाई होईल का?, हाच खरा प्रश्न आहे…