नांदेड – महेंद्र गायकवाड
राज्य शासनाच्या स्थगिती निर्णयांचा नांदेडकरांना थेट फटका बसला असून, नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त आयोजित शासकीय ध्वजारोहणानंतर चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मुलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी तरतूद असलेल्या १५० कोटी रूपयांच्या निधी वितरणावर स्थगिती लावण्यात आली आहे.
यामध्ये रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता व ही कामे शेवटच्या टप्प्यात असताना स्थगिती आल्याने रखडली आहेत. ऐन पावसाळ्यात राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे रहदारीची कोंडी व जीविताला धोका निर्माण झाला असून, नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या महात्मा फुले व्यापारी संकुल व जनता मार्केटच्या संकुलांकडेही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या दोन्ही इमारती वापरण्यायोग्य नव्हत्या. त्यामुळे महापालिकेने खासगी भागीदारीतून नवीन इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे व्यापारी व ग्राहक दोघांनाही अधिक चांगल्या सुविधा देणे शक्य आहे. मात्र, शासनाच्या स्थगितीमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
जलसंधारण महामंडळाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या व निविदा स्तरावर असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील १८६ कोटी रुपये किंमतीच्या १०१ कामांचा मुद्दाही अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून ही कामे आम्ही मंजूर करून घेतली होती. येत्या उन्हाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण झाल्यास ते शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरले असते.
परंतु, या सर्वच कामांवर स्थगिती आल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला असल्याचे सांगून सर्वसामान्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता स्थगितीचे संबंधित सर्व निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी चव्हाण यांनी याप्रसंगी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विषय ऐकून घेतले असून, त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असल्याचे ते पुढे म्हणाले.यावेळी विधान परिषदेचे काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आ. अमरनाथ राजूरकर, आ. मोहनअण्णा हंबर्डे यांची उपस्थिती होती.
