मुंबई – गणेश तळेकर
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन हक्काचा वाटा मागितला आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण आणि इतर कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली असून त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास वृद्ध मतदार आगामी निवडणुकीत “नोटा” हा पर्याय निवडतील असा इशारा दिला आहे.
२०२४ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांची उलटी गिनती सुरू झाल्यामुळे, ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्यासमोरील समस्यांबद्दल सर्व राजकीय पक्षांना बोलावले आहे.
शुक्रवारी २२ मार्च रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनेच्या जेएसी या ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या २३ संघटनांच्या समूहाने राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागण्यांची एक लांबलचक यादी मांडली आहे.
आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य सेवा, निवारा, सुलभ वाहतूक आणि चंदेरी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे यासह इतर मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. समितीच्या मते, २०२२ मध्ये देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या १४९ दशलक्षांवर पोहोचली आहे, ज्यात मतदानाच्या २५ टक्के क्षमतेचा समावेश आहे आणि तरीही सर्व राजकीय पक्ष या सतत वाढणाऱ्या गटाच्या गरजा लक्षात घेण्यात अपयशी ठरतात. जेएसीने दावा केला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर वृद्ध मतदार कोणत्याही पक्षापेक्षा नोटा हा पर्याय निवडतील.
ज्येष्ठ नागरिकांवरील राष्ट्रीय धोरण २०१८ ची तात्काळ अंमलबजावणी करणे ही जेएसीची प्रमुख मागणी आहे. १९९९ मध्ये वृद्ध व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले पण गेल्या २५ वर्षांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल ज्येष्ठांनी सरकारचा निषेध केला. जेएसीने वृद्धांसाठी सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाच्या एकूण बजेटच्या किमान १० टक्के अर्थसंकल्पीय वाटपाची मागणी केली.
आनंद वृद्धाश्रम सेवा ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक आणि जेएसीचे प्रवक्ते प्रकाश बोरगावकर म्हणाले, “आमच्या मागण्या ज्येष्ठ नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आहेत जेणेकरून त्यांना सन्मानाने जगता यावे. ज्येष्ठ नागरिकांना जात, पंथ किंवा धर्माचा कोणताही अडथळा न ठेवता सार्वत्रिक पेन्शन मिळावी. जरी आमचे ८० टक्के राजकीय नेते स्वतः ज्येष्ठ नागरिक श्रेणीत येतात, तरीही ते त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत.”
जेएसीने वृद्धांची देखभाल निवास आणि सेवा तसेच उपकरणे आणि विमा प्रीमियमवर आकारला जाणारा १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. महामारीच्या काळात बंद करण्यात आलेली ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे सवलत त्वरित पूर्ववत करण्याची मागणीही ज्येष्ठ नागरिकांनी केली आहे.
“या देशात वृद्ध लोकांचा आदर केला जातो पण त्यांना आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागते, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असायला हवे कारण आमच्या व्यथा ऐकून घेणारे कोणी नाही. किमान, आमच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य आयोग स्थापन केले पाहिजेत.
ही सेमीफायनल निवडणूक आहे कारण महाराष्ट्र विधानसभेचीही निवडणूक लवकरच होणार आहे. जे ज्येष्ठांचा आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांचा आदर करणार नाहीत, त्यांना आम्ही पुन्हा मतदान करणार नाही,” असे जेएसीचे समन्वयक शैलेश मिश्रा म्हणाले.
