Maratha Reservation : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आता महाराष्ट्रात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मराठा समाजातील लोक गेल्या 10 वर्षांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. गेल्या महिन्यात मनोज जरंग यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन संपवण्यासाठी शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती.
विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडले
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आजपासून महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाल आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. आता हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडण्यात येणार आहे. विधानसभेतील सर्व आमदारांशी चर्चा करून विधेयक मंजूर करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाचे हक्क हिरावून घेतले जाणार नाहीत, अशा पद्धतीने हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचा कार्यकर्ता आहे. मी दिलेला शब्द पाळतो. त्यामुळेच लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. आम्ही दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही वचनाची पूर्तता केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या एकजुटीचा आणि लढ्याचा हा विजय आहे. आजचा दिवस इच्छापूर्तीचा आहे. हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढयाचा विजय आहे, असं सांगतानाच लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
प्रस्तावाशी संबंधित महत्वाची माहिती
राज्य मागास आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल शिंदे सरकारला सादर केला असून, तो सभागृहात मांडला जाणार आहे.
आयोगाने 1.58 लाख मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. २१.२२ टक्के मराठा दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहेत.
या अहवालानुसार राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ९४ टक्के मराठा समाजातील आहेत.
अहवालात 28 टक्के मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करून नियमानुसार आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाचे लोक 12 ते 15 टक्के आरक्षणाची मागणी करत आहेत, 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावित तरतुदींनुसार मराठ्यांना शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण फक्त उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्येच दिले जाईल.
मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळाल्याने महाराष्ट्रातील एकूण जातीचे आरक्षण 72 टक्के होईल.
