आकोट – संजय आठवले
शासनाचे सारे नियम धाब्यावर बसवून आकोटच्या पूर्व तहसीलदाराने केलेली बेकायदेशीर कामे आता ऐरणीवर आली असून त्यापैकी पाच अकृषिक प्रकरणांची जोरात चर्चा सुरू आहे. याप्रकरणी नगर रचना अकोला विभागाने आपला अहवाल विद्यमान उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना पाठविला असून त्या आधारे ही प्रकरणे रद्द होण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी ही प्रकरणे शहरातील कुबेर पुत्रांशी संबंधित असल्याने या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी काय निकाल देतात याची प्रतीक्षा होत आहे.
उपजाऊ शेती अवैध मार्गाने अकृषिक करून त्यातील भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आकोट शहरात चरम सीमेवर पोहोचलेला आहे. विशेष म्हणजे अदमासे एक वर्षांपूर्वीपर्यंत निवासी अकृषिक जागेवर कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नव्हत्या. वास्तविक पथदिवे, नाल्या, रस्ते, पेयजल ह्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर या अकृषिक जागेवरील ओपन स्पेस संबंधित प्राधिकरणास हस्तांतरित झाल्यावरच या भूखंडांचे खरेदी व्यवहार होणे न्यायोचित आहे. हे सारे काटेकोर होणेकरिता तहसील, नझूल, पालिका, नगररचना आणि दुय्यम निबंधक या कार्यालयांचा समन्वय असणे बंधनकारक होते आणि आताही आहे.
परंतु नजराणा पद्धतीने ह्या कायदेशीर पद्धतीवर मात केली. आणि आकोट तालुक्यात अति ची माती झाली. त्यामुळे केवळ खानापूर्ती म्हणून कागदाला कागद जोडून किंवा कागद नसल्यास स्वसोईचा आडवळणाचा तोडगा काढून भूखंडांचा हा अव्यापारेषू व्यापार जोमात चाललाय. भरीत भर म्हणून ज्या भूखंड ग्राहकांकरिता शासनासहित सारे जागरूक लोक जागो ग्राहक जागो असा जप करतात, त्याच ग्राहकांनी आधाशासारखे हे भूखंड खरेदी केलेले आहेत. त्यामुळे अशा असंख्य अधाशांना गृह कर्ज, गृह बांधकाम अशा कामात सक्षम अधिकाऱ्याचा अकृषिक आदेश नसल्याने त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.
तर दुसऱ्या बाजूने आमच्या भागात विकास कामे होत नसल्याची या अधाशी ग्राहकांची ओरड कायम आहे. वास्तविक सक्षम अधिकाऱ्याचे अकृषिक आदेशाविना करण्यात आलेल्या अकृषीक भूखंडांवर पालिका कोणतेच विकास काम करू शकत नाही. आमदारही अशा ठिकाणी आपला निधी वापरू शकत नाही. परंतु नागरिकांची सोय होत असल्याने अशी कामे होत असल्यास त्यावर कुणी काही बोलत नाही. जर कुणी आक्षेप घेतला तर आकोट शहराच्या कडेकडेचा मोठा भाग अविकसितच राहतो हे वास्तव आहे.
आणि ही स्थिती ओढवली आहे अकृषिक धारकांचा प्रचंड पैसा कमविण्याचा हव्यास, अधिकाऱ्यांची दिन जाव पैसा आव ही वृत्ती आणि कोणतीही कायदेशीर बाजू न तपासता अधाशा सारखे भूखंड खरेदी करणारे ग्राहक या तीन कारणांनी. परंतु अशा स्थितीतही काही लोक विभिन्न कार्यालयातील कागदपत्रे गोळा करून अशा गैरकायदेशीर प्रकरणांचे पितळ उघड पाडतात.
तसाच काहीसा प्रकार आकोट तालुक्यातील मौजे लखमापूर, केसोरी, देवरी आणि नखेगाव शिवारात करण्यात आलेल्या अकृषिक प्रकरणांचा झाला आहे. मौजे लखमापूर येथील गट क्र.४५ मधील १.८५ आर जमीन, गट क्र.३७ मधील १.९८ आर जमीन, केसोरी येथील गट क्र.९७ मधील २.८३ आर जमीन, देवरी येथील गट क्रमांक १३७ मधील ०.९४ आर जमीन आणि नखेगाव येथील गट क्र. २९ मधील १.७३ आर जमीन अकृषीक करण्यात आली आहे.
शासकीय नियमानुसार कोणतीही जमीन अकृषिक करावयाची असल्यास त्याकरिता विभिन्न विभागांचे अभिप्राय बोलविल्या जातात. त्यामध्ये नगररचना विभागाचा अभिप्राय अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे ह्या अभिप्रायाविना करण्यात आलेला अकृषिक आदेश सपशेल अवैध मानला जातो. त्यावर तहसील कार्यालयाकडून मोठी बदमाशी केली जाते. ती अशी कि, या कार्यालयाकडून नगररचना कार्यालयाकडे अभिप्रायार्थ पत्र पाठवले जाते. त्यावर प्रकरण सरळ असल्यास नगर रचना कार्यालय स्वीकृती प्रदान करते. परंतु प्रकरणात खाचाखोचा असल्यास त्रुटी पत्र पाठविले जाते.
असे तृटिपत्र आल्यास तहसील कार्यालय त्या अकृषिक आदेशात नगर विकास विभागाला पत्र पाठवल्याचे नमूद करते. परंतु त्यांचे उत्तर आल्यावरही विहित कालावधीत उत्तरच प्राप्त झाले नसल्याचे नमूद करते. या पाचही आदेशात हीच कावेबाजी करण्यात आलेली आहे. नियमानुसार तहसील कार्यालयाने नगररचना अकोला यांना अभिप्रायार्थ पत्र पाठविले. परंतु त्याचे उत्तर विहित कालावधीत प्राप्त झाल्यावरही ते प्राप्त न झाल्याचे अकृषीक आदेशात नमूद केले. त्यावर विहित काळात आमचे कार्यालयाने पाचही प्रकरणात त्रुटी पत्र पाठविल्याचा अहवाल नगर रचना अकोला यांनी दिला आहे.
या सोबतच नगर रचना कार्यालयाने या पाचही प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण दोन बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. पहिली बाब म्हणजे शासनाद्वारे मंजूर अकोला वाशिम प्रादेशिक योजनेनुसार या पाचही गाव शिवारातील शेती ना विकास क्षेत्रात समाविष्ट आहे. अर्थात या जमिनीचा उपयोग केवळ कृषी प्रयोजनार्थच होऊ शकतो. दुसरी बाब म्हणजे शासनाद्वारे मंजूर एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार या पाचही गाव शिवारातील शेतीमध्ये रहिवास, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वापर अनुज्ञेय नाही.
या अहवालाद्वारे नगररचना अकोला विभागाने या पाचही अकृषीक प्रकरणांच्या आदेशांना मुळापासून उखडून टाकलेले आहे. आता हा अहवाल उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचे समोर त्यांचे अंतिम निर्णयार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. या आधारे हे पाचही आदेश रद्द होण्यास कोणतीही अडचण नाही. परंतु प्रतिवादी धनदांडगे आहेत. राजकीय वजनदार आहेत. त्यामुळे या आदेशात दगा फटका नाकारता येत नाही. तो असा कि, नगररचना अकोला चे स्वयंस्पष्ट अभिप्रायामुळे हे पाचही आदेश रद्द करावेच लागतील. परंतु प्रकरण एवढ्यावरच थांबत नाही. ते असे कि, कोणताही अकृषिक आदेश रद्द केल्यानंतर म.ज.म. अधिनियम १९६६ नुसार ही जमीन मूळ स्थितीत आणावी लागते. अर्थात या जमिनीवर जे बांधकाम असेल ते पाडून जमीन वाहितीकरिता मोकळी करावी लागते.
आणि खरी अडचण येथेच आहे. याचे कारण असे कि, यातील काही जमिनीवर औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ टोलेजंग बांधकाम करण्यात आल्याचे ऐकिवात आहे. त्याकरिता संबंधितांनी शासनाकडून भलीमोठी सबसिडीही लाटलेली आहे. अर्थात ही शासनाची फसवणूक आहे. त्यामुळे हे बांधकाम नष्ट केल्याने संबंधितांचा प्रचंड खर्च वाया जाणार आहे. त्यामुळे म.ज.म. सांगतोय तसा आदेश होईल काय? याबाबत शंका घेतली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आपला कौल देताना उपविभागीय अधिकारी यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. अशा स्थितीत बांधकाम काढून टाकण्याची बाब वगळून फक्त अकृषिक आदेश रद्द करणेचाच निर्णय घेतला गेल्यास तो अर्धवट ठरणार असल्याने त्यावर तक्रारदार पुढील पाऊल टाकण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
