न्युज डेस्क : कुणाचा वाईट काळ कधी सुरू होईल हे सांगता येत नाही. कधी एखादी व्यक्ती अडचणीत येते तर कधी आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे त्याला कर्ज घ्यावे लागते. मात्र, आजही अनेक चांगले लोक आहेत, जे कोणाची तरी लाचारी पाहून पैसे उधार देतात. परंतु अनेक वेळा कर्ज घेणारी व्यक्ती पैसे परत करण्यास टाळाटाळ करते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही पैसे परत घेण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणला आणि त्याने किंवा त्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली तर काय होईल? या प्रकरणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने कर्ज परत करण्याची मागणी केली तर त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे असे मानले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने कर्ज परत करण्याची मागणी केली तर त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे हा मानला जाणार नाही, कारण कर्ज देणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला ते कर्ज नक्कीच परत मिळावे असे वाटेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेला एफआयआर आणि आरोपपत्र फेटाळताना ही टिप्पणी केली.
उच्च न्यायालयाने महिलेवरील एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले
वास्तविक, छत्तीसगडमधील भिलाई येथे राहणारे नरेश यादव यांनी तेथे राहणाऱ्या शैला सिंह यांना प्रधानमंत्री विकास कौशल योजनेशी संबंधित एका सरकारी योजनेची माहिती दिली. शैला सिंह यांनी नरेश यादव यांना सुमारे 10 लाख रुपये दिले, परंतु यादव यांनी याचिकाकर्त्याला त्यांचा पैसे परत केले नाही. शैला सिंह यांनी त्याला पैसे परत करण्याची अनेक वेळा विनंती केली, त्यानंतर नरेश यादवने तिचा फोन उचलणे आणि तिच्या मेसेजला उत्तर देणे बंद केले. शैला सिंह यांनी यादव यांना परिणामांची धमकी दिल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे त्यांच्या पत्नीने आत्महत्या केली. यानंतर शैला सिंह यांच्याविरोधात आयपीसी कलम ३०६ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि तिला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने महिलेवरील एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले.
