Haryana Violence – हरियाणातील नूह येथे धार्मिक मिरवणुकीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर झालेल्या निषेधाचा मुद्दा बुधवारी (२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात आला. ‘शाहीन अब्दुल्ला विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात एक अर्ज दाखल करून विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या निदर्शनांवर बंदी घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. न्यायालयाने निदर्शनास बंदी घातली नाही, परंतु या कार्यक्रमांमध्ये प्रक्षोभक विधाने केली जाणार नाहीत आणि त्यामुळे हिंसाचार उसळणार नाही याची काळजी घेण्यास सरकारला सांगितले.
नूह हिंसाचार प्रकरणी आज दिल्लीत VHP आणि बजरंग दलाने 23 निषेध कार्यक्रम आयोजित केले होते. याशिवाय दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणा एअर यूपीच्या एनसीआर भागातही निषेध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. हे थांबवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील सीयू सिंग सकाळपासूनच सुप्रीम कोर्टात सक्रिय दिसत होते. आजच सुनावणीसाठी त्यांनी सरन्यायाधीशांना 2 वेळा विनंती केली.
जम्मू-काश्मीरच्या कलम ३७० प्रकरणी सुनावणीत व्यस्त असलेल्या सरन्यायाधीशांनी त्यांना नियमानुसार रजिस्ट्रारला औपचारिक ईमेल पाठवण्यास सांगितले. अखेर दुपारी दीडच्या सुमारास त्यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी दोन वाजता मांडण्यात येईल, अशा सूचना दिल्या.
सुनावणी सुरू होताच वकील सीयू सिंग म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी भडकाऊ भाषणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या अंतर्गत प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांना विचारले की, सकाळपासून सुरू असलेल्या सर्व निदर्शनांमध्ये प्रक्षोभक भाषणे झाली होती का? काही ठिकाणी चिथावणीखोर विधाने केली जात असल्याची माहिती मिळाल्याचे वकिलाने उत्तर दिले.
यादरम्यान, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यवाहीशी संबंधित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, त्यांना नुकतीच याचिकेची प्रत मिळाली आहे. त्याला ते वाचताही येत नव्हते. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, त्यांना आणि न्यायमूर्ती भट्टीलाही याचिका वाचता आली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, सध्या द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित पूर्वीच्या आदेशाचे या प्रकरणातही पालन करावे, असे निर्देश दिले जात आहेत.
