न्यूज डेस्क : बिहारच्या पटना उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तारखेच्या आत बिहारमधील जात जनगणनेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. सरन्यायाधीश विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने सलग पाच दिवस (३ जुलै ते ७ जुलै) याचिकाकर्ता आणि बिहार सरकारचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायालयाने जातीनिहाय जनगणना म्हणणाऱ्यांचा पूर्ण युक्तिवादही ऐकून घेतला आणि त्यानंतर सरकारच्या दाव्याची बाजूही ऐकून घेतली, त्यानुसार ही जातनिहाय सर्वेक्षण आहे.
आज पाटणा हायकोर्टाने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला हिरवी झेंडी दिली आहे. सर्वेक्षणाप्रमाणे ते करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. लवकरच बिहार सरकार पुन्हा जात जनगणना सुरू करणार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयावर याचिकाकर्ते नाराज आहेत. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
19 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारच्या जाती-आधारित लोकसंख्येचे प्रकरण तिसऱ्यांदा पाटणा उच्च न्यायालयात पाठवले होते. जनहिताच्या नावाखाली दोनदा याचिका पोहोचल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ती उच्च न्यायालयाची केस म्हणून परत केली. यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि येथे 04 मे रोजी राज्य सरकारच्या विरोधात अंतरिम निर्णय आला. न्यायालयाने जातनिहाय जनगणना प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देताना 04 मे पर्यंत गोळा केलेला सर्व डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाकडून त्याविरोधातील अंतरिम आदेश पाहून बिहारच्या नितीश सरकारने पुढील तारखेची वाट न पाहता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं- “पटना हायकोर्टाच्या अंतरिम निर्णयात बरीच स्पष्टता आहे, पण अंतिम निर्णयाशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही.
पाटणा उच्च न्यायालयाने 04 मे रोजी अंतरिम आदेश दिला आणि काही तासांतच सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेनुसार, सर्व जिल्हा दंडाधिकार्‍यांमार्फत, एक ओळीचा संदेश गणनेमध्ये गुंतलेल्या सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचला की डेटा असावा. जसे आहे तसे संरक्षित. यानंतर काय झाले? प्रत्यक्षात ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याची चर्चा सरकारकडून केली जात असली तरी हा आकडा कागदावर माहिती गोळा करणाऱ्यांचाच आहे. म्हणजे जवळपास 80 टक्के लोकांची माहिती कागदावरच घेण्यात आली आहे. सरासरी, सबमिट केलेल्या माहितीपैकी 25 टक्के माहिती (डेटा) अद्याप ऑनलाइन अपलोड करणे बाकी आहे. सरकारने ज्या सरकारी सर्व्हरबद्दल बोलले आहे, त्याऐवजी बहुतांश डेटा कागदावरच आहे.
