न्यूज डेस्क – मणिपूरमध्ये गेल्या ८३ दिवसांपासून हिंसाचार सुरू आहे. दरम्यान, असे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत ज्यांनी संपूर्ण देश हादरला आहे. या व्हिडीओमध्ये कुकी समाजातील दोन महिलांची विवस्त्र करून धिंड काढली जात आहे. हा व्हिडिओ जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा निषेध केला. दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हणाले, एकतर सरकारने कारवाई करावी, अन्यथा आम्ही स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करू…
मणिपूरमध्ये हिंसाचार का झाला?
मणिपूरची राजधानी इंफाळ अगदी मध्यभागी आहे. हे संपूर्ण राज्याच्या 10% आहे, ज्यामध्ये राज्याच्या 57% लोकसंख्या येथे राहते. उर्वरित 90% आजूबाजूचा प्रदेश डोंगराळ भाग आहे, जेथे राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 43% लोक राहतात. इम्फाळ खोऱ्यात मेईतेई समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. हे बहुतेक हिंदू आहेत. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 53% आहे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर राज्यातील एकूण ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मेईतेई समाजाचे आहेत.
दुसरीकडे, डोंगराळ भागात 33 मान्यताप्राप्त जमाती राहतात. यामध्ये नागा आणि कुकी जमाती प्रमुख आहेत. या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिस्ती आहेत. याशिवाय, मणिपूरमधील 8-8 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आणि सनमाही समुदायाची आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१ सी अन्वये मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष दर्जा आणि सुविधा मिळाल्या आहेत, ज्या मेईती समुदायाला मिळत नाहीत. ‘लँड रिफॉर्म एक्ट’मुळे मेईतेई समुदाय डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करू शकत नाही आणि स्थायिक होऊ शकत नाही. डोंगराळ भागातून येणाऱ्या आदिवासींवर आणि खोऱ्यात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन समाजातील मतभेद वाढले आहेत.
हिंसाचार कधी सुरू झाला?
सध्याचा तणाव चुरचंदपूर जिल्ह्यातून सुरू झाला. राजधानी इम्फाळपासून दक्षिणेस सुमारे ६३ किलोमीटर अंतरावर आहे. या जिल्ह्यात कुकी आदिवासी अधिक आहेत. सरकारी जमीन सर्वेक्षणाच्या निषेधार्थ 28 एप्रिल रोजी आदिवासी नेते मंचाने चुराचंदपूर येथे आठ तासांच्या बंदची घोषणा केली. काही वेळातच या बंदने हिंसक रूप धारण केले. त्याच रात्री तुईबोंग परिसरात बदमाशांनी वनविभागाच्या कार्यालयाला आग लावली. 27-28 एप्रिलच्या हिंसाचारात प्रामुख्याने पोलीस आणि कुकी आदिवासी आमनेसामने होते.
अगदी पाचव्या दिवशी म्हणजे 3 मे रोजी मणिपूरच्या ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला. मेईतेई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. इथून परिस्थिती बिकट झाली. आदिवासींच्या या निदर्शनाविरोधात मीतेई समाजाचे लोक उभे राहिले.
एका बाजूला मीतेई समाजाचे लोक होते तर दुसऱ्या बाजूला कुकी आणि नागा समाजाचे लोक होते. काही वेळातच संपूर्ण राज्य या हिंसाचाराच्या आगीत होरपळून निघाले. 4 मे रोजी चुरचंदपूर येथे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांची सभा होणार होती. पूर्ण तयारी करण्यात आली होती, मात्र रात्रीच हल्लेखोरांनी पेंडाल आणि कार्यक्रमस्थळाला आग लावली. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला. या हिंसाचारात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तीन हजारांहून अधिक लोक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हिंसाचाराची कारणे
मेईतेई समाजाचा एसटी दर्जाला विरोध: मेईतेई जमाती संघ गेल्या अनेक वर्षांपासून मेईतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. हे प्रकरण मणिपूर उच्च न्यायालयात पोहोचले. यावर सुनावणी करताना मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 19 एप्रिल रोजी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची 10 वर्षे जुनी शिफारस सादर करण्यास सांगितले होते. या शिफारशीत मेईतेई समाजाला जमातीचा दर्जा देण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने मेईतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचे आदेश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
बेकायदेशीर अतिक्रमणांविरुद्ध सरकारची कारवाई: आरक्षणाच्या वादात, मणिपूर सरकारच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांविरुद्धच्या कारवाईने आगीत आणखी भर पडली. मणिपूर सरकारचे म्हणणे आहे की आदिवासी समाजातील लोक संरक्षित जंगले आणि वन अभयारण्यांमध्ये अवैध अतिक्रमण करून अफूची शेती करत आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी, सरकार मणिपूर वन नियम 2021 अंतर्गत वनजमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबवत आहे.
त्याचबरोबर ही आपली वडिलोपार्जित जमीन असल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे. त्यांनी अतिक्रमण केलेले नसून वर्षानुवर्षे तेथे राहत आहेत. आदिवासींनी सरकारच्या या मोहिमेला त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीतून काढून टाकले आहे. त्यामुळे संताप पसरला.
कुकी बंडखोर संघटनांनी सरकारसोबतचा करार मोडला: कुकी बंडखोर संघटनांनी हिंसाचाराच्या वेळी केंद्र सरकारसोबतचा 2008 चा करारही मोडला. खरंच, कुकी जमातीच्या अनेक संघटना 2005 पर्यंत लष्करी बंडखोरीत सामील होत्या. मनमोहन सिंग सरकारच्या वेळी, 2008 मध्ये, केंद्र सरकारने जवळजवळ सर्व कुकी बंडखोर संघटनांशी त्यांच्यावरील लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoS) करारावर स्वाक्षरी केली.
त्याचा उद्देश राजकीय संवादाला चालना देणे हा होता. त्यानंतर या कराराची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली, परंतु या वर्षी १० मार्च रोजी मणिपूर सरकारने कुकी समाजाच्या दोन संघटनांसाठी या करारातून माघार घेतली. या संघटना म्हणजे जोमी रिव्होल्युशनरी आर्मी आणि कुकी नॅशनल आर्मी. या दोन्ही संघटना सशस्त्र आहेत. या संघटनांचे सशस्त्र लोकही मणिपूरमधील हिंसाचारात सामील झाले आणि त्यांनी लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.
महिलांना नग्नावस्थेत फिरायला लावल्याचा आरोप कोणावर?
वृत्तानुसार, व्हायरल व्हिडिओमध्ये नग्नावस्थेत धिंड काढण्यात आलेल्या दोन महिला कुकी समुदायाच्या आहेत. हा व्हिडिओ 4 मे चा आहे, जेव्हा हिंसाचार प्राथमिक अवस्थेत होता. महिलांची धिंड काढण्यात आल्याचा आरोप मेईतेई समुदायाच्या लोकांवर आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी थौबल जिल्ह्यातील नॉन्गपोक सेकमाई पोलिस ठाण्यात अज्ञात सशस्त्र गुन्हेगारांविरुद्ध अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे, मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र टीम तयार केली आहे. केंद्र सरकारनेही या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे…..(माहिती इनपुटच्या आधारे)
