आकोट – संजय आठवले
राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून शाळा सुरू झाल्यानंतरही शिक्षकांची भरती न केल्या गेल्याने या रिक्त स्थानी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
परंतु सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच ही संधी देण्यात येत असल्याने अनेक बेरोजगार युवकांना मोठा फटका बसणार आहे. न्यायालयीन विलंबामुळे ही स्थिती आल्याचे समोर आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील शाळा जून महिन्यातच सुरू झाल्या आहेत.
परंतु दुसरीकडे संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांच्या असंख्य जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची सार्थ भीती आहे. परंतु शिक्षक भरती प्रक्रियेस न्यायालयीन प्रकरणामुळे विलंब होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकांची पदे भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेत शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता रिक्त शिक्षकांच्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची सूचना यापूर्वीच शालेय शिक्षण विभागाने दिली होती.
त्या निर्णयावर आज राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची पदे भरताना शासनाने काही नियम केले आहेत. या नियुक्तीसाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे असेल. तसेच २० हजार रुपये प्रति महिना मानधन दिले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी हे संबधित शिक्षकांशी करार करतील. या शिक्षकांकडून हमीपत्र घेतले जाणार आहे. या हमीपत्रात त्यांच्याकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करता येणार नसल्याचा उल्लेख केला जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यानुसार करण्यात आलेली नियुक्ती नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असेल.
