आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी खरेदीनंतर आकोट महसूल विभागाने त्यासंदर्भात घेतलेल्या फेरफार वर आक्षेप घेण्यात आल्याने प्रभारी उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी हा फेरफार रद्द केला असून खरेदीदारांनी या आदेशाला जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे आव्हान दिल्यानंतर अपर आयुक्त अमरावती यांनी हे प्रकरण निर्णयार्थ अपर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे वर्ग केले आहे.
त्यामुळे आमदार भारसाखळे यांच्या कुटिल राजकीय खेळीने कामगारांना अधिकच अडचणीत आणल्याचे दिसत आहे.
कैक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीचा अखेर लिलाव करण्यात आला. लिलावात ही मालमत्ता सौ. राधिका दीपक मंत्री यांनी खरेदी केली.
त्यानंतर या मालमत्तेचा फेरफार घेण्यात येऊन सातबारावर खरेदीदाराचे नाव चढविण्यात आले. मात्र असे करताना देय असलेले कामगारांचे देणे अदा करण्यात आले नाही. त्याने व्यथित कामगारांनी आपले देणे मागणेकरिता आमरण उपोषण सुरू केले. हे उपोषण सोडविण्याचे निमित्त्याने आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी उपोषण मंडपाला भेट दिली.
त्यावेळी कामगारांच्या देण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवून आमदार भारसाखळे यांनी या प्रकरणाला वेगळेच वळण दिले. त्यांनी सूतगिरणीचा फेरफार व सातबारा नोंदीवर आक्षेप घेतला. आणि आपला हस्तक असलेल्या एका कामगारा मार्फत यासंदर्भात आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांच्याकडे तक्रार नोंदविली.
त्यानंतर आपल्या आमदारकीच्या प्रभावाचा उपयोग करून सदर प्रकरणात हा फेरफार रद्द करण्याचा आदेश पारित करवून घेतला. या आदेशांचे नीट अवलोकन केले असता त्यातील असंख्य तृट्या हा आदेश कशाप्रकारे पारित झाला याची ग्वाही देतात.
हा आदेश पारित झाल्यानंतर खरेदीदारांनी या आदेशाला जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे आव्हान दिले. मजेदार बाब म्हणजे हा आदेश प्रभारी उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी पारित केला आहे. अकोला येथे ते अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. नियमानुसार हे अपीलही त्यांचेच समक्ष चालणार होते.
त्यामुळे त्यांनीच केलेल्या आदेशावर अपिलातही आदेश पारित करणे कायदेशीर दृष्ट्या योग्य होणार नाही, असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी विभागीय आयुक्त अमरावती यांना कळविले.
त्यावर अमरावती अप्पर आयुक्त राजेंद्र बावणे यांनी या प्रकरणासह आणखी दोन प्रकरणे निर्णयार्थ अपर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचेकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार हे प्रकरण आता बुलढाणा येथे चालणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक कामगारांचे देणे आणि सूतगिरणीचा फेरफार यांचा काडीचाही संबंध नाही.
गिरणीवर मालकी कुणाचीही असो, कामगारांचे देणे चुकणारच नव्हते. त्यामुळे गिरणी खरेदीदार आणि कामगार यांचे देणेसंदर्भात सुसंवाद सुरू होणार होता. मात्र आमदार भारसाखळे यांचे प्रेरणेने हे फेरफार तक्रार प्रकरण उद्भवल्याने खरेदीदार आणि कामगार यांचे दरम्यान पुन्हा दुरावा निर्माण झाला आहे.
“गिरणीचा फेरफारच रद्द झाल्याने आम्ही सूतगिरणीचे मालक नसताना कामगारांचे देणे कसे काय द्यावे?” असा प्रश्न खरेदीदारांनी उपस्थित केला आहे. जो अतिशय रास्त आहे. त्यामुळे कामगारांचे देणे देण्याचा तिढा सुटण्याचे बेतात असतानाच आमदार भारसाखळे यांच्या कुत्सीत राजकीय खेळीने हा तिढा अधिकच जटील बनला आहे. त्यामूळे हा तिढा जोवर सुटत नाही तोवर गिरणी कामगारांच्या देण्याचा प्रश्नही प्रलंबितच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
आमदार भारसाखळे यांचे ह्या उपटसुंभ वर्तनाचे विच्छेदन केले असता, मजेदार माहिती कानी आली. सद्यस्थितीत ही सूतगिरणी खरेदी करणारा व्यापाऱ्यांचा कंपू काहीच काळापूर्वी आमदार भारसाखळे यांचा भक्त होता. परंतु भारसाखळे यांचे प्रतिस्पर्धी अनिल गावंडे यांनी हा कंपू हळूहळू आपल्याकडे वळता केला.
भारसाखळे यांचेकरिता हा राजकीय आणि आर्थिक फटका होता. त्यामुळे साहजिकच अनिल गावंडे यांचे खेळीने भारसाखळे कमालीचे दुखावलेले आहेत. काहीही करून हा व्यापारी कंपू आपले कच्छपी पुन्हा लावणेकरिता ते प्रयासरत आहेत. त्याचे महत्त्वपूर्ण कारण आहे विधानसभा निवडणूक. मागील निवडणुकीत ह्याच व्यापारी कंपूने भारसाखळे यांना भरघोस मदत केलेली आहे. परंतु आता हा कंपू त्यांचे पासून दुरावला आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकीत भारसाखळे यांना कडवे आव्हान देणार असलेल्या अनिल गावंडे यांचेशी हा कंपू जुळला आहे. आणि भारसाखळे यांना तेच नको आहे. त्यामुळेच या कंपूला या ना त्या कारणाने जेरीस आणण्याच्या संधीच्या शोधात भारसाखळे असतात, असे बोलले जात आहे.
म्हणूनच कामगारांचे खांद्यावर बंदूक ठेवून या कंपूचे सावज टिपण्याचा सापळा त्यांनी रचल्याची चर्चा आहे. हे खरे असेल तर भारसाखळे यांनी या व्यापारी कंपू भोवती नीट जाळे विणून सूतगिरणी कामगारांना मात्र चांगलेच अडचणीत आणले यात कोणतेही दुमत नाही.
