आकोट- संजय आठवले
आमरण उपोषणाचे मार्गाने केवळ फसवणूकच पदरी पडलेल्या सूतगिरणी कामगारांनी १ मे या कामगार दिनी जलसमाधी घेणेकरिता केलेल्या घोषणेनुसार पोपटखेड धरणावर गोळा झालेल्या कामगारांना आकोट ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर संबंधितांशी चर्चा झाल्यावर त्यांना सोडण्यात आले. या संदर्भात कामगारांचे देणे देण्यास तयार असल्याचा गिरणी खरेदीदारांनी पुनरुच्चार केला असला तरी त्याकरिता गिरणीचे ऑडिट करवून घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यावर कामगारांनी दिलेली मुदत मान्य करून त्यानंतर देणे न दिल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचे अटीवर आपले आंदोलन रद्द केले आहे. त्यामुळे कामगारांप्रती कळकळ दर्शविणारे आमदार भारसाखळे हे ऑडिट किती सत्वर करून घेतात याची परीक्षा होणार आहे.
गत वीस-बावीस वर्षांपासून आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी बंद पडलेली आहे. त्यावर न्यायालयाने कामगारांना त्यांचे देणे अदा करणेबाबत संबंधितांना आदेशित केले. परंतु त्यावर कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत. अखेरीस सूतगिरणी विक्रीस काढली गेली. त्यावेळी कामगारांचे देणे देण्याचा जिम्मा घेऊन सौ. राधा दीपक मंत्री यांनी सूतगिरणीची खरेदी केली. परंतु त्यानंतरही कामगारांचे पदरात धोंडेच पडले. त्यावर कामगारांनी आकोट तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले. त्यावेळी आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनी कामगारांचे देणे देण्याचा मुद्दा भरकटवून भलतीकडेच नेला. आणि सूतगिरणीच्या खरेदी व सातबारा नोंदीवरच आक्षेप घेतला. त्या संदर्भात आपल्या हस्तकाकरवी तशी तक्रार उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे दाखल केली. आणि ‘तुमचे देणे शासनाकडून वसूल करून देतो’ असे चॉकलेट कामगारांना देऊन उपोषण उठविले. परंतु त्यावर मंथन केल्यावर आमदार भारसाखळेंनी आपल्याला फसविल्याचे कामगारांचे ध्यानात आले.
हे उपोषण समाप्त झाल्यावर आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनाही आपल्या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या घोषणेचा विसर पडला. त्यामुळे प्रकरण होते तेथेच राहिले. परिणामी चिडलेल्या कामगारांनी ‘देणे द्या अथवा जलसमाधी घेतो’ अशी भूमिका घेऊन १ मे या कामगार दिनी जलसमाधी घेण्याचा मुहूर्त निश्चित केला. घोषित केल्याप्रमाणे कामगार निर्धारित वेळेवर पोपटखेड धरणावर पोहोचले. त्यावेळी तेथे पोपटखेड येथील एकलव्य आपात्कालीन बचाव पथकासह पोलीस ताफा मौजूद होता. जलसमाधी घेणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन आकोट ग्रामीण पोलीस स्टेशनला आणले. तेथे सूतगिरणी खरेदीदारांतर्फे एडवोकेट जयकृष्ण गावंडे व नवीन चांडक यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. या चर्चेमध्ये सूतगिरणीचे ऑडिट करण्यात आल्यावर कामगारांचे देणे देण्याचे खरेदीदारांनी मान्य केले. त्याला एक ते दीड महिन्याचा कालावधी गृहीत धरून कामगारांनी मान्यता दिली. आणि आपले आंदोलन रद्द केले. परंतु तसे न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा कामगारांनी इशारा दिला. त्यानंतर आंदोलकांना सोडण्यात आले.
या संदर्भात मागील घटना लक्षात घेता खरेदीदारानी आधी कामगारांच्या प्रमाणित यादीची अट मांडली होती. १ मे रोजी एका वृत्तपत्रातील जाहिराती मध्येही कामगारांनी आपली यादी दाखवून घेणे घ्यावे असे जाहीर केले आहे. परंतु आता अकस्मात गिरणी ऑडिटचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. वास्तविक न्यायालयाने कामगारांना १४ कोटी ८५ लक्ष रुपये देण्याचा आदेश दिलेला आहे. गिरणी निविदेतही या देण्याची अट घालण्यात आली होती. ती मान्य करुनच ही खरेदी झाली आहे. त्यामुळे कामगारांचे हे देणे हे अपरिहार्य आहे. परंतु खरेदीदारानी आधी प्रमाणित यादी व आता ऑडिटचा मुद्दा पूढे केला आहे.
याचे कारण असे कि, कामगारांचे यादीत अनेक नावे घुसाडण्यात आल्याचा खरेदीदारांना संशय आहे. त्यामुळे कामगार न्यायालय अकोला येथून प्रमाणित यादी आणणार असल्याचे प्रभारी सहा. उपनिबंधक कु. रोहिणी विटणकर यांनी सांगितले होते. मात्र त्यावर दिड दोन महिने लोटलेत परंतु त्यांनी काहीही केले नाही. उलट ऑडिटचा हा मुद्दा त्यांनीच पूढे केला आहे. या प्रमाणित यादीबाबत विटणकर बाई काहीच करणार नाहीत हे भाकित तेंव्हाच महाव्हाईसने केले होते. ते सत्य ठरले. त्यामुळे ऑडिटच्या या मुद्यावर त्या निग्रह हालचाली करतिल यांची शाश्वती नाही. त्यामुळे हे ऑडिट सत्वर होणेकरिता कामगारांनाही खस्ता खाव्या लागणार आहेत. त्याकरिता त्याना जिल्हा उपनिबंधक कहाळेकर यांना साकडे घालावे लागणार आहे. कारण ऑडिटरची नियुक्ती त्यांचेच अखत्यारीत आहे. यासोबतच आमदार भारसाखळे यांनाही तपासावे लागणार आहे. त्याना कामगारांप्रती जिव्हाळा असेल तर त्यांच्या प्रभावाचा सदूपयोग करवून हे ऑडिट अती शिघ्र करवून घ्यावे लागेल. त्यांनी कामगारांना ही मदत केली नाही तर त्यांचे प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम ठरणार आहे. त्यामूळे हे ऑडिट आता आमदार भारसाखळेंची परिक्षा ठरणार आहे.
