‘जुनी पेंशन’ साठी नागपूर जिल्हा परिषद सरसावली…

स्थायी समितीत ठराव मंजूर…

म.रा.जुनी पेंशन संघटनेचे निवेदन…

नरखेड – अतुल दंढारे

सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवानिवृत्ती पेंशन मिळत नाही. सन २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा कोणताच फायदा कर्मचाऱ्यांना होतांना दिसून येत नाही. सन २००५ नंतर सर्व नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सन १९८१ व १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत ठराव जि.प.अध्यक्षा मुक्ताताई कोकड्डे यांनी मांडला.तो ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना राज्य कार्यध्यक्ष आशुतोष चौधरी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाध्यक्ष सचिन इंगोले, जिल्हा सचिव पुरुषोत्तम हटवार, शहराध्यक्ष मंगेश धाईत यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ताताई कोकड्डे, उपाध्यक्ष कुंदाताई राऊत यांना निवेदन दिले होते त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सभेत ‘जुनी पेंशन’ बाबत ठराव घेण्यात आला.

सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकिय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने सन १९८९ व १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करुन नविन पारिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) सद्याची राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू केली आहे.

NPS मधील कर्मचाऱ्यांचा वेतनाच्या व शासनाचा हिस्सा हा बेभरवश्याच्या शेअर मार्केट मध्ये गुंतविण्यात येत आहे. या नविन निवृत्ती वेतन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजी निवृत्ती वेतन त्यांना मिळते या योजने मध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा देखील कर्मचाऱ्यांना लाभ होत नाही. कोरोनाच्या महामारीच्या काळात स्वतःच्या जिवाची परवा न करता कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बजावलेले आहे.

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे (NPS) नकारात्मक परिणामामुळे देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र शासनाने देखील २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी.याकरिता जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी स्थायी समितीच्या मासिक सभेत ठराव घेऊन अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामविकास विभाग यांच्याकडे पाठविला आहे.

जिल्हा परिषद, नागपूर ही ‘जुनी पेंशन’ मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. जर महाराष्ट्र शासनाने ‘जुनी पेंशन’ योजना लागू केली नाही तर शासनाची खुर्ची हलविण्याची ताकद कर्मचाऱ्यात आहे.कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत शासनाने बघू नये.

• सचिन इंगोले
  जिल्हाध्यक्ष
  म.रा.जुनी पेंशन संघटना, नागपूर