सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली.
धार्मिक वाद रोखण्यात सरकार अपयशी, कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडला.
मुंबई – राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकारच्या ९ महिन्यातील कारभाराने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांनी राज्यात धार्मिक वाद वाढत आहेत पण शिंदे-फडणवीस सरकार त्यावर काहीच कारवाई करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने तर महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, ते काहीच करत नाही म्हणून धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत असा संताप व्यक्त केला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारला ही मोठी चपराक असून सत्तेवर राहण्याचा त्यांना अधिकार राहिलेला नाही त्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारवर सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेला संताप योग्यच आहे असे म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था नावाचा प्रकार कुठेच दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षातील आमदार खासदार खुलेआम गुंडगिरी करतात.
गृहमंत्र्याच्या घरात कुख्यात माफीयाचा हस्तक राजरोस वावरतो तरी पोलीस यंत्रणा व गृहमंत्र्याला त्याची खबर लागत नाही. माजी मंत्री, आमदार यांच्यावर हल्ले होतात तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार गोळीबार करतो तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते.
एक संघटना राज्यात मागील काही महिन्यांपासून विविध जिल्ह्यात मोर्चे काढते, सभा घेते व भडकाऊ, चिथावणीखोर वक्तव्य करते, यातून सामाजिक शांततेला धोका निर्माण झाला आहे. काही संघटनांनी पोलीसांकडे याबाबत तक्रार दाखली केलेली आहे परंतु पोलीस यंत्रणांचे हात बांधलेले आहेत. महाराष्ट्र हे पुरोगामी व प्रगत राज्य आहे, मुंबई व महाराष्ट्राचा जगभरात मोठा लौकिक आहे, त्याला गालबोट लावण्याचे काम काही संघटना धर्माच्या नावाखाली करत आहेत.
सरकारने हे प्रकार तातडीने रोखले पाहिजेत पण सरकारमध्येच इच्छाशक्ती नसल्याने अशा संघटनांचे फावते. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारबद्दल जो शब्द वापरला तो आजपर्यंत कोणत्याही सरकारबाबत वापरलेला नाही, यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. शिंदे सरकार आल्यापासून कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
