न्युज डेस्क – समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, या याचिकेवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. केंद्राचे म्हणणे आहे की भारतीय कुटुंबात पती-पत्नीने जन्मलेल्या मुलांच्या संकल्पनेशी समलिंगी संबंधांची तुलना होऊ शकत नाही. विवाहाची संकल्पना विपरीत लिंगाच्या मिलनाची पूर्वकल्पना देते. केंद्राने म्हटले आहे की विवाह ही संकल्पनाच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील मिलन आवश्यक आहे.
केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, समलिंगी व्यक्तींचे जोडीदार म्हणून एकत्र राहणे आता गुन्हेगार ठरणार आहे. पती, पत्नी आणि मुले या भारतीय कौटुंबिक एकक संकल्पनेशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयासह देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या समलिंगी विवाहाशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे वर्ग केल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले होते की केंद्राचे वकील आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील अरुंधती काटजू यांनी एकत्रितपणे सर्व लिखित माहिती, कागदपत्रे आणि जुनी उदाहरणे गोळा करावीत, ज्याच्या आधारे सुनावणी पुढे जाईल. खंडपीठाने 6 जानेवारीच्या आदेशात म्हटले होते की, “पक्षांनी तक्रारींची सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल कॉपी) शेअर करावी आणि ती न्यायालयालाही उपलब्ध करून द्यावी.”
सर्व याचिका एकत्रितपणे सूचीबद्ध कराव्यात आणि प्रकरणांच्या संदर्भासाठी 13 मार्च 2023 ही तारीख निश्चित केली जाईल. विविध याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला या प्रकरणातील अधिकृत निर्णयासाठी सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याची आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2022 रोजी समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दोन याचिका हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, 2018 मध्ये, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात समावेश करण्यात आला होता ज्याने सहमतीने समलैंगिक लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्राला यासंदर्भात नोटीस बजावली होती आणि महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांची मदत घेण्यात आली.
6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने ऐतिहासिक निकाल देताना देशातील खाजगी ठिकाणी प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी घोषित केले होते.
