जीवन प्राधिकरण उपविभागीय अधिकारी मात्र बेपर्वा…
आकोट शहर हद्दीत तहसीलदारांनी केलेल्या अकृषिक प्रकरणांची उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी स्वयंदखल घेतली असून आकोट भाग-२ गट क्र. ६८५/२ प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. या नोटीस अन्वये अकृषिक धारकाला दि.१३ फेब्रुवारी रोजी आपले म्हणणे मांडणेकरिता हजर राहण्यास सूचित केले आहे.
सोबतच तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनाही उपस्थित राहण्यास नोटीस बजावली आहे. एकीकडे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी ही कार्यवाही सुरू केली. मात्र जीवन प्राधिकरणचे उपविभागीय अधिकारी आपली जागा बळकाविल्यानंतरही अगदी ढिम्म बसलेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेमागील कारणांचा संबंधितांकडून शोध घेतल्या जात आहे.
तहसीलदार आकोट यांनी नगरपरिषद आकोट हद्दीतील शेतजमिनी अकृषिक केल्याची प्रकरणे सद्यस्थितीत आकोटकरांच्या चर्चेत आहेत.
त्यात समावेश असलेल्या आकोट भाग २ गट क्रमांक ६८५/२ बाबत आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी स्वयंदखल घेतली आहे. या प्रकरणातील शेतजमिनी मधील १९ गुंठे जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मालकीची आहे. आकोट शहराला पाणीपुरवठा करणेकरता जीवन प्राधिकरणाने बोअरवेल आणि रस्त्याकरीता ही जमीन भूस्वामीकडून सन १९७५ मध्ये विकत घेतली होती. त्यामधून रस्ता वगळता बोअरवेलची जागा अद्यापही जीवन प्राधिकरणचेच नावे आहे.
अशा स्थितीत ही संपूर्ण जमीन आपले मालकीची दर्शवून भूस्वामी धनंजय तळोकार याने तहसीलदार आकोट यांचेकडून ही जमीन अकृषीक करवून घेतली. असे करताना या ठिकाणी आवश्यक असलेली ओपन स्पेस सोडलेली नाही. या प्रकरणातील अभिन्यास सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित केलेला नाही. त्यातच जीवन प्राधिकरणच्या जागेवर पाडलेले भूखंड विकून टाकण्यात आले आहेत. ह्या बनावट अकृषीक जागेवर अकृषिकधारकाने नालीही बांधली आहे.
मात्र त्या नालीचा उतार कुणीकडे आहे हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. स्वाभाविकपणे कोणत्याही नालीचा उतार कोणत्याही एका बाजूने काढलेला असतो. जेणेकरून सांडपाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने व्हावा. मात्र ही नाली दोन्ही टोकांकडून उंच असून दोन्ही बाजूने तिचा उतार मध्यभागी काढण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे अकृषिक धारकाच्या ह्या बदमाशीचा बोजा भविष्यात पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सोबतच हे भूखंड विकत घेणाऱ्यांना भविष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. या ठिकाणी रस्तेही बांधलेले नाहीत. पथदिव्यांची व्यवस्था नाही. पेयजलाची ही काहीच सोय केलेली नाही. तरीही या ठिकाणचे भूखंड विकून टाकण्यात आलेले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे या ठिकाणी भूखंड घेणाऱ्यांना शासकीय घरकुल योजनेत घरकुले मंजूर करवून देण्याची थाप मारण्यात आली आहे. परंतु अशी घरकुले मंजूर होणेकरिता सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे मंजूर झालेल्या भूखंडांचाच विचार केला जातो. त्यामुळे ह्या लोकांना हा लाभ कधीच मिळू शकत नाही. परंतु या नियमांची माहिती नसल्याने आशाळलेल्या लोकांनी या ठिकाणी हावरटासारखे भूखंड खरेदी केले आहेत. त्यामुळे हे भूखंड घेणाऱ्यांची मोठी फसवणूक केली जात आहे.
अर्थात या ठिकाणी सक्षम अधिकाऱ्याकडून अकृषिक आदेश न घेणे, अक्रूषिक धारकाकडून कोणत्याही मूलभूत गरजांची पूर्तता न होणे, नागरिकांची फसवणूक करणे, शासकीय जागा बळकाविणे, पालिकेची नगररचना बाधित करणे अशी असंख्य अपराधीक कृत्ये करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाव्हाईसने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित करून अधिकारी व नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.
त्याची दखल घेऊन आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी यासंदर्भात पुनरीक्षण प्रकरण सुरू केले आहे. त्याकरिता त्यांनी सदर अकृषिक धारक धनंजय तळोकार याला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसअन्वये आवश्यक दस्तावेजांसह आपले म्हणणे मांडणेकरिता त्याला हजर राहण्यास फर्माविले आहे. यासोबतच संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनाही उपस्थित राहणेबाबत सूचित करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उपविभागीय अधिकारी हे आकोट पालिका प्रशासकही आहेत.
त्यामुळे एकीकडे पालिकेवर आर्थिक बोजा न पडण्याची आणि पालिकेची नगररचना बाधित होऊ न देण्याची जबाबदारी त्यांचेवर आहे. तर उपविभागीय अधिकारी या नात्याने आपल्या उपविभागातील शासकीय जमिनीच्या सुरक्षेचा तथा नागरिकांची फसवणूक होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याचा जिम्माही त्यांचाच आहे. त्यामुळे याप्रकरणी त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.
एकीकडे आकोट उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांचे बाबत समाधान व्यक्त होत असतानाच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभागीय अधिकारी गजानन जनार्दन खराटे यांचे बाबत मात्र रोष व्यक्त होत आहे. कारण या अक्रूषिक प्रकरणात जीवन प्राधिकरणची जागा बळकावण्यात आली आहे. त्या जागेच्या सुरक्षेची जबाबदारी जीवन प्राधिकरण विभागाची आहे. परंतु ही जागा बळकाविल्यानंतरही खराटे यांनी हूं का चूं केलेले नाही. वास्तविक या प्रकरणात विधीज्ञ मनोज वर्मा यांनी आकोट न्यायालयात धाव घेतलेली आहे.
त्यांनी अकृषिक धारक धनंजय तळोकार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभागीय अधिकारी गजानन खराटे यांना प्रतिवादी केलेले आहे. या प्रकरणी त्यांनी लिखित स्वरूपात आपले म्हणणे आकोट न्यायालयास सादर केलेले आहे. त्यात त्यांनी गट क्र. ६८५/२ मध्ये आपले विभागाचे मालकीची जागा असल्याचा दावा केला आहे. म्हणजेच धनंजय तळोकार यांने आपली जागा बळकावल्याचे त्यांना पूर्णपणे ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांनी याबाबतीत आपली जागा परत मिळविणेकरिता सत्वर हालचाली करणे अनिवार्य आहे.
त्याकरिता त्यांनी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), तहसीलदार, पोलीस स्टेशन यांचेशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. परंतु “दिन जाव पैसा आव” ईतक्यापुरतीच आपली ‘ड्युटी’ गृहीत धरणारे खराटे अजगराचे सोंग घेऊन खर्राटे घेत असल्याचे दिसून येत आहे. या उदासीन भूमिकेने ते संशयाच्या भोवर्‍यात आले आहेत. त्यामुळे आपली जागा बळकावू देणेकरिता ते अक्रूषिकधारक धनंजय तळोकार सोबत ‘मॅनेज’ झालेत की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु तसे नसल्याचे सिद्ध व्हावे म्हणून गजानन खराटे यांनी आपली जागा परत मिळवणेकरिता द्रुतगतीने हालचाली करणे गरजेचे आहे.
