आकोट- संजय आठवले
आकोट बोर्डी मार्गालगतच्या आकोट भाग एक गट क्र.३७/१ या जागेच्या अकृषीक प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांचेनंतर तत्कालीन दुय्यम निबंधक, पालिका मुख्याधिकारी यांचेसह वर्तमान तहसीलदार व नगर रचनाकार यांचे या भूखंड माफियांशी असलेले संगनमत उघडकीस आले असून त्या जोरावर आता नगररचना आराखड्यानुसार अधिवासाकरिता आणि रस्त्याकरिता आरक्षित या जागेवर टोलेजंग व्यापारी संकुल उभे केले जात असल्याचे दिसत आहे. सोबतच बांधकामाआधीच या दुकानांचे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू असल्याने येथे दुकाने खरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचेही दिसत आहे.
मागील अंकात वाचकांनी पाहिले कि, या ठिकाणी कायदे, नियम, बंधनांना वळते करण्यात आले. शासनाला ३ लक्षाचेवर रुपयांचा चुना लावण्यात आला. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता तब्बल १५ भूखंडांना अखंड जमीन दर्शविण्यात आले आणि या भूखंडांसंदर्भात मूळ अकृषीक नव्हे तर अनधिकृत अकृषिक वापर केल्याबाबत दंडनीय आदेश करण्यात आला. हे बेकायदेशीर सोपस्कार पार पाडल्यानंतर आता या साखळीतील तत्कालीन दुय्यम निबंधक, तत्कालीन व वर्तमान मुख्याधिकारी, वर्तमान तहसीलदार व नगर रचनाकार या कड्या समोर आल्या आहेत. या कड्यांनी कायद्याच्या पळवाटांमध्ये आपल्या पदरचा बेकायदेशीर खडा मसाला टाकून या प्रकरणाला दिलेल्या खमंग फोडणीचा सुगंधी दरवळ आसमंतात पसरला आहे. आता तो दरवळ ह्या अधिकाऱ्यांच्या गैरकृत्याच्या चुगल्या करू लागला आहे.
या चुगल्या सांगत आहेत कि, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांनी याप्रकरणी केवळ अनधिकृत अकृषीक वापराचा दंडनीय आदेश केल्यावर नवीन चांडक आणि संतोष बुब यांनी हा आदेश सादर करून फेरफाराकरिता अर्ज केला. परंतु हा आदेश मूळ अकृषिक आदेश नसून केवळ दंडाचा आदेश असल्याने याचा फेरफार घेताच येत नाही. तरीही तत्कालीन मंडळ अधिकारी यांनी हा अक्षम आदेश आणि मुखत्यारपत्र यांचे आधारे फेरफार रुजू केला.
असे बेकायदेशीर कृत्य करतानाच मंडळ अधिकाऱ्याने भूखंड स्वामी आणि कुलमुखत्यार धारक यांचा फेरफारात आवश्यक असलेला उल्लेखच टाळला. आणि त्याच आधारे नवीन चांडक आणि संतोष बुब यांनी या १५ भूखंडाचे स्वतंत्र स्वतंत्र खरेदीखत नोंदविले. वास्तविक दि.८.११.२०१२ रोजीच या भूखंडाचे कुलमुखत्यार पत्र नोंदविलेले होते. परंतु पुढील कामांकरिता हा दस्त उपयोगाचा नव्हता. त्यामुळे पुन्हा २७.१२.२०१६ रोजी या भूखंडांची ही खरेदी खते नोंदविली गेली. नियमानुसार ही खरेदी खते नोंदविताच येत नाहीत. कारण नोंदणी कायदा १९०८ चे कलम २१/१ म्हणते कि, “मृत्युपत्र सोडून इतर जे स्थावर मिळकती संदर्भातील दस्तावेज नोंदणी करिता येतील, त्यामधील मिळकतीच्या मजकुराची पुराव्यासकट शहानिशा झाल्याशिवाय दस्त नोंदविले जाणार नाहीत”. याचा अर्थ ही जमीन अकृषीक आहे किंवा कसे याचे पुरावे दुय्यम निबंधकाने पडताळावेत असा होतो. त्यानुसार ही पडताळणी झाली असती तर उपविभागीय अधिकाऱ्याने मूळ अकृषीक नव्हे तर केवळ दंडनिय आदेश केल्याचे उघड झाले असते. आणि खरेदी खते फेटाळल्या गेली असती. परंतु दुय्यम निबंधकाने त्याच्या व भूखंड माफीयांच्या सोयीचा अर्थात मंडळ अधिकाऱ्याचा फेरफार विचारात घेतला. त्यातही एक गोम आहे. या भूखंडांचा फेरफार रुजू करताना मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना मूळ आदेश सादर करावा लागतो. या प्रकरणात तसे झालेही. परंतु मंडळ अधिकाऱ्याने चतुराईने व हेतू पुरस्सरपणे ह्या दंडनिय आदेशालाच मूळ अकृषक आदेश मानून तसे फेरफारात नमूद केले. अर्थात या मान्यतेकरिता मंडळ अधिकाऱ्यांने योग्य तो मुआवजा घेतला हे सांगणे न लगे.
तेच सूत्र पुढे चालू ठेवून दुय्यम निबंधकानेही मूळ अकृषिक आदेशाच्या पडताळणीला बगल दिली. आणि फेरफाराचे आधारे खरेदीचा विधी उरकला. यासोबतच दुय्यम निबंधकाने नोंदणी कायदा १९०८ च्या कलम २१/३ ला ही खो दिला. हे कलम सांगते कि, “इतर घरे आणि जमिनीच्या तपशीलात ते कुणाच्या नावे आहेत त्याचा तपशील, मिळकती कोणत्याही योग्य प्रादेशिक विभागात असतील तर त्याची माहिती तसेच मिळकती कोणत्या इतर मिळकतीला अगर जुन्या मिळकतींच्या सीमेला भिडतात त्याचा तपशील, तसेच त्याचा सरकारी नकाशांमध्ये व सर्वेंमध्ये समावेश आहे का असा सर्व तपशील दस्तात नमूद करावा” याचा अर्थ दुय्यम निबंधकाने विक्री करणाराची माहिती, मालमत्तेचा पत्ता ,त्याची चतु:सीमा खरेदी खतामध्ये नमूद करावी. सोबतच ही मालमत्ता एखाद्या प्रयोजनार्थ आरक्षित असल्यास त्याची नोंदही खरेदी खतात घ्यावी असा होतो. या कलमानुसार दुय्यम निबंधकाने पडताळणी केली असती तर गट क्र.३७/१ हा १२ व २४ मीटर मार्गांकरिता आरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले असते. पण आपले कर्तव्य आणि शासनाशी इमान राखणेऐवजी दुय्यम निबंधकाने भूखंड माफीयांशी व्यभिचार करणे पसंत केले.
या खरेदीनंतर नवीन चांडक आणि संतोष बूब यांनी पुन्हा या खरेदी खतांचा फेरफार घेणेकरिता अर्ज केला. त्यावर या खरेदी खतांचे आधारे पुन्हा या भूखंडाचे फेरफार घेतले गेले. त्यानंतर खरेदीदारांचे नावे भूखंडांची क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली. या प्रकरणातील दंडनिय आदेशान्वये सक्षम अधिकाऱ्याकडून मूळ अकृषीक आदेश घेणे बंधनकारक असल्याने चांडक आणि बुब यांनी हे भूखंड निवासी प्रयोजनार्थ अकृषिक करण्याकरिता आकोट पालिकेकडे अर्ज केला. त्यावर तत्कालीन मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांनी दि.७.२.२०१७ रोजी निवासी प्रयोजनार्थ अकृषिक आदेश पारित केला. या आदेशातील पहिल्याच कलमात नमूद आहे कि, “विषयांकित जमीन ही नगरपरिषद आकोटच्या विकास योजनेत रहिवासी क्षेत्रात आहे.” यावरून मुख्याधिकारी यांना आकोट शहरातील विविध आरक्षणाची माहिती असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांनी या सोबतच ही जमीन १२ व 24 मीटर रस्त्यांकरिताही आरक्षित असल्याचे या आदेशात नमूद करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. यावरून मुख्याधिकाऱ्यांनी हेतू पुरस्सर असे केल्याचे स्पष्ट होते.
याच आदेशात कलम ३ मध्ये स्पष्ट केले गेले आहे कि, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आखणी केल्याप्रमाणे अभिन्यासाचा सीमांकित नकाशा मो.र. क्र. ४५/२०१७ मोजणी दि. ३.२.२०१७ या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आकोट उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाचे संपूर्ण दप्तर खंगाळले असता मो.र.क्र. ४५/२०१७ ची नस्ती आणि या मोजणीची ३.२.२०१७ ही तारीख कुठेच आढळून आलेली नाही. या आदेशातील कलम ४ नुसार “अर्जदाराने अभिन्यासातील रस्ते पालिकेला हस्तांतरित केले आहेत. तसेच येथे करावयाची विकास कामे समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे नमूद आहे”. मात्र या ठिकाणी पाहणी केली असता इथे असे मुळीच नसल्याचे दिसून येते. यावरून तत्कालीन मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांनी आपल्या आदेशात अतिशय खोटारडेपणा केल्याचे आढळून येते. आणि हा खोटारडेपणा का केला असावा? हे सुज्ञ वाचकास सांगण्याची गरज नाही.
