आकोट – संजय आठवले
आकोट बोर्डी मार्गालगतच्या आकोट भाग १ मधील गट क़्रमांक ३७/१ चे अकृषिक प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले असून हे प्रकरण संबंधित अधिकारी व भूखंड माफियांच्या मधूर संबंधांचा उत्तम नमूना ठरले आहे. सोबतच एका विभागातील अधिकारी दूसर्‍या विभागातील अधिकार्‍यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना कायद्याचा मूलामा चढवून त्यांना कसे कायद्याच्या कोंदणात बसवितात यांचे सामान्य ज्ञानही या प्रकरणातून लोकांना मिळत आहे.
ढोबळमानाने या प्रकरणाची सुरुवात १९९५ साली झाली. या साली आकोट पालिकेतील १५ कर्मचाऱ्यांनी अजिज गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेने आकोट भाग १ या महसूल मंडळातील गट क्रमांक ३७/१ मधील ८१ आर जागा खरेदी केली. या खरेदीचा फेरफार घेण्यात येऊन सातबारावर अजीज गृहनिर्माण संस्थेची नोंद घेण्यात आली. परंतु त्याकाळी पालिकेच्या नगर विकास आराखड्यात ही जमीन हरित पट्ट्यात आरक्षित होती. त्यामुळे या ठिकाणाचा निवासी प्रयोजनार्थ वापर करण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झाली. त्यातच गृहनिर्माणाकरिता हरित पट्ट्यातील जमीन सदर संस्थेने खरेदी केल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यावर या संस्थेची मान्यताच रद्द केली गेली. त्यामुळे सन २००३-४ मध्ये या संस्थेतील १५ लोकांनी ही जागा आपसात वाटून घेतली. त्यानंतर प्रत्येकाचे नावे त्याचे वाटणी क्षेत्र स्वतंत्रपणे दर्शवून सातबारावर प्रत्येकाची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली. आणि गृहनिर्माण संस्थेचे अवतार कार्य तिथेच संपले.
त्यानंतर बराच काळ हे भूखंड जैसे थे राहिले. याच दरम्यान सन २००१ मध्ये अशाप्रकारे विनापरवाना निवासी प्रयोजनार्थ अनधिकृत अकृषिक वापर करणाऱ्यांकरिता शासनाने गुंठेवारी धोरण जाहीर केले. त्यामुळे अनधिकृत अकृषक भूखंडांवर बांधलेली घरे नियमाकुल करावयाची होती. मात्र उपरोक्त भूखंड हे हरित पट्ट्यात असल्याने ते गुंठेवारी नियमाने नियमाकूल होणे शक्य नव्हते. परिणामी हे भूखंड यथास्थितच राहीले. अखेर दि. ८.११.२०१२ रोजी हे भूखंड कुलमुखत्यारीच्या रूपाने नवीन चांडक आणि संतोष बुब यांना विकण्यात आले. वास्तविक हे अप्रत्यक्ष खरेदीखतच होते. विक्रेत्यांनी या दस्तात खरेदीदारांना लिहून दिले कि, “या भूखंडासंबंधी सर्वाधिकार तुम्हाला दिले आहेत. तुमची इच्छा असल्यास हे भूखंड तुम्ही स्वतः खरेदी करू शकता”. अशा रीतीने १५ ही भूखंडांचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतल्यावर नवीन चांडक व संतोष बुब यांनी थेट तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांच्याकडे स्वस्वाक्षरीने अर्ज केला. ह्या अर्जांन्वये हे भूखंड अकृषीक करण्याची मागणी केली गेली.
शासनाने गुंठेवारी धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार हे भूखंड आधी पालिकेने अकृषीक करणे गरजेचे आहे. हे ठाऊक असल्यावरही उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांनी हे प्रकरण सुरू केले. त्यांनी या प्रकरणात मंडळ अधिकारी व तलाठी अहवालाची मागणी केली. त्यानुसार त्यांना अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात या १ ते १५ भूखंडाचे क्षेत्रनिहाय वर्णन केलेले आहे. सोबतच ही जागा पडित असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. यावरून ही जागा मोकळी असून या ठिकाणाचा अनधिकृत निवासी वापर होत नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांनी हा अर्ज फेटाळावयास हवा होता. मात्र “पैसा खुदा तो नही है लेकिन खुदा से कम भी नही है” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या हिंगेनी हे प्रकरण सुरू केले.
याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रस्तावात आम्ही २०१२-१३ पासून या जागेचा निवासाकरिता अनधिकृत अकृषक वापर करीत असल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले. त्यानंतर या प्रकरणात ह्या १५ ही भूखंड धारकांचे बयान घेण्यात आले. या बयानात अनधिकृत अकृषक निवासी वापराचा दोष कबूल करून यातील १४ भूखंडधारकांनी ह्या अपराधापोटी प्रत्येकी अकृषीक आकारणी ६८७ रुपये, रूपांतरित कर ३४३५ रुपये तर अकृषक वापर दंड २७ हजार ४८० रुपये भरणा करण्यास संमती दिली. एका भूखंड धारकाने अकृषीक आकारणी ६९० रुपये, रूपांतरित कर ३४५० रुपये तर अकृषिक वापर दंड २७ हजार ६०० रुपये भरण्यास स्वीकृती दिली. या साऱ्यांची गोळाबेरीज केली असता, ती ४ लक्ष ७४ हजार १६८ रुपये ईतकी होते. आणि ही संपूर्ण रक्कम अदा करण्यास या प्रकरणातील अर्जदार नवीन चांडक व संतोष बुब यांनी मान्य केले होते. मात्र तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या नवीन चांडक व संतोष बुब यांची दया आली. त्यापोटी या गरिबांना अधिक भूर्दंड लागू नये म्हणून या तिनही अधिकाऱ्यांनी शासनाला चुना लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तत्कालीन नायब तहसीलदार यांनी १ ते १५ भूखंडांना अखंड जागा दर्शवून त्यावर सरसकट आकारणी केली. त्यामध्ये अकृषक आकारणी ६,८७२ रुपये, अकृषक कर आकारणी ३,४३६ रुपये, रूपांतरित कर १७ हजार १८० रुपये आणि अकृषक वापर दंड १ लक्ष ३७ हजार ४४० रुपये अशी आकारणी केली. म्हणजे विविध शिर्षांखाली अर्जदार ४ लक्ष ७४ हजार १६८ रुपये देण्यास तयार असतानाही तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी केवळ १ लक्ष ३७ हजार ४८० रुपये आकारून व त्याचा भरणा करवून शासनाला तब्बल ३ लक्ष ९ हजार २४० रुपयांचा चुना लावला. यावरून आधीच हरित पट्ट्यात भूखंड अकृषीक करण्याचे बेकायदेशीर कृत्यासह ते १५ भूखंड कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता अखंड दर्शविणे आणि शासनाला लाखोंचा चुना लावणे हे दोन अपराधही तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार या त्रयीने उरकून घेतल्याचे लक्षात येते.
त्यानंतर रामाक्र एनएपी ३६/ आकोट भाग १/ ०१/ २०१४-१५ पारित दि. २९.६.२०१५ अन्वये शैलेश हिंगे यांनी या १ ते १५ भूखंडांचा आदेश पारित केला. या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे कि, अर्जदारांनी त्यांचे बयानानुसार कृषक जागेचा वापर विनापरवानगीने अकृषक निवास प्रयोजनाकरिता केल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे जमीन धारक हे दंडनीय कारवाईसह केवळ अकृषीक आकारणीकरिता पात्र ठरतात. जमीन धारकाचा मूळ कृषक परवानगीशी कोणताही संबंध असणार नाही. बयानात त्यांनी तसे मान्य केले आहे. त्यामुळे जमीनधारकाकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ (१) (२) अन्वये जमीन धारकाकडून अवैध अकृषीक वापराबाबत केवळ महसूल वसुली म्हणून अकृषीक आकारणी अधिक अनधिकृत अकृषीक वापर / वापरात बदलाबाबत दंड ह्यास खालील अटीवर तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे”. त्यापुढे अट घातली गेली कि, मूळ अकृषक परवानगीशी सदर आकारणी व दंडाचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध राहणार नाही. संबंधिताना सक्षम अधिकाऱ्याकडून रीतसर अकृषीक परवानगी प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील. अन्यथा केलेला अकृषिक वापर काढून टाकण्यात येईल. याची सर्वस्वी जबाबदारी जमीन धारकाची राहील”.
म्हणजेच हा आदेश मूळ अकृषिक आदेश नसून केवळ आकारणी व दंडाचा आहे. त्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्याकडून योग्य तो अकृषिक आदेश घ्यावा लागणार आहे, हे स्पष्ट होते. त्यासोबतच हा आदेश १ ते १५ भूखंडांकरीता असून अखंड जागेकरिता नाही हेही स्पष्ट होते.
