केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत 2023 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढील उन्हाळ्यात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. अर्थमंत्री आज सकाळी 11 वाजता आपले भाषण सुरू करतील, तेव्हा भारतीय मध्यमवर्ग आणि भारतीय कॉर्पोरेट्स यांना अर्थसंकल्पाकडून जास्त अपेक्षा आहेत, कारण जागतिक मंदीत काही दिलासा मिळणार का? यावर लक्ष असणार आहे.
मंगळवारी संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताचा खरा विकास 6-6.8 टक्क्यांच्या श्रेणीतील उतार-चढाव आणि वरच्या जोखमीसह आहे. कोविड-19 साथीचा रोग, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून धोरणात्मक दरात वाढ होऊनही जागतिक एजन्सी भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून प्रक्षेपित करत आहेत हे या सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
नंतर, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन म्हणाले की, केंद्राने केलेल्या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करण्यासाठी सज्ज आहे आणि दशकाच्या उर्वरित भागात 6.5 ते 7 टक्के वाढ नोंदवण्याची अपेक्षा आहे. हेडवाइंड वगळता, एकूणच महागाई येत्या आर्थिक वर्षात सौम्य राहण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्या आम्ही नमूद करत आहोत.
आयकर सवलत: पगारदार व्यावसायिक हे असे करदाते आहेत ज्यांना बजेटकडून सर्वाधिक अपेक्षा असतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ आणि इंधनाच्या दरात झालेली वाढ याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गाला बसला आहे. मध्यमवर्गीयांना आवश्यक तो दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री आयकर स्लॅबमध्ये बदल करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच सीतारामन म्हणाल्या होत्या की मी स्वत:ला एक मध्यमवर्गीय म्हणून ओळखते आणि या वर्गाकडून येणाऱ्या दबावांना ती समजते.
रिअल इस्टेट क्षेत्र: रिअल इस्टेट क्षेत्र कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे कोरड्या स्पेलनंतर परत येण्यात यशस्वी झाले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात गृहनिर्माण क्षेत्राला जोरदार मागणी आहे. करांमध्ये सूट, मुद्रांक शुल्कात कपात, सिमेंट आणि स्टील सारख्या कच्च्या मालावरील जीएसटीमध्ये कपात या प्रमुख अपेक्षा आहेत. अरिहंत इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सीएमडी अशोक छाजेर यांनी एएनआयला सांगितले की, सरकारने गृहकर्जाचे दर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे. छाजेर म्हणाले की, सरकारने गृहकर्जाचे दर कमी करावेत. परवडणाऱ्या घरांचा भाग, ज्याची मर्यादा 45 लाख रुपये आहे, ती वाढवून 60-75 लाख रुपये करावी, जी मेट्रो शहरे आणि द्वितीय श्रेणीतील शहरांमधील घराची सरासरी किंमत आहे.
रेल्वे : आज सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आता रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवणे, गाड्यांमधील स्वच्छतेकडे लक्ष देणे, गाड्यांची संख्या वाढवणे आदींचा समावेश सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांमध्ये आहे. इतर शहरांमध्ये परीक्षेला बसण्यासाठी रेल्वेने स्वतंत्र गाड्या चालवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग: तज्ञांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत कारण त्यांना वाटते की कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या प्रभावातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या उत्पादन क्षेत्राला ते पुन्हा उत्साही करेल. क्षेत्र नवीन धोरणे, सवलती आणि विकासासाठी इतर योजनांसाठी उत्सुक आहे.
