आताच माननीय विरोधीपक्ष नेत्यांनी जो प्रस्ताव मांडला त्यावर माझे म्हणणे मी मांडणार आहे. माननीय सभापती महोदयांचे संधी दिल्याबद्दल आभार. मराठी माणसासाठी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी दाखवलेले एकमत त्यासाठी सर्वांचे धन्यवाद. निदान मराठी आणि महाराष्ट्रासाठी आपण एकत्र येण्याची भूमिका घेतली. कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र अस मी म्हणेन. भाषावार प्रांत रचना होण्यागोदर पासून मराठी भाषा रूजली आहे.
हा वाद दोन भाषेंचा नाही सरकारचा म्हणून आपण त्यावर बोलू शकतो. ते म्हणतात आम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे आहे. लोकशाही मार्गाने निवडणुका जिंकल्या आहेत, आंदोलने केलेली आहेत, ठराव मंजूर झालेले आहेत. विरोधीपक्षात आले की पेनड्राईव्ह येतात. पेनड्राईव्ह मध्ये आपल्याच सरकारने काही वर्षापूर्वी एक डाॅक्युमेंटरी केलेली आहे. केस फाॅर जस्टीस साधारण १८ व्या शतकापासून मराठी भाषा होती ह्यावर ती आधारीत. ह्यात सगळे पुरावे ही फिल्म दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना दाखवावी.
नविन आलेल्या सदस्यांना त्याबाबत नक्की ठराव काय? तिथल्या मराठी भाषिकांची भावना कळेल. आपण काय करायला हवे ते कळेल यावर माजी मुख्यमंत्री बॅ अतुलें साहेबांचे एक पुस्तक, महाजन आयोगाच्या अहवालाची चिरफाड त्यात केलेली आहे. पुस्तक आता दुर्मिळ. प्रश्न केवळ भाषावार प्रांतरचनेचा नाही माणुसकीचा आहे. माणूसकीने वागायला हवे. मराठी माणसाने कन्नड भाषिकांवर कधीच अत्याचार केले नाहीत, ना महाराष्ट्र सरकारने. कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर अत्याचार केले, खोटे गुन्हे दाखल केले.
मी ऐकलय ते म्हणाले मी लाठ्या खाल्ल्या पण तेव्हा तुम्ही आमच्या पक्षात होतात, आता तुम्ही सीमापार गेला म्हणून आता गप्प बसणे असे होत नाही. किती काळ चर्चा करायची? आज प्रश्न सुटायला पुरक परिस्थिती केंद्रात, दोन्ही राज्यात एका पक्षाचे सरकार. आज मुख्यमंत्री दिल्लीत त्यांनी ह्या चर्चेत असणे गरजेचे होते. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर कर्नाटकने एक एक पाऊल पुढे टाकले. आम्ही मराठी पाट्यांचा कायदा केला तर लोक न्यायालयात जातात.
तिथे कर्नाटकात मराठी पाट्या लावल्या म्हणून राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले गेले. हा शिवसेनेचा ठराव. आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय. मोरारजी आणि घडलेला प्रसंगाची कटु आठवण संदर्भ. शिवसेनाप्रमुखांना तीन महिने मनोहर जोशी, दत्ताजी साळवी तुरूंगात. लहानपणापासून मी हे ऐकत बघत आलोय. त्यावेळी जनरल करिअप्पा कर्नाटकचे असूनही शिवसेने तर्फे उमेदवारी. करिअप्पांच्या सैनिक मुलाचा संदर्भ. देशभावना कर्नाटकात पण आहे त्याचा आदर.
एक इंच जागा देणार नाही ही कर्नाटकाची कौरवी वृत्ती. संजय राऊत चीनचे एजंट हा शोध कोणी लावला. कर्नाटक विधानसभा बांधते, उपराजधानी करते आहे. आमचे मुख्यमंत्री त्यावर ब्र सुध्दा काढत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जोवर विषय प्रलंबित तोवर हा प्रदेश केंद्रशासित व्हायलाच हवा असा ठराव असायला हवा.
महाराष्ट्रात ज्या ग्रामपंचायतींनी आम्हाला त्या राज्यात जायचे आहे असे ठराव केले. आपण पक्ष बाजूला ठेवून काय कारवाई करणार आहोत? रोजचे व्यव्हार कानडी भाषेत करावे लागतात. या विषयावर कर्नाटकात सरकार कोणाचे पण असो ते एकजुटीने उभे राहतात. आपले मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणतात जन्म घ्यावा कर्नाटकातच.
आजच कर्नाटक सरकार का पेटले आहेत. एक चर्चा अजून होणे गरजेचे आपल्याच महापुरूषांचा अपमान आपण सहन करणार असू तर कर्नाटक आपला भाग मागणारच. अनेक लोक आपल्यातून आज निघून गेली. काही ज्येष्ठ व्यक्तींचे संदर्भ. महाराष्ट्र एकीकरण समिती फुटली आता संयम संपत चाललाय कानडी अत्याचार थांबलाच पाहिजे केंद्रशासित प्रदेश करुन केंद्र पालक म्हणून जबाबदारीने वागेल अशी अपेक्षा.
चर्चा करणार असू तर पूर्ण माहिती घेऊन धाडसाने चर्चा व्हायला हवी. मुख्यमंत्री येतील नाही येतील मला माहिती नाही. त्यांना दिल्लीतून कधी सोडतील का निघाल्यावर अर्ध्यातून परत बोलावतील. पण आजच्या आज हा ठराव व्हावा आणि केंद्राला पाठवावा अशी माझी विनंती.
