आकोट – संजय आठवले
अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आकोट शहरातील दोन वादग्रस्त बांधकामे पाडण्या संदर्भात दिलेल्या आदेशास आकोट न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने न्यायालयाने त्या पाडकामास स्थगनादेश दिला आहे.
याप्रकरणी आतापर्यंत अनेक सुनावण्या होऊनही जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडून न्यायालयात आपली बाजू मांडली न गेल्याने एकतर्फी निकालाची शक्यता बळवली आहे. येत्या ६ डिसेंबर रोजी ह्या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात ठेवण्यात आली असून त्यासमयी ही बाजू मांडली न गेल्यास न्यायालय पुढील कार्यवाही करणार असल्याची माहिती आहे.
आकोट शहरात जमिनी संदर्भात अनेक गैरव्यवहार होत असून त्यावर अनधिकृत बांधकामेही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्याचाच लाभ घेऊन रामजी हाईट्स व भोपळे कॉम्प्लेक्सच्या पहिल्या माळ्याचे अनिधिकृत बांधकाम करण्यात आले. या संदर्भात जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. त्या तक्रारिंची शहनिशा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी ही दोन्ही बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश पारित केले.
त्याबाबत पालिकेने संबंधितांना सूचना पत्रे दिलीत. या सूचनापत्रांच्या आधारे ही बांधकामे करणाऱ्यांनी आकोट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांचे पाडकामाचे आदेशाला स्थगनादेश दिल्याने नियोजित वेळी हे पाडकाम झाले नाही. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर आजवर अनेक सुनावण्या झाल्या आहेत. त्यामध्ये बरेच काही घडले आहे. ह्या अनधिकृत बांधकामांचे खरेदीदार ह्या प्रकरणाशी संबंधित असल्याने वादी पक्षाकडून ते या प्रकरणात सामील झाले आहेत.
त्यासोबतच राज्य शासनाने बांधकामा संदर्भात नव्याने काढलेले नियमही या प्रकरणात दाखल करण्यात आले आहेत. यादरम्यान मात्र जिल्हाधिकारी अकोला यांचे कडून न्यायालयात कुणीच हजर झालेले नाही. वास्तविक अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांचे आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आकोट पालिकेसोबतच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आपापली बाजू न्यायालयात मांडणे आवश्यक आहे.
परंतु तत्कालीन प्रशासक व मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांना याप्रकरणी काहीच माहिती न दिल्याने त्यांचे कडून कुणीच न्यायालयात हजर राहू शकले नाही. परिणामी जिल्हाधिकारी या प्रकरणात एक्स पार्टी ठरले आहेत. हे प्रकरण तडीस न्यावयाचे असल्यास आता त्यांना रीतसर अर्ज करून आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. तसे न झाल्यास या प्रकरणी एकतर्फी निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यातच पालिकेनेही घोर केला आहे.
पालिकेतर्फे न्यायालयात बाजू मांडण्याकरिता प्रभारी नगर रचनाकार स्वप्निल बेल्लारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. बेलारी यांची मूळ नियुक्ती मुर्तीजापुर येथे आहे. त्यामुळे ते आकोटात पौर्णिमेच्या चंद्रासारखे अधून मधून उगवत असतात. त्यातच त्यांच्या रजेचे प्रमाण नको इतके वाढले आहे. त्यामुळे गेल्या चार-पाच सुनावणी दरम्यान ते न्यायालयात हजरच झालेले नाहीत. पालिकेचे वकील त्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज करून थकले आहेत. तर न्यायसनही क्षुब्ध होत आहे.
आताही आज दिनांक २ नोव्हेंबर रोजी बेलारीच्या अनुपस्थितीमुळे सुनावणीची तारीख वाढवून मागितली गेली आहे. वकिलांनी पालिकेचा जबाब तयार ठेवला आहे. परंतु बेलारी नसल्याने तो दाखल करता आला नाही. कंटाळून न्यायालयाने ६ डिसेंबर ही जबाब दाखल करण्याची अंतिम तारीख ठरवून दिली आहे. त्यामुळे या दिवशी जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधी आणि पालिकेतर्फे स्वप्निल बिलारी यांचे न्यायालयात हजर राहणे अनिवार्य आहे. असे न झाल्यास या प्रकरणी एकतर्फी निकाल होण्याची पूर्ण संभावना आहे.
