न्यूज डेस्क : महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विधेयकाला विरोध केला. त्यामागे एआयएमआयएमने असा युक्तिवाद केला की विधेयकात मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांसाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे त्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले आहे.
ओवेसी म्हणाले की, आम्ही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले कारण देशाला हे कळले पाहिजे की संसदेत दोन सदस्य मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांसाठी लढत आहेत. या देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तरीही सरकार त्यांना आरक्षण देण्यास का टाळत आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या सात टक्के मुस्लिम महिला आहेत. पण संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व केवळ ०.७ टक्के आहे.
27 महिला सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला…
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या विधेयकावर चर्चेला सुरुवात केली. या विधेयकावरील चर्चेत राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शहा, महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह एकूण ६० सदस्यांनी भाग घेतला. यामध्ये 27 महिला सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यसभेत आज गुरुवारी महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा…
आता महिला आरक्षण विधेयकावर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी सभागृहात याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, सभागृहातील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर, संविधान (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023 वर उद्या चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते चर्चेसाठी आणि पारित करण्यासाठी वरच्या सभागृहात मांडले जाईल. विधेयकावर चर्चेसाठी साडेसात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
Women's Reservation Bill: “इस बिल का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसी लिए हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं" pic.twitter.com/NPW9OKMFXB
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 19, 2023