२०२४ च्या निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होणार नाही; मोदींकडून कोट्यवधी महिलांचा भ्रमनिराश.
महिला आरक्षण विधेयक इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काही नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महिला विधेयकाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली असून हे विधेयक आता लोकसभेत मांडले जाणार आहे. परंतु भाजपाची आतापर्यंतची पार्श्वभूमी पाहता हे महिला विधेयक हे आणखी एक निवडणुक जुमलाच ठरेल असे दिसत आहे. विधेयकातील तरतुदी पाहता महिला आरक्षण विधेयक इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काहीही नाही.
महिला आरक्षण कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी होणार नसून देशातील कोट्यवधी महिलांचा मोदी सरकारने भ्रमनिरास केला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना नाना पटोले म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजुर झाले तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसत नाही. लोकसभा व विधानसभेतील ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याआधी जनगणना होणे गरजेचे आहे, २०२१ साली होणारी जनगणना मोदी सरकारने अद्याप केलेली नाही, तसेच मतदारसंघ पूनर्रचना केल्यानंतरच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो.
मतदार पूनर्रचना २०२६ साली होणार आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ परिसीमन होईल का? हा खरा प्रश्न आहे, ही सर्व परिस्थिती पाहता महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी लगेच होईच असे दिसत नाही.
महिलांना राजकारणातही संधी देण्याच्या दृष्टीने स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ महिला आरक्षण दिले. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीएचे सरकार असताना सोनियाजी गांधी यांच्या पुढाकाराने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मांडून ते मंजूर करण्यात आले.
महिला आरक्षण विधेयकासाठी सोनियाजी गांधी ह्या सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. भाजपाची आरक्षण व महिलांबाबतची भूमिका पाहता या विधेयकाची अंमलबाजणी होईल असे वाटत नाही.
भाजपाला आता लोकसभा निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी मोदी सरकारची धडपड सुरु आहे आणि केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच हे विधेयक आणले असल्याचा टोलाही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लगावला.
