योगेश चांदणे, अमरावती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. आता हे निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. मात्र विरोधी पक्ष त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून देत आहेत. याचा अर्थ ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जात आहेत. याचा अर्थ ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जात आहेत.
‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ आणि संविधान
चर्चेत काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनीही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा फेडरल रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.त्या म्हणतात, “निवडलेली सरकारे विसर्जित केली जातील हे कसे मान्य होईल? 2029 मध्ये जेव्हा हे घडेल, तेव्हा अशी 17 राज्य सरकारे असतील, ज्यांना अंदाजे दोन किंवा तीन वर्षे शिल्लक असतील. मग ती सरकारे बरखास्त करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? हा जनादेशाचा अपमान नाही का?
उपेंद्र कुशवाह यांनी याचा इन्कार केला आहे. संघराज्य रचनेवर हल्ला करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. “तुम्ही आता ज्या संघीय रचनेबद्दल बोलत आहात ते आमच्या घटनात्मक तरतुदींमुळे आहे. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार कुठेतरी दुरुस्ती हवी असेल तर दुरुस्ती करावी लागेल.
कुशवाह म्हणतात, “संघीय रचनेवर कुठूनही हल्ला झालेला नाही, प्रत्येकजण हे मान्य करेल. बरं, आपण राजकीयदृष्ट्या विरोधात असलो, तर सत्तेतला पक्ष कुठलाही असला, तरी चांगलं काम केलं तरी त्याला विरोध करायचाच. असा विचार करून निषेध करायचा असेल तर वेगळी गोष्ट आहे.
“तुम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि त्यात आमचे मतही जाणून घ्या, अशी मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली पाहिजे. तुम्हाला त्यात काही जोडायचे किंवा काढून टाकायचे असल्यास तसे करा. त्यामुळे यावर भर दिला पाहिजे असे मला वाटते. समितीच्या प्रस्तावांनुसार, भारतात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करण्यासाठी दोन मोठ्या घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील. या अंतर्गत प्रथम घटनेच्या कलम 83 आणि 172 मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होणार नाही, असा विश्वास समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मिश्रा यांनी व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात, “निवडणुका कोणत्या स्तरावर झाल्या, एका दिवसात किंवा सात दिवसांत, ७० दिवसांच्या किंवा ७०० दिवसांत, राजकारणात जो पक्ष मजबूत असेल त्याचा प्रभाव असेल. प्रादेशिक पक्षांनी वर्षानुवर्षे जनतेशी संबंध ठेवले आहेत. यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
मात्र, आपला लढा संविधान वाचवण्यासाठी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मिश्रा घटनादुरुस्तीच्या प्रकरणाला घटना बदलण्यासारखे पाहतात आणि ते सुरू झाल्यास संविधान पूर्णपणे बदलले जाईल असे ते म्हणतात. उपेंद्र कुशवाह यांनीही हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि ते म्हणतात, “संपूर्णपणे नवीन संविधान असेल असे म्हणणे योग्य नाही, ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.”
