शिवसेनेवरील अधिकाराबाबत आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान शिंदे गट आणि उद्धव गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने ‘खरी शिवसेना’ पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी आणि त्याला ‘धनुष्य-बाण’ चिन्ह वाटपासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर विचार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. याशिवाय, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमकं कुणाचं? या मुद्द्यावर आज दुपारी ३ वाजता नियोजित असलेली सुनावणी देखील दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आता घटनापीठ निर्णय घेईल की जर सभापती त्यांच्या विरोधात प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना अपात्रतेची सुनावणी करता येईल का. घटनापीठाने पक्षांची अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका यांचाही विचार करावा.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण परवा घटनापीठासमोर सूचीबद्ध केले जावे आणि खंडपीठ सुरुवातीला निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीशी संबंधित चिन्हावर निर्णय घेईल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर येत्या २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी आणि त्यानंतर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला
वास्तविक, सरकार स्थापन केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला होता. आपल्या गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता द्यावी आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह म्हणून धनुष्यबाण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्याविरोधात उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
